दिशा सालियान प्रकरणी आदित्य ठाकरेंच्या अडचणींत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सरकार ठाकरेंची एसआयटी चौकशी करणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
मुंबई – उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. दिवंगत अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतची मॅनेजर दिशा सालियन संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी माजी मंत्री आणि ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांची चौकशी होणार असल्याचे संकेत मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले आहेत. ही चौकशी अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी करणार आहे. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसआयटी चौकशीचे आदेश मागील हिवाळी अधिवेशनात दिले होते.
आजच ऑर्डर येण्याची शक्यता…
मिळालेल्या माहितीनुसार, दिशा सालियनच्या मृत्यूबाबत चौकशीचे आदेश आजच येण्याची शक्यता असल्याची माहिती समोर येत आहे. अतिरिक्त पोलिस आयुक्तांच्या नेतृत्वात एसआयटी पथक काम करणार आहे. सुजाता सौनिक आजच एसआयटी संदर्भात ऑर्डर काढू शकतात, अशीदेखील माहिती समोर येत आहे. मागील काही महिन्यांपासून दिशा सालियन मृत्यूप्रकरणी आदित्य ठाकरे यांची चौकशी करण्याची मागणी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, भाजपा आमदार नितेश राणे आणि भाजपाच्या इतर नेत्यांकडून सातत्याने करण्यात येत होती. या प्रकरणी नागपूर येथील मागील हिवाळी अधिवेशनात गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची दखल घेत एसआयटी चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर एका वर्षानंतर या प्रकरणी आदित्य ठाकरेंची एसआयटी चौकशी करण्याचे आदेश गृह विभागाकडून देण्यात आले आहेत.
आदित्य ठाकरेंवर आरोप आणि क्लीन चीट…
8 जून 2020 रोजी मालाड इथल्या निवासी इमारतीच्या 14 व्या मजल्यावरुन पडून दिशा सालियानचा मृत्यू झाला होता. यानंतर अवघ्या 6 दिवसांनी 14 जून 2020 रोजी अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याचा त्याच्या राहत्या घरात मृतदेह आढळला होता. यानंतर या दोन्ही प्रकरणांमध्ये मुंबई पोलिसांनी तपास केल्यावर दिशा सालियन हिचा मृत्यू इमारतीच्या 14 मजल्यावरुन तोल जाऊन झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. या मृत्यूचा कोणताही राजकीय संबंध नसल्याचं पोलिसांनी म्हणत याप्रकरणी आदित्य ठाकरेंना क्लीनचीट दिली होती.
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांना बॅकफूटवर खेचण्याचा प्रयत्न…
आजपासून विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात झालीय. या पार्श्वभूमीवर दिशा सालियन संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी माजी मंत्री आणि ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांची एसआयटी चौकशी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यामुळं अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांना बॅकफूटवर खेचण्याचा सरकारकडून प्रयत्न केला जात असल्याचं बोललं जातंय.
