महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली ‘पर्यावरण व शाश्वत विकास टास्क फोर्स’ स्थापन केला आहे. टास्क फोर्सच्या अंतर्गत ‘हरीत महाराष्ट्र’ कार्यक्रम राबविण्यात येत असून त्यामध्ये मनरेगाच्या माध्यमातून मुख्यत्वे बांबू लागवड करावयाची आहे. सोबतच वाळा, शेवगा, फळबाग, इतर वृक्ष, फूलपीक, तुती लागवड व कुरण विकास करावयाचा आहे. शेतकऱ्यांनी मनरेगातून बांबू लागवड योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन रोहयो उपजिल्हाधिकारी हर्षलता गेडाम यांनी केले आहे.
अशी लागवड करणाऱ्या शेतकरी बंधु-भगिनीना बांबू लागवड व संगोपनासाठी मनरेगा योजनेतून चार वर्षांसाठी हेक्टरी 7 लक्ष रुपये इतका निधी मिळणार आहे. चौथ्या वर्षांपासून बांबूचे उत्पादन सुरू होते. सिंचित बांबूची लागवड केल्यास सुरुवातीला थोडे कमी, पण सहाव्या सातव्या वर्षापासून एकरी 20 ते 40 टन बांबूचे उत्पादन दरवर्षी घेता येणार आहे. तसेच कोरडवाहू लागवड केल्यास एकरी 10 टनाचे सुमारास उत्पादन राहील. बांबूची काढणी सतत 40 ते 50 वर्षे चालणार आहे.
हा कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी काही शेतकऱ्यांनी बांबू लागवड केली आहे. त्यातील मोजक्या शेतकऱ्यांना बांबू तोडून विकणे जिकीरीचे झाले आहे. असे सर्व बांबू तोडण्यासाठी शासनाने पुरेशा प्रमाणात ‘बांबूतोड तज्ञ’ तयार करण्यासाठी जिल्हानिहाय प्रशिक्षणाची योजना तयार केली आहे. राज्यात बांबू खांबांची मागणी मोठ्या प्रमाणात असून सध्या इतर राज्यातून बांबू आणून विकले जात आहेत. म्हणून बांबू तोडल्यावर त्याचे गुणवत्तेनुसार वर्गीकरण (ग्रेडिंग आणि सॉर्टिंग) करण्याचेही प्रशिक्षण बांबूतोड तज्ञांना दिले जाणार आहे. बांबू खांबाचा दर चांगला आहे. याने शेतकऱ्यांना मोठे उत्पन्न मिळणार आहे.
उरलेले कमी दर्जाचे बांबू (जे खांब म्हणून विकले जाऊ शकत नाहीत ते) आणि त्यासोबत बांबूची फांदी आणि पाला यांचे शेतातच चिपिंग करून जैव इंधन म्हणून (बायोमाससाठी) विकण्याची व्यवस्था शासन करीत आहे. भारत सरकारच्या धोरणानुसार औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांत दगडी कोळशाला पर्याय म्हणून 5 टक्के बायोमास वापरणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र राज्यातील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना प्रतिदिन सुमारे 1100 मे. टन बायोमासची गरज आहे. आवश्यक तितका बायोमास उपलब्ध नसल्यामुळे सध्या बायोमास जाळण्याचे प्रमाण शून्य आहे. म्हणूनच उपलब्ध बायोमास वापरण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे.
बायोमाससाठी विकल्या जाणाऱ्या बांबूला काढणीसह 4 हजार रुपये प्रती टन इतका दर मिळेल असे दिसून येत आहे. ह्यातून 1 हजार 500 रुपये काढणीचा खर्च काढून टाकला तरी अगदी पडलेल्या किंमतीत 2 हजार ते 2 हजार 500 रुपये प्रति टन दराने बांबू विकला जाण्यास हरकत नाही. त्यामुळे बांबूपासून कोरडवाहू जमिनीमध्ये एकरी 20 हजार रुपये (10 टनासाठी) व सिंचित जमिनीमध्ये 40 हजार रुपये (20 टनासाठी) ते 80 हजार रुपये (40 टनासाठी) उत्पन्न मिळू शकेल. बांबूस सिंचनासाठी एकरी 2 ते 4 लक्ष लिटर पाणी पुरेसे असते, जे इतर पिकांचे तुलनेत फारच कमी आहे. शेतात सिंचनाची सोय नसल्यास अल्प व अत्यल्प भूधारकांना त्याची सोय मनरेगा करून देते. तेव्हा अशा शेतकऱ्यांनी मनरेगांतर्गत सिंचनाच्या सोयीसह बांबू लागवड करावी असे करून स्वतःचे उत्पन्न वाढवून समृद्ध व्हावे आणि सोबतच राज्याला पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून हरीत करावे.
या योजनेची अंमलबजावणी मुख्यत्वे आदिवासी भागात सामुदायिक वन हक्काच्या (CFR) व वैयक्तिक वन हक्काच्या (IFR) जमिनीवर तसेच पड जमिनीवर, नदी काठ, तलाव क्षेत्र, रस्त्याच्या दुतर्फा व शेत जमिनीवर करण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात हा कार्यक्रम राबवला जात आहे. संपूर्ण राज्याचा या वर्षीचा लक्षांक एक लक्ष हेक्टर इतका आहे. मनरेगाच्या अंमलबजावणीत या आधी अडचणी होत्या. त्या सोडविण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलली आहेत. बऱ्याचशा ग्राम पंचायती आणि तालुका स्तरावर मनरेगा प्रकरणाच्या मान्यतेस दिरंगाई व्हायची, ती होवू नये म्हणून आता कालबध्द मान्यतेचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच हरीत महाराष्ट्र कार्यक्रम राबविण्यात ग्रामपंचायती, तालुका, जिल्हा, महसुली विभाग आणि मंत्रालयीन विभागात चूरस लागावी म्हणून या सर्वांसाठी स्पर्धा योजना सुध्दा अंमलात आणली जाणार आहे.
नव्याने बांबू लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे बांबू चार वर्षानंतर तोडीस येणार आहेत. परंतु वरीलप्रमाणे नियोजित कार्यक्रम पुढील सहा महिन्यात पूर्णपणे कार्यान्वित होईल अशी अपेक्षा आहे.
बांबू लागवड करणाऱ्या नवीन शेतकऱ्यांना सुयोग्य बांबू प्रजातीची निवड, लागवड व संगोपनासाठी योग्य माहिती मिळेल यासाठी वाचन साहित्य तयार करण्यात आले असून त्यावर आधारित सोपे व सुटसुटीत प्रशिक्षण द्रुकश्राव्य माध्यमातून देण्यात येणार आहे. मनरेगातून बांबू लागवड योजनेचा अधिकाधिक लाभ शेतकऱ्यांनी करुन घ्यावा, असे आवाहन शासनाने केले आहे.
