मोठा गाजावाजा करुन क्लस्टर योजनेत ठाण्याचा समावेश करण्यात आला. मात्र पूढे त्या योजनेबाबत पदाधिकाऱ्यांची अनास्था दिसुन आल्याने, अद्यापही ही योजना थंड बस्त्यात पडून आहे. तर या क्लस्टर योजनेचा फायदा कुणाला ? बिल्डरला कि जीव मुठीत घेऊन जगणाऱ्यांना असा प्रश्न वारंवार उपस्थित होतो.
ठाणे : प्रतिनिधी शहरातील हजारो इमारतीत जीव मुठीत घेऊन जगणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षित आणि हक्काचे घर देण्यासाठी क्लस्टर योजनेचा प्रचंड गाजावाजा झाला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेत बाळासाहेब ठाकरे आणि नंतर उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमधील तत्कालीन पालकमंत्री आणि आमदार असताना क्लस्टर योजनेची घोषणा लागू झाली. याच घोषणेचा ठाण्याचा क्लस्टर योजनेत सहभाग केला. सर्वपक्षीय नेते या योजनेसाठी एकवटलेले होते आणि एक दिवसाचा ठाणे बंद ही करण्यात आला होता. मात्र क्लस्टरचे घोंगडे अद्याप का भिजत पडलेले आहे? याबाबत ठाणेकर अनभिज्ञ आहेत.
क्लस्टर विकास म्हणजे सामूहिक विकास : या योजनेत असुरक्षित डबघाईला आलेल्या इमारतींसह चाळी, झोपड्या यांचाही समावेश करण्यात आला. मात्र या क्लस्टरचा फायदा काय ? अनं कुणाला होणार हे ठाणेकरांना माहीतच नव्हतं. तर केवळ आपल्याला चांगल्या इमारतीत घर मिळणार हेच ठाणेकरांना माहिती होते, हि वास्तविकता आहे. २०१३ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळात या योजनेला मान्यता देण्यात आली असून; पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यानंतर मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झालेले देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे आणि आता सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अशा चारही मुख्यमंत्र्यांच्या काळात क्लस्टरची साधी एक वीटही लागली नाही.
Cluster Schemes Fail?
आतापर्यंत अधिकृत कोंडी झाली :गेल्या दहा वर्षात ही योजना ज्या पद्धतीने मार्गी लागणे अपेक्षित होते, तशी या योजनेची प्रगती झाली नाहीच. मात्र या योजनेसंदर्भात सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रमच अधिक निर्माण केला गेला. सुरुवातीला कोळीवाडे-गावठाण वगळण्यासंदर्भातील वाद, त्यानंतर वेळोवेळी काढण्यात आलेल्या सरकारी अध्यादेशांचा घोळ,अधिकृत घरांबाबत असलेले अस्पष्ट धोरण आणि आता या योजनेला विरोध करणाऱ्यांवर एमआरटीपी दाखल करण्याची करण्यात आलेली तरतूद आणि त्यानंतर काढण्यात आलेले सुधारित आदेश यामुळे सरकारी पातळीवरच या योजनेची आतापर्यंत अधिकृत कोंडी झाली असल्याचे म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही.
रोष कमी करण्याचा प्रयत्न: नुकत्याच काढलेल्या अध्यादेशामध्ये क्लस्टरला विरोध करणाऱ्या नागरिकांवर एमआरटीपी दाखल करण्यासंदर्भात तरतूद करण्यात आली होती. मात्र या तरतुदीला आमदार संजय केळकर यांनी विरोध केल्यानंतर याचे सुधारीत आदेश काढून, नागरिकांचा रोष कमी करण्याचा प्रयत्न केला. जोपर्यंत या योजनेत पूर्ण स्पष्टता येणार नाही, तोपर्यंत तरी ही योजना सरसकट सर्वसामान्य नागरिकांच्या पचनी पडणे तूर्तास तरी कठीण दिसतंय. आजची परिस्थिती हि सर्वसामान्यांच्या विकासाची वाट असलेली क्लस्टर योजना राजकारणाच्या आहारी गेल्याने ते राजकीय गाजर सिद्ध होत असलयाचे समोर येत आहे, अन तशाच प्रतिक्रिया ठाणेकर देतात आहे.
आव्हाड बसले होते उपोषणाला :क्लस्टर योजना आणण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी ठाणे बंदची हाक दिली होती. सर्व राजकीय नेते एकमेकांच्या हातात हात घालून या योजनेसाठी ठाणे बंद देखील केलेले होते. ही योजना यावी म्हणून तत्कालीन काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सरकारमध्ये सहभागी असलेले जितेंद्र आव्हाड हे ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर अनेक दिवस उपोषणाला बसले होते आणि त्यानंतर सरकारला याची दखल घेत ही योजना मंजूर करावी लागली होती.
जाहिरात:
