निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या समितीच्या अहवालातून मोठा खुलासा झाला आहे. मराठ्यांचे कुणबी वर्गीकरण आमच्या कार्यक्षेत्रात नाही, असं या समितीने अहवालात स्पष्ट म्हटलं आहे. मराठा समाजाचा कुणबी किंवा मागासवर्गीय वर्गीकरण राज्य आयोगाने करावं, असं समितीने म्हटलं आहे.*
मोठी बातमी! मराठा-कुणबी आरक्षणाबाबत निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा हाती, वाचा सविस्तर…
मुंबई /प्रतिनिधी- मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वात नेमलेल्या समितीने अखेर अहवाल सुपूर्द केला आहे. या अहवालात मोठा खुलासा झाला आहे. या अहवालात नेमकं काय म्हटलं आहे, याची माहिती हाती लागली आहे. मराठ्यांचे कुणबी वर्गीकरण आमच्या कार्यक्षेत्रात नाही, असं या समितीने अहवालात स्पष्ट म्हटलं आहे. मराठा समाजाचा कुणबी किंवा मागासवर्गीय वर्गीकरण राज्य आयोगाने करावं, असं समितीने म्हटलं आहे. निझाम दस्ताऐवजात वैयक्तिक नोंदीऐवजी जात तपशील नोंदी मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्या नोंदी शोधल्यास समाज मागास असल्याचा दावा करता येईल, असं शिंदे समितीच्या अहवालात म्हटलं आहे. दरम्यान, शिंदे समितीच्या अहवालानंतर आता 10 ऐवजी 42 कागदपत्रांचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार आहे, जेणेकरुन अधिक दाखले मिळण्यास मदत होणार आहे. ही मराठा समाजासाठी एक दिलासादायक बातमी आहे.
शिंदे समितीच्या अहवालात नेमकं काय-काय म्हटलंय?
▪️जी व्यक्ती मागास आहे, त्याच व्यक्तीला जातप्रमाणपत्र मिळावं. बिनदिक्कतपणे जातप्रमाणपत्र जारी करु शकत नाही.
▪️सर्व कुणबी मराठा आहेत किंवा सर्व मराठा कुणबी आहेत, असा कोणताही निष्कर्ष काढण्याची कार्यकक्षा समितीची नाही
▪️1967 पूर्वी किंवा निझाम राजवटीतील नोंदवलेले कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी- मराठा या जातीचे तपशील असलेले 47 सार्वजनिक दस्ताऐवज शोधले, हे नवीन नसून जुनेच पुरावे आहेत.
▪️1986 पासून ऑक्टोबर 2023 पर्यंत 37 लाख 43 हजार 501 कुणबी जातप्रमाणपत्र, 281 कुणबी- मराठा, 3360 मराठा-कुणबी जातप्रमाण देण्यात आली.
▪️ऑक्टोबर 2023 नंतर 45 हजार 856 कुणबी, 617 कुणबी-मराठा आणि 501 मराठा- कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्यात आले
सार्वजनिक दस्ताऐवजाल कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी या जातीचे पुरावे सापडल्याची संख्या 54 लाख 81 हजार 400 इतकी आहे
▪️हैद्राबाद भेटीदरम्यान निझाम राजवटीच्या महसुली नोंदी, इनामं आणि सनद इत्यादी दस्ताऐवजी शोधले
▪️सरकारनं ही कागदपत्रं प्राप्त करावीत, जेणेकरुन जातप्रमाणपत्रासाठी त्याचा फायदा होईल
▪️निझाम राजवटीच्या 1881 च्या जनगणना अभिलेखात वैयक्तिक नोंदी आढळल्या नाहीत, पण त्यावेळच्या जातीचे तपशील आहेत.
त्या नोंदी शोधल्यास मराठवाड्यातील रहिवाशांना कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी मागास असल्याचा दावा मोठ्या प्रमाणात करता येईल.
▪️मराठा समाजाचे कुणबी किंवा मागास असं वर्गीकरण करणं समितीच्या कार्यक्षेत्राबाहेर आहे
मराठा समाजाचे कुणबी किंवा मागास वर्गीकरण हे राज्य मागासवर्ग आयोगानं करावे.
▪️त्र्यंबकेश्वर देवस्थानाकडे जातीचे तपशील असलेले वंशावळी आढळल्या आहेत. हा पुरावा व्यक्तीशः सादर केला जावू शकतो
मात्र देवस्थानाकडचे तपशील सार्वजनिक दस्ताऐवजाचे वैशिष्ट्य ठरु शकतात, असं समिती मानत नाही
▪️संस्थानांकडे जातीचे तपशील असलेले कागदपत्रं पुरातत्व विभागाकडे हस्तांतरित करण्यासाठी पावलं उचलावीत
▪️त्या आधारे मागासलेपणाचा दावा करुन कुणबी, कुणबी- मराठा किंवा मराठा- कुणबी जातप्रमाणपत्र प्राप्त करु शकेल.
