जनशक्तीचा दबाव न्यूज | नवी दिल्ली | फेब्रुवारी १, २०२३.
सेवा क्षेत्राने गेल्या आर्थिक वर्षातील ७.८% इतक्या आकुंचनाच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये वर्ष-दर-वर्ष (YoY) ८.४% इतकी वाढ नोंदवून उसळी घेत पुनरागमन केले आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत मांडलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२२-२३ मध्ये ठळकपणे नमूद केले आहे.
इतक्या झपाट्याने झालेले हे परिवर्तन मुख्यत्वे सेवा उप-क्षेत्रातील वाढीमुळे झाले असून त्यात १६% इतकी अनुक्रमिक वाढ नोंदवली गेली आहे. पेन्ट-अप डिमांड अर्थात मंदीनंतर आलेली ग्राहकांची मागणी, गतिशीलता निर्बंधांचे शिथिलीकरण आणि बहुतेक सर्व ठिकाणी राबवलेली सार्वत्रिक लसीकरण मोहीम या घटकांमुळे या वाढीला पूरक वातावरण तयार झाले.
भारताचे सेवा क्षेत्र हा एक शक्तीचा स्त्रोत आहे आणि त्यात अधिक वृद्धी होण्याची क्षमता आहे. अल्प ते उच्चक्षमतेच्या मूल्य वर्धित घडामोडी असलेल्या या क्षेत्रात निर्यात क्षमतेसह रोजगार आणि परकीय चलन निर्माण करण्यासाठी आणि भारताच्या बाह्य स्थिरतेत योगदान देण्यासाठी पुरेशी क्षमता आहे, असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
पहिल्या संभाव्य अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये संपर्क-केंद्रित सेवा क्षेत्रातील १३.७% वाढीमुळे, सेवा क्षेत्रातील सकल मूल्यवर्धित वाढ (GVA) ९.१% असेल असा अंदाज आहे.
एकंदरीत किरकोळ महागाई कमी झाल्यामुळे निविष्ठा आणि कच्च्या मालाच्या किमतीचा दबाव कमी झाला, परिणामी खरेदी व्यवस्थापक निर्देशांक (पीएमआय ) सेवांमध्ये वाढ झाली आणि डिसेंबर २०२२ मध्ये ते प्रमाण ५८.५ पर्यंत वाढले, असे सर्वेक्षणात ठळकपणे म्हटले आहे.
