मुंबई :– गिरीश महाजनांना सांगते, मी हवेत बोलत नाही, तुम्ही जिल्हा सांगायचा, मी त्या जिल्ह्यातील एपिसोड सांगेन, तुमची इच्छा मी पूर्ण करेन. शिंदे गटातील लोकांना बदनाम करण्यासाठी, अडचणीत आणण्यासाठी भाजपाचीच लोक कसं काम करतात हे स्टिंगमधून पुढे आणू शकते. माझ्याकडे अनेक एपिसोड आहेत . सध्या जळगावचा एपिसोड आणला, पुढील एपिसोड मागाठणे विधानसभेचे आहे. तिथे कुणाची संपत्ती आहे ते पाहून घ्या. १०० कोटींचा घोटाळा, गोरगरिबांच्या तोंडातून घास काढण्याचा हा प्रकार आहे. गरिबांच्या नावावर १०० कोटी रुपये लुटावे ही गंभीर बाब आहे. मध्यान्ह भोजनाचे कंत्राट मिळालेल्या ३ कंपन्यांची चौकशी करावी अशी मागणी करत ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारेंनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे.
सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, भाजपा नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे माझ्याकडे आली आहेत . मागाठणे, नवी मुंबई, धाराशिव, जळगाव असे विविध एपिसोड आहेत. आम्ही स्वत:ची शिकार स्वत: करतो, मेलेल्या शिकारीवर झडप मारणाऱ्यांपैकी नाही. माझ्याकडे मोठा गठ्ठा आहे. त्यात अनेक लोकांच्या कुंडल्या आहेत. एपिसोडमध्ये हे सर्व दाखवले जाईल. भाजपाच्याच लोकांनी कुठून कशी कागदपत्रे पाठवली आहेत ते मी ऑनकॅमेरा गिरीश महाजनांना माहिती असावे म्हणून सांगितले असा टोला ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी लगावला.
काय आहे घोटाळा ?
सुषमा अंधारेंनी सांगितले की, भाजपा नेत्यांनी दिलेल्या कागदपत्रावर आम्ही काम करत नाही. आमच्याकडे टीम आहे. पडताळणी करून आम्ही बोलतोय. एकनाथ खडसेंनी मिड डे मिलबाबत अधिवेशनात मुद्दा मांडला. राज्य सरकारकडून मध्यान्ह भोजन योजना राबवली जाते. त्यातून बांधकाम कामगारांना दुपारचे जेवण दिले जाते. माझ्याकडे जळगाव जिल्ह्याची माहिती आहे. २० फेब्रुवारी २०२३ ला गायत्री सोनावणे यांनी अटल योजनेतंर्गत किती लाभार्थ्यांना भोजन देता याची माहिती मागवली. त्यावर ३५-४० हजार आकडा विभागाने सांगितला. ९ मार्चला अशी कोणती संस्था आहे. ज्यांच्याकडून टेडर मागवली आणि त्यांची किती बिले दिली याची माहिती मागवली. यावर ३० मे २०२३ रोजी उत्तर देताना मार्चपर्यंतची माहिती उपलब्ध करून दिली.
त्यात १४ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर २०२२ या काळात १५ दिवसांच्या मध्यात्ह भोजनाचा खर्च ५८ लाख ६४ हजार रुपये खर्च आहे. पण १ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर २०२२ या एक महिन्याच्या काळात २ कोटी ४७ लाखांचे बिल आहे. कदाचित बांधकाम मजुरांची संख्या वाढली असावी. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये १ ते ३० याकाळात ३ कोटी १३ लाख ५८ हजार रुपये खर्च होतो. डिसेंबरमध्ये ४ कोटी ५३ लाख ३४ हजार खर्च होतो. १ जानेवारी ते ३१ जानेवारी २०२३ काळात ६ कोटी ९६ लाख ४७ हजार बिल होते. १ फेब्रुवारी ते ८ फेब्रुवारीत ७ कोटी ९९ लाख खर्च होतो. त्यानंतर पुढच्या २ महिन्याचा खर्च एकनाथ खडसेंनी सभागृहात मांडले. आधीच्या ५ महिन्याचे बिल २५ कोटी रुपये काढले. तर त्यानंतर २ महिन्याचे बिल २५ कोटी २६ लाख ६२ हजार ५५८ बिल काढले. याचे लाभार्थी कोण याची माहिती मागवली. आयुक्त बिराजदार आहेत. अधिकारी सहजासहजी असे करतील वाटत नाही. नेत्यांच्या वरदहस्ताशिवाय १०० कोटींचा घोटाळा होणे अवघड आहे असा आरोप सुषमा अंधारेंनी केला.
किती लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला त्याची माहिती शासनाकडे मागितली. त्यांनी आम्हाला ज्या कामगारांची नावे दिली, त्यांना आम्ही फोन केला. त्यातील अनेकजण गुजरात, कर्नाटकातील लोक आहेत जे महाराष्ट्रात राहतच नाहीत . मध्यान्ह भोजनाच्या एका थाळीची किंमत ६७ रुपये आहे. इथं आम्ही शिवभोजन १० रुपयांत देत होतो, त्यात रुचकर जेवण होते. मग कामगारांना अशी कोणती थाळी दिली जातेय त्यात ६७ रुपयांचे जेवण आहे ? त्यात निकृष्ट दर्जाची चपाती, डाळ खिचडी दिली जाते. इंडोअलायन कंपनीला जेवण बनवण्याचे कंत्राट दिले जाते. त्यात शंकर जाधव, शिरिश सावंत, विवेक जाधव यांची नावे आहेत. मागे चिक्की घोटाळ्यातील, जंरडेश्वर कारखान्यातील काही नावे आहेत असा आरोप सुषमा अंधारे यांनी केला.
