नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून मणिपूर हिंसाचाराचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. सोशल मीडियावर रान उठल्यानंतर आता संसदेत या प्रश्नावरून रणकंदन माजलं आहे. विरोधकांनी मणिपूर मुद्द्यावरून संसदेत सरकारला घेरलं आहे. विरोधात असलेल्या ‘INDIA’ च्या खासदारांनी सरकारकडे उत्तरं मागितली. तसेच सत्ताधारी चर्चेपासून पळ काढत असल्याचा आरोप केला. यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांना सडेतोड उत्तर दिलं. लोकसभेत मणिपूर हिंसाचाराची सखोल माहिती दिली. अमित शाह यांनी विरोधकांवर टीका करताना सांगितलं की, मणिपूरमधील घटना लाजिरवाणी आहे. पण त्यावर राजकारण हे त्यापेक्षा वाईट आहे.
अमित शाह यांनी काय सांगितलं?
“एक प्रकारचा संभ्रम देशात निर्माण केला जात आहे. सरकार मणिपूरच्या मुद्द्यापासून दूर जात आहे. आम्ही पहिल्या दिवसापासून चर्चा करण्यास तयार होतो. पण तुम्ही चर्चे करण्यास तयारच नव्हता. तुम्हाला वाटत होतं की, गोंधळ घालून आमचा आवाज गप्प कराल. तुम्ही असं करू शकत नाहीत. या देशाच्या 130 कोटी जनतेनं आम्हाला निवडून इथे पाठवलं आहे.”, असं अमित शाह म्हणाले.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी पुढे सांगितलं की, “सहा वर्षात मणिपूरमध्ये एक दिवस सुद्धा कर्फ्यू नव्हता. एक दिवसही बंद नव्हता. मणिपूरमध्ये गेल्या सहा वर्षांपासून भाजपाची सत्ता आहे. 2023 मध्ये दंगली झाल्या. 2021 पासून आम्ही फेंसिंग सुरु केली. आम्ही थम्ब इम्प्रेशन आणि आय इम्प्रेशन घेऊन भारताच्या निवडणूक यादीत नावं टाकण्यास सुरुवात केली. ”
“निर्वासितांच्या जागेला गाव म्हणून घोषित केल्याची अफवा 29 एप्रिलला उठवली गेली. त्यामुळे तिथे तणावपूर्ण स्थिती निर्माण झाली. मैतईला एसटीचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे तणाव आणखी चिघळला. पंतप्रधानांनी पहाटे 4 वाजता मला कॉल केला आणि विरोधक म्हणतात पंतप्रधानांचं लक्ष नाही.”, असंही त्यांनी पुढे सांगितलं.
व्हायरल व्हिडीओबाबत काय म्हणाले अमित शाह?
4 मे रोजीच्या व्हिडीओबाबत अमित शाह यांनी सांगितलं की, ‘हा व्हिडीओ संसद अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी आला. तो व्हिडीओ सोशल मीडियावर का टाकला गेला. पोलिसांना का दिला नाही? मी मणिपूरच्या लोकांना सांगू इच्छितो की हिंसेतून प्रश्न सुटणार नाही. मी कुकी आणि मैतई समूहाच्या लोकांशी चर्चा करत आहे. त्यांच्यात असलेल्या अफवांचं बीज दूर करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.’
मुख्यमंत्र्याबात अमित शाह काय म्हणाले?
‘मणिपूरमधील हिंसाचार आम्ही कोणत्याही पक्षासी जोडलेला नाही. तसेच यावर उत्तर देण्यास कोणाला मज्जाव केला आहे. संसदेचं कामकाज प्रभावित केलं आहे. जेव्हा राज्य सरकार सहकार्य करत नाही तेव्हा कलम 356 लावलं जातं. आम्ही डीजीपीला हटवलं आहे. त्यांनी केंद्राचा निर्णय मान्य केला आहे. जेव्हा मुख्यमंत्री सहकार्य करत नाहीत तेव्हा त्यांना पदावरून काढलं जातं. पण मणिपूरचे मुख्यमंत्री आम्हाला सहकार्य करत आहेत.’, असं अमित शाह यांनी पुढे सांगितलं.
