नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला प्रार्थनास्थळांच्या कायद्याच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर 4 आठवड्यांच्या आत आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले.
CJI म्हणाले, ‘जोपर्यंत आम्ही या प्रकरणाची सुनावणी करत आहोत, तोपर्यंत देशातील धार्मिक स्थळांबाबत कोणताही नवीन खटला दाखल केला जाणार नाही. प्रलंबित प्रकरणांमध्ये न्यायालय अंतिम आदेश देणार नाही.
सीपीआय-एम, इंडियन मुस्लिम लीग, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार, आरजेडी एमपी मनोज कुमार झा यांच्यासह सहा पक्षांनी या कायद्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या विशेष खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
काय आहे प्रार्थनास्थळ कायदा-1991, 6 पॉइंट्स…
1. भारतातील विविध धर्मांच्या प्रार्थनास्थळांची विद्यमान स्थिती कायम ठेवण्यासाठी 15 ऑगस्ट 1991 रोजी प्रार्थनास्थळ कायदा लागू करण्यात आला.
2. कायद्यात असे सांगण्यात आले होते की, देशातील प्रार्थनास्थळे स्वातंत्र्याच्या वेळी म्हणजेच 15 ऑगस्ट 1947 रोजी होती त्याच स्थितीत ठेवली जातील.
3. संविधानाच्या अनुच्छेद 25 आणि 26 अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांतर्गत, नागरिकांना त्यांच्या धर्माचे पालन आणि आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
4. हा कायदा या अधिकारांतर्गत कोणत्याही धार्मिक स्थळाला एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात बदलण्यास मनाई करतो.
5. प्रार्थना स्थळ कायदा हा कायदा सर्व धार्मिक स्थळांना लागू होतो. म्हणजे हिंदू, मुस्लीम, शीख, ख्रिश्चन किंवा कोणत्याही धार्मिक स्थळाचे अन्य कोणत्याही धर्मात धर्मांतर करता येणार नाही.
6. कायद्यात अशी तरतूद आहे की धार्मिक स्थळाच्या बदलाबाबत काही कायदेशीर वाद असल्यास निर्णय देताना 15 ऑगस्ट 1947 ची परिस्थिती विचारात घेतली जाईल.
हिंदू पक्षाने हा कायदा असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी केली आहे….
भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी, कथाकार देवकीनंदन ठाकूर, काशीच्या राजकुमारी कृष्णा प्रिया, धार्मिक नेते स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती, निवृत्त लष्करी अधिकारी अनिल कबोत्रा, वकील चंद्रशेखर, रुद्र विक्रम सिंह, वाराणसी आणि इतर काही जणांनी याचिका दाखल केली आहे.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या याचिका फेटाळण्याची मागणी…
या याचिकांविरोधात जमियत उलेमा-ए-हिंदने याचिका दाखल केली आहे. जमियतचा असा युक्तिवाद आहे की या कायद्याविरुद्धच्या याचिकांवर विचार केल्यास देशभरातील मशिदींविरुद्ध खटल्यांचा पूर येईल. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि ज्ञानवापी मशिदीची देखभाल करणाऱ्या अंजुमन व्यवस्था मशीद व्यवस्थापन समितीनेही या याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे.
यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थानसह अनेक राज्यांमध्ये मंदिर-मशीद प्रकरणे…
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील हरिशंकर जैन यांनी 19 नोव्हेंबर रोजी उत्तर प्रदेशातील संभल जिल्ह्यातील दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली. यामध्ये संभलची जामा मशीद हे हरिहर मंदिर असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्याच दिवशी याचिका स्वीकारण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी न्यायालयाने जामा मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले.
5 दिवसांनंतर म्हणजेच 24 नोव्हेंबर रोजी टीम पुन्हा सर्वेक्षणासाठी जामा मशिदीत पोहोचली. तिथे लोकांची गर्दी जमली. दगडफेक आणि गोळीबारात 5 जणांचा मृत्यू झाला. दोन दिवसांनंतर हिंदू सेनेचे अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांनी राजस्थानच्या अजमेर शरीफ दर्ग्यावर संकटमोचन महादेव मंदिर असल्याचा दावा केला.
न्यायालयाने याचिका स्वीकारली. हा ट्रेंड देशाच्या विविध भागात सुरू आहे. या प्रकरणांपूर्वी वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद, मथुरा येथील श्री कृष्ण जन्मभूमी-ईदगाह आणि मध्य प्रदेशातील धार येथील भोजशाळा येथील मशिदीबाबत खटले दाखल करण्यात आले आहेत. राम मंदिरावरील निर्णयानंतर या प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे.
