नवी दिल्ली- राज्यात १५ ऑक्टोबरपासून विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आचार संहिता लागू झाली आहे. आचारसंहितेच्या कालावधीत कामाचा वेग मंदाऊ नये, कामे रखडू नयेत, यासाठी राज्य सरकारच्या महसूल, पर्यावरण, सहकार आदी विभागातील १४ प्रस्तावाला तातडीचे कामकाज म्हणून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मंजुरी दिली आहे.
राज्य सरकारच्या १४ प्रस्तावांना केंद्राची मंजुरी; आचारसंहितेच्या कालावधीतही केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा हिरवा कंदील
राज्यात १५ ऑक्टोबरपासून विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आचार संहिता लागू झाली आहे. आचारसंहितेच्या कालावधीत कामाचा वेग मंदाऊ नये, कामे रखडू नयेत, यासाठी राज्य सरकारच्या महसूल, पर्यावरण, सहकार आदी विभागातील १४ प्रस्तावाला तातडीचे कामकाज म्हणून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, आचारसंहितेचा कालावधी संपण्यास पुढील काही दिवस शिल्लक असून आणखी प्रस्ताव केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आले.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यात १५ ऑक्टोबरपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. आचारसंहितेच्या कालावधीत राज्य निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मंजुरीनंतर तातडीचे काम हाती घेण्यात येते. राज्य सरकारच्या माध्यमातून विविध विकासकामे हाती घेण्यात आली आहेत. मात्र राज्यात आचारसंहिता लागू असल्याने केंद्रीय निवडणूक आयोगाची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या महसूल, पर्यावरण, हायर टेक्नॉलॉजी, सहकार, उद्योग अशा विविध विभागातील १७ प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आले होते. राज्य निवडणूक आयोगाने या प्रस्तावांना मंजुरी मिळावी, यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे प्रस्ताव सादर केले होते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १७ पैकी १४ प्रस्तावांना मंजुरी दिली असून उर्वरित प्रस्तावांची मंजुरी प्रक्रिया सुरू असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
*या विभागातील प्रस्ताव मंजूर-*
महसूल, पर्यावरण, सहकार, उद्योग, हायर टेक्नॉलॉजी
