मुंबई- पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांकडे लोकसभेची सेमी फायनल म्हणून बघितलं जात होतं. देशाचा मूड काय आहे हे कळायला मदत होईल या अपेक्षेने सर्व पक्ष आणि कार्यकर्ते या निवडणुकांकडे बघत होते. काल चार राज्यांचा निकाल लागला तर आज एका राज्याचा निकाल लागला. हिंदी पट्ट्यातील तीन राज्यात मोदी लाट कायम असल्याचं पक्कं झालं. या पाच राज्यांपैकी तेलंगणा आणि मिझोराममध्ये भाजपला गमावण्यासारखं काही नव्हतं. झाला तर फायदाच होणार होता. जो त्यांना झाला.
दोन्ही राज्यात त्यांनी आपली कामगिरी सुधारली. तेलंगणामध्ये केसीआर यांना हरवत काँग्रेसनं सत्ता मिळवली. तिथे भाजपनेही राज्य स्थापन झाल्यापासून सर्वात जास्त 14 टक्के मतं मिळवत आठ जागा जिंकल्या. मिझोराममध्ये 5 टक्के मतं मिळवत 2 जागा जिंकल्या. पण भाजपचं सारं लक्ष राजस्थान, छत्तीसगड परत मिळवणं आणि त्याही पेक्षा जास्त लक्ष मध्यप्रदेश कायम राखण्याकडे होतं. 2018 पर्यंत या तिन्ही राज्यात भाजप सलग तीन तीन टर्म जिंकली होती पण त्या काळातल्या रमण सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया अशा मोठ्या नेत्यांवर अवलंबून न राहता भाजपने नवी टीम बांधण्यावरही भर दिला.
भाजपच्या एकखांबी तंबुचा संपूर्ण प्रचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भोवती फिरत होता, तसा तो गेली 5-7 वर्षांपासून फिरतोय आणि त्याचा लाभही भाजपला होत आहे, ही वस्तुस्थिती सर्वांनीच मान्य केली आहे. या पाच राज्यांच्या निवडणुकीतही मोदींच्या देशप्रेमी, हिंदू धर्माभिमानी, विकासपुरुष छबीचा अत्यंत खुबीने वापर करण्यात आला. या प्रचारात काँग्रेसवर किंवा राहुल गांधीवर टीका होती पण त्यासोबत मोदी सरकारच्या कामाचा पाढा सुद्धा वाचला जायचा. विरोधक जात जनगणना, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन रान पेटवत असताना, नरेंद्र मोदींनी “आपण महिला, युवा, शेतकरी आणि गरीब या चार जातीच मानतो” असं सांगत आपल्या मतदारांची मनं जिंकली.
या उलट काँग्रेसचा प्रचार मोदींभोवती जास्त काळ फिरता राहिला, मोदींवर टीका टीपण्णी करण्याच्या नादात, एन्टी कॅनवासिंगच्या नादात, मोदीविरोधी नॅरेटीव्ह सेट करण्याच्या नादात, आपली कामं, आपल्या स्ट्रेंग्थ मतदारांपर्यंत पोहोचवण्यात काँग्रेस पक्ष आणि काँग्रेस नेते या तीन राज्यात कमी पडले असं म्हणायला आता वाव आहे. मध्यप्रदेशात 2003 ते 2018 अशी सलग 15 वर्ष शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्री होते, 2018 साली सत्ता गेली पण वर्ष दीडवर्षात ऑपरेशन लोटस यशस्वी झालं आणि पुन्हा सीएमपदासाठी मोदीशाहांनी शिवराजमामांवरच विश्वास टाकला. मात्र आता बहुमत मिळाल्यावर शिवराजमामाच मुख्यमंत्री बनतील की एखादा नवा चेहरा दिला जाईल याची जोरदार चर्चा तिथे सुरु आहे.
शेजारच्या छत्तीसगडमध्ये सुद्धा 2003 ते 2018 अशी सलग 15 वर्ष, तीन टर्म डॉ. रमण सिंह मुख्यमंत्री बनले. पण 2018 ला राज्य हातातून गेल्यानंतर गेली पाच वर्ष त्यांच्या नावाची फारशी चर्चा छत्तीसगड बाहेर तरी दिसली नाही. राजस्थानच्या राजकारणाचा अविभाज्य अंग बनलेल्या भाजप नेत्या वसुंधरा राजे सिंधिया यांना सुद्धा साईड लाईन केल्याचं चित्र गेल्या पाच वर्षात अनेकदा समोर आलं. त्यामुळे या तिघांनाही मुख्यमंत्री म्हणून संधी मिळेलच याची खात्री कोणीही देऊ शकत नाहीय. इनफॅक्ट भाजपने या तिन्ही ठिकाणी मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा जाहीर न करता, मोदींच्या चेहऱ्यावर निवडणूक लढवली आणि त्याचा भाजपला फायदा झाल्याचं जाणकारांचं मत आहे.
असाच प्रकार 2014 साली भाजपने महाराष्ट्रात केला होता. 1999 ते 2014 अशी 15 वर्ष विरोधात बसावं लागल्याने आत्मविश्वास गमावून बसलेल्या भाजप नेत्यांपैकी एकालाही मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट न करता. देशात ऐतिहासिक यश मिळवणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नावावर निवडणूक लढली गेली. निकालानंतर काही मोठ्या नेत्यांना बाजुला सारत मोदींनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सारख्या तरुण आमदारावर विश्वास दाखवत पुरोगामी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाचा भार टाकला. वेगवेगळ्या आव्हानांचा सामना करत फडणवीसांनीही पाच वर्ष सरकार चालवत तो विश्वास सार्थ ठरवला. त्यानंतर 2019 ला फडणवीसांना मुख्यमंत्री म्हणून प्रोजेक्ट केलं गेलं आणि मतदारांनी सुद्धा भाजप शिवसेना युतीच्या पारड्यात बहुमतापेक्षा कितीतरी जास्त म्हणजे 161 जागा टाकल्या होत्या, पण नंतर काय झालं हा इतिहास ताजा आहे.
आता भाजपसोबत शिंदे गट आणि अजित पवार गट आहेत त्यामुळे 2024 च्या विधानसभेसाठी मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर करण्याची शक्यता कमीच दिसतेय. 2014 सालचीच सेफ रणनिती महाराष्ट्रात वापरली जाईल अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
