ओटावा- गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर आरोप केल्यामुळे भारताने शुक्रवारी कॅनडाच्या उच्चायुक्तांना बोलावले. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी शनिवारी सांगितले की, आम्ही कॅनडाच्या उच्चायुक्तालयाच्या प्रतिनिधीला बोलावून त्याला राजनयिक नोट दिली आहे.
कॅनडाच्या मंत्र्याने अमित शाह यांच्यावर केलेले आरोप निराधार आणि निरर्थक असल्याचे या चिठ्ठीत नमूद करण्यात आले आहे. याला आमचा तीव्र विरोध आहे.
प्रवक्त्याने सांगितले की, कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांनी हे आरोप जाणूनबुजून भारताची बदनामी करण्याच्या आणि नंतर आंतरराष्ट्रीय मीडियाला लीक करण्याच्या रणनीतीचा भाग म्हणून केले. अशा बेजबाबदार कृत्यांचा दोन्ही देशांच्या संबंधांवर गंभीर परिणाम होणार आहे.
कॅनडाचे उपपरराष्ट्र मंत्री डेव्हिड मॉरिसन यांनी मंगळवारी संसदीय पॅनेलमध्ये दावा केला की, अमित शहा यांनी कॅनडातील शीख फुटीरतावाद्यांना लक्ष्य करण्याचे आदेश दिले होते.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी शुक्रवारी पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी शुक्रवारी
*पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. मॉरिसन यांनी कबूल केले- अमेरिकन वृत्तपत्राला माहिती दिली होती*
अमेरिकेतील वृत्तपत्र वॉशिंग्टन पोस्टला त्यांनीच अमित शाह यांचे नाव सांगितले आणि भारत-कॅनडा बैठकीशी संबंधित माहिती दिली, असेही मॉरिसन यांनी मान्य केले होते.
मात्र, अमित शाह यांनी खलिस्तानींना लक्ष्य करण्याचे आदेश दिल्याचे त्यांना कसे कळले हे मॉरिसन यांनी स्पष्ट केले नाही. कॅनडाच्या अधिकाऱ्याने उघडपणे भारत सरकारच्या मंत्र्याचे नाव घेण्याची ही पहिलीच वेळ होती.
यापूर्वी 16 ऑक्टोबर रोजी जस्टिन ट्रूडो यांनी एका आयोगासमोर सांगितले होते की, गेल्या वर्षी सप्टेंबर 2023 मध्ये त्यांनी हरदीप सिंग निज्जर यांच्या हत्येमध्ये भारतीय एजंट्सचा सहभाग असल्याचा आरोप केला होता, तेव्हा त्यांच्याकडे केवळ गुप्तचर माहिती होती. कोणताही ठोस पुरावा नव्हता.
*वॉशिंग्टन पोस्टने गृहमंत्र्यांचे नाव घेतले होते*
14 ऑक्टोबर रोजी अमेरिकन मीडिया हाऊस वॉशिंग्टन पोस्टने कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांचा हवाला देत दावा केला होता की, गृहमंत्री अमित शाह आणि भारतीय गुप्तचर संस्था रॉ यांनी संयुक्तपणे कॅनडात गुप्तचर माहिती गोळा करण्यासाठी आणि खलिस्तानी दहशतवाद्यांवर हल्ला करण्याची परवानगी दिली होती.
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय आणि कॅनडातील भारतीय उच्चायुक्तांनी या प्रकरणावर तात्काळ कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. मात्र, भारत सरकारने कॅनडाचे यापूर्वीचे सर्व आरोप निराधार असल्याचे सांगत यामध्ये कोणत्याही प्रकारे सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.
*मॉरिसन यांनी वॉशिंग्टन पोस्ट का निवडले हे सांगितले*
कॅनेडियन वृत्तपत्र सीबीसी न्यूजनुसार, डेव्हिड मॉरिसन मंगळवारी सार्वजनिक सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा समितीसमोर साक्ष देण्यासाठी आले होते. या समितीशी संबंधित खासदार रॅकेल डँचो यांनी मॉरिसन यांना विचारले की ही माहिती वॉशिंग्टन पोस्टपर्यंत कशी पोहोचली?
*यावर मॉरिसन म्हणाले-*
मी मुद्दाम वॉशिंग्टन पोस्ट निवडले. खरेतर, आम्हाला एक असे वृत्तपत्र हवे होते जे आंतरराष्ट्रीय असेल आणि आमची (कॅनेडियन) कथा सांगू शकेल. यासाठी मी एका पत्रकाराची निवड केली ज्याला या विषयाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे आणि त्यांनी या विषयावर यापूर्वीही अनेकदा लेखन केले होते.
*कॅनडाच्या पोलिसांनी सांगितले की, भारतीय एजंटांनी बरीच माहिती गोळा केली…*
*कॅनडा आणि भारत यांच्यातील अलीकडचा वाद 13 ऑक्टोबरपासून सुरू झाला.*
कॅनडाने भारताला पत्र पाठवले होते. भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा आणि इतर मुत्सद्दी एका प्रकरणात संशयित असल्याचे सांगण्यात आले.
भारताने आपल्या मुत्सद्यांचे संशयास्पद वर्णन केल्याचा निषेध केला आणि कॅनडाच्या राजदूताला बोलावले. काही तासांनंतर भारताने संजय कुमार वर्मा आणि इतर मुत्सद्दींना परत बोलावले. यानंतर कॅनडानेही भारतातील आपल्या 6 राजदूतांना परतण्याचे आदेश दिले.
दुसऱ्या दिवशी, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी भारत सरकारच्या एजंटांवर गुप्तचर माहिती गोळा करणे, लक्ष्य हत्या करणे, कॅनेडियन नागरिकांना धमकावणे आणि हिंसाचारात भाग घेण्याचा आरोप केला.
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी ऑक्टोबरमध्ये चौकशी आयोगासमोर दिलेल्या साक्षीत भारताविरुद्ध कोणताही पुरावा नसल्याचे मान्य केले होते. ती फक्त गुप्तचर माहिती होती.
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी ऑक्टोबरमध्ये चौकशी आयोगासमोर दिलेल्या साक्षीत भारताविरुद्ध कोणताही पुरावा नसल्याचे मान्य केले होते. ती फक्त गुप्तचर माहिती होती.
कॅनडाच्या पोलिसांनी सांगितले होते, भारतीय एजंटांनी अनेक माहिती गोळा केली
कॅनडाचे पोलीस आयुक्त माईक डुहेम यांनी 14 ऑक्टोबर रोजी पत्रकार परिषद घेतली. कॅनडातील भारतीय मुत्सद्दी आणि अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून भारत सरकारसाठी गुप्तपणे माहिती गोळा केल्याचे त्यांनी त्यात म्हटले होते. यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांनी एजंटचा वापर केला.
या अधिकाऱ्याने सांगितले की, यापैकी काही एजंटना भारत सरकारसोबत काम करण्यासाठी धमकावण्यात आले होते आणि त्यांच्यावर दबाव टाकण्यात आला होता. ते म्हणाले की, भारताने गोळा केलेल्या माहितीचा उपयोग दक्षिण आशियाई लोकांना लक्ष्य करण्यासाठी केला जातो.
कॅनडातील पोलीस अधिकाऱ्यांनी दुसऱ्या दिवशी 16 ऑक्टोबर रोजी आरोप केला की लॉरेन्स ग्रुपने खलिस्तानी आणि दक्षिण आशियाई वंशाच्या लोकांना लक्ष्य केले. कॅनडाच्या पोलीस विभागातील आरसीएमपीच्या सहाय्यक आयुक्त ब्रिजिट गौविन यांनी सांगितले की, भारत सरकारने लॉरेन्स ग्रुपचा वापर केला आहे.
