जनधन, यूपीआय अशा योजना सरकारकडून राबवल्या जातात.
November 22, 2023
पंतप्रधान स्वनिधी योजनेद्वारे कोविड महामारीच्या संकटामुळे विपरीत परिणाम झालेले व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी फेरीवाले आणि पदपथावरील विक्रेत्यांना खेळत्या भांडवल स्वरुपातील कर्ज विनातारण उपलब्ध करून देण्याची सुविधा पंतप्रधान स्वनिधी योजनेच्या माध्यमातून मिळत आहे. या योजनेमुळे या विक्रेत्यांच्या जीवनमानावर सकारात्मक परिणाम होत आहे.या योजनेमुळे आर्थिक साहाय्याच्या माध्यमातून शहरात काम करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांसाठी प्रगतीचे मार्ग कशा पद्धतीने खुले झाले आहेत, हे स्टेट बँकेने नुकत्याच जारी केलेल्या संशोधन अहवालामध्ये नमूद केले आहे.
भारतीय स्टेट बँके पंतप्रधान स्वनिधी योजनेचे कौतुक ‘X’द्वारे केले आहे. भारतीय स्टेट बँकेचे सौम्य कांति घोष यांनी या योजनेबाबत सखोल संशोधन केले आहे. पंतप्रधान स्वनिधी योजनेचे आतापर्यंत लाभार्थ्यांना झालेल्या लाभाविषयी यामध्ये माहिती देण्यात आली आहे.या अहवालात सौम्य कांति घोष यांनी या योजनेच्या सर्व समावेशकाची नोंद घेतली आहे. या योजनेमुळे आर्थिक सक्षमीकरण कसं झालं, असं मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या अहवालाचा दाखला देत ‘X’ या सोशल मिडियाद्वारे पोस्ट केलं आहे.
पीएम स्वनिधी योजनेमुळे झालेल्या मोठ्या प्रमाणातील लाभांसंदर्भात या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. या अहवालानुसार, या योजनेमुळे आर्थिक मदत देऊन शहरात काम करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना प्रगतीच्या पुरेशा संधी खुल्या केल्या आहेत.या योजनेमध्ये ६५ टक्के कर्जदार २६ ते ४५ या वयोगटातील आहेत. एकूण लाभार्थ्यांपैकी ४३ टक्के प्रमाण महिलांचे आहे. त्यामुळे महिलांमधील उद्योगशीलतेला चालना मिळाली आहे, असं या अहवालात म्हटलं आहे.
यासंदर्भात अर्थतज्ज्ञांनी दिलेली माहिती अशी की, १ जून २०२० रोजी ही योजना सुरू झाली. आपण कोरोनाच्या भीषण काळात होतो. दळणवळण ठप्प झालं होतं. याचा फटका किरकोळ विक्रेत्यांना बसला होता. अशा वेळी त्यांना स्वत:च्या पायावर उभं राहण्यासाठी जे खेळतं भांडवल लागतं. अशा लोकांकडे तारण ठेवण्यासाठीही काही नसतं. सरकारने या समस्येचा विचार करून ही कर्जाची उपाययोजना काढली. सुरुवातीच्या टप्प्याला १०,००० त्यानंतर २०,००० आणि ५०,००० अशी रक्कम कर्ज स्वरुपात मिळते.यामध्ये पहिल्या वर्षाची परतफेड केली,तर दुसऱ्या वर्षासाठी १८ महिन्यांनी २०,००० रुपये मिळतात. सरकारी बँक म्हणून स्टेट बँकेने हा रिपोर्ट दिला. युपीआयद्वारे सर्वसाधारण सामान्य माणसालाही फायदा व्हायला हवा आणि विक्रेत्यालाही व्हायला हवा. या दृष्टीने हे कर्ज लाभार्थ्याला त्याच्या खात्यात मिळतात. त्यानंतर युपीआयचा फायदा असा आहे की, शहरी भागातल्या उद्योजकांनी युपीआयद्वारे पैसे मिळायला सुरुवात केली. म्हणजे डिजिटल क्रांतीमध्ये त्यांचाही सहभाग झाला. हे पैसे जेव्हा खात्यात जमा होतात तेव्हा असं दिसतं की, तेव्हा त्याचा व्यवसायातील परफॉर्मन्स बघून त्याला अजून कर्ज मिळू शकतं.
डिजिटल व्यवहारांचा अवलंब वाढला…
या योजनेअंतर्गत कर्ज घेणारे ५ लाख ९ हजार लाभार्थी ६ मोठ्या शहरांममधले आहेत, तर ७ लाख ८ हजार लाभार्थी १ कोटींहून जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरातील आहेत. या योजनेच्या ३ टप्प्यांदरम्यान आतापर्यंत ९ हजार १०० कोटींपेक्षा अधिक मूल्याची सुमारे ७० लाख कर्ज वितरीत करण्यात आली आहेत. याचा लाभ ५३ लाखांपेक्षा जास्त पदपथांवरील आणि फिरत्या विक्रेत्यांना झाला आहे. स्वनिधी योजनेचे ४४ टक्के लाभार्थी ओबीसी, तर २२ टक्के लाभार्थी अनुसुचित जाती-जमाती वर्गातील आहेत, अशी नोंद या अहवालात करण्यात आली आहे. पीएम स्वनिधी योजनेमुळे डिजिटल व्यवहारांचा अवलंब वाढला आहे. या योजनेमुळे कर्जापासून वंचित असलेल्या लोकांना कर्ज घेण्याच्या प्रक्रियेशी जोडलं आहे. या योजनेच्या प्रक्रियेत घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहनही मिळत असल्याचीही नोंद यामध्ये करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे https://PMSVANIDHI.MOHUA.GOV.IN या संकेतस्थळावर ऑनलाईन संपर्क करू शकता.
ट्रॅक रेकॉर्ड…
किरकोळ विक्रेते ज्यांना बँकेचे व्यवहार करायला भीती वाटते. त्यांना या योजनेचा कितपत फायदा झालाय याबाबत अर्थतज्ज्ञ सांगतात की, आपल्याकडे ५० कोटींपेक्षा जास्त जन धन खाती उघडली गेली आहेत. जी तळागाळातील लोकांसाठी सुरू केली आहेत. ग्रामीण शिवाय शहरी भागातीलही जे गरीब लोकांचीही हिच समस्या असते. त्यामुळे बँकेत खातं सुरू करण्याकडे दुर्लक्ष होतं, असं होऊ नये यासाठी सरकारने ही योजना आणली. शिवाय सध्याच्या कॅशबॅक ऑफरमुले ही योजना लोकांच्या अंगवळणी कशी पडेल याचाही सरकारने विचार केला आहे. भारतात साधारण ५ कोटी लघु आणि मध्यम उद्योजक आहेत. ज्यांच्याकडे तारणही नाही आणि कोणतीही कागदपत्रे नाहीत, तर बँक लोन देणार कसं ? या समस्येवर सरकारने पंतप्रधान स्वनिधी योजनेमार्फत उपाययोजना केली. ७५ टक्के लोकांनी याचा योग्य तो फायदा घेतला. म्हणजे या योजनेचा ‘ट्रॅक रेकॉर्ड’ही चांगला आहे.
बुडीत कर्ज होतात का ?..
यामध्ये १२ ते १३ टक्के बुडीत कर्ज आहेत. जी रिकव्हर होऊ शकतात. कर्जपुरवठा आणि त्याची परतफेड कशी केली जाते आणि अनुत्पादित मालमत्ता यामध्ये कशी जोखीम आहे. याविषयी तज्ज्ञ सांगतात, पहिल्या वर्षी १०,००० रुपये दिले जातात. ज्याचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला असेल त्याला १८ महिन्यांसाठी २०,००० रुपये मिळतात. त्यानंतर ५०,००० या प्रक्रियेत रिपिट केसेसेही चांगल्या आहेत. उदा. एखाद्याचं चहाचं दुकान आहे. त्याला दुसरीकडे चहाची टपरी टाकायची आहे, त्यासाठी त्याला कर्ज हवं आहे, तर त्याला दुसऱ्या ठिकाणी व्यवसाय करण्यासाठी लोन मिळू शकतं. स्टेट बँक ही भारतातली सगळ्यात मोठी बँक आहे याशिवाय इतर नॅशनल बँका, पीएनबी, बँक ऑफ बडोदा या बँकांचीही या योजनेमध्ये आघाडी घेतली आहे. या बँका तळागाळापर्यंत पोहोचतात. त्यांच्या शाखाही चांगलं काम करतात.
अर्थव्यवस्थेला चालना…
जनधन, यूपीआय अशा योजना सरकारकडून राबवल्या जातात. अर्थव्यवस्थेला या योजनांच्या माध्यमातून चालना मिळते. ज्याचं जनधन खातं आहे त्याला रूपे डेबिट कार्ड द्वारे कर्ज दिलं जातं. महत्त्वाचं म्हणजे डिजिटल प्रकारे खर्च कसा करायचा याचा या सर्व योजनांमुळे पायंडा पडला. आपल्याकडे किरकोळ वस्तू विक्रेत्यांचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे या योजनांमुळे अप्रत्यक्षरित्या डिजीटल क्रांती झाली. ही नक्कीच सुखावह गोष्ट आहे.
