राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज कॅबिनेटची बैठक पार पडली. या बैठकीत अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशी गायीला ‘राज्यमाता-गोमाता’ म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ही घोषणा करून सरकारने राजकीय खेळी खेळल्याचं सांगितलं जात आहे. ही खेळी नेमकी काय आहे?
मुंबई/ महाराष्ट्र- राज्य सरकारने देशी गायींना ‘राज्यमाता-गोमाता’ म्हणून घोषित केलं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने हा मोठा मास्टर स्ट्रोक मारल्याचं सांगितलं जात आहे. गायींना राज्यमातेचा दर्जा देण्याची अनेक हिंदू संघटनांची मागणी होती. ही मागणी मान्य करून शिंदे सरकारने हिंदू मतांना एकवटवण्याचं काम केल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीसाठी मोठं आव्हान उभं राहणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
शिंदे सरकारचा निर्णय काय?
▪️सरकारने देशी गायींना ‘राज्यमाता-गोमाता’ घोषित केलं आहे.
▪️या निर्णयानुसार देशी गायीच्या पालनपोषणासाठी प्रतिदिन प्रत्येक देशी गायीमागे 50 रुपयांची सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
▪️गोशाळांचं उत्पन्न अत्यंत कमी आहे. या गोशाळा देशी गायींचं पोलन पोषण करू शकत नाहीत. त्यामुळे गोशाळांना मजबूत करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
▪️ही योजना महाराष्ट्र गोसेवा आयोगद्वारे ऑनलाईन लागू केली जाणार आहे…
▪️प्रत्येक जिल्ह्यात गोशाला सत्यापन समिती स्थापन केली जाणार आहे…
राज्यात देशी गायी किती?…
2019मध्ये 20 वी पशू गणना करण्यात आली होती. यावेळी गायींची संख्या 46 लाख 13 हजार 632 इतक्या होत्या. 19 व्या जनगणनेच्या तुलनेत ही संख्या 20.69 टक्क्यांनी कमी आहे. राज्यातील गायींची संख्या आणि त्यांच्या देखभालीत होणारी कमी या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. देशी गायींची संख्या वाढवली जावी आणि या गायींची देखभाल केली जावी म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात गोहत्या बंदी आहे. त्यामुळे अनेकांना गायींना पोसणं शक्य होत नाही. त्यामुळे या गायी रस्त्यावर सोडून दिल्या जातात. गोशाळा या गायींचं पालन पोषण करतात. पण आर्थिक कारणामुळे गोशाळांचीही ससेहोलपट होते. मात्र, आता सरकारने गोशाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्याने गायींच्या पोषण आणि चाऱ्याचा प्रश्न सुटणार आहे. तसेच या गायी आता रस्त्यावर भटकताना दिसणार नाही.
हिंदू मतांवर डोळा…
राज्यातील हिंदू वोट निर्णायक आहेत. हिंदू ज्यांना मते देतील त्यांची सत्ता राज्यात येते. त्यामुळे हिंदू मतांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी एकनाथ शिंदे सरकारने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून हिंदूंच्या मागण्या मान्य करून त्यांना जवळ करण्याचा शिंदे सरकारचा प्रयत्न असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम आणि हिंदू मतदारांनी महाविकास आघाडीला मतदान केलं. त्यामुळे महाविकास आघाडीचा 31 जागांवर विजय झाला होता. तर तीन बलाढ्य पक्ष आणि केंद्रात तसेच राज्यात सत्ता असूनही महायुतीला यश मिळालं नाही. त्यामुळे हिंदू व्होट बँक अधिक बळकट करण्यावर महायुतीने फोकस केला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अनेक वर्षापासून असलेली हिंदूंची गायीला राज्यगोमाता घोषित करण्याची मागणी सरकारने मान्य केली आहे. राज्यात निवडणुका कधीही लागू शकतात. त्यापूर्वीच सरकारने ही खेळी खेळल्याने महाविकास आघाडीचे धाबे दणाणल्याचे सांगितले जात आहे. पण महायुतीची ही खेळी त्यांच्या पथ्यावर किती पडते हे निवडणुकीच्या निकालानंतरच समजणार आहे.
हिंदू किती?..
2023 मध्ये महाराष्ट्राची लोकसंख्या 11.24 कोटी झाली आहे. महाराष्ट्रात मुस्लिमांची लोकसंख्या 1.30 कोटी आहे. म्हणजे राज्यात मुस्लिम 11.54 टक्के आहे. राज्यात ख्रिश्चनांची लोकसंख्या 10.80 लाख आहे. म्हणजे राज्यात ख्रिश्चन 0.96 टक्के आहेत. राज्यात हिंदूंची टक्केवारी 79.83 इतकी आहे.
