मुंबई- ऐन निवडणुकीच्या काळात शिंदे सरकारला सर्वांत मोठा धक्का बसला आहे. राज्यात 10 हजार कोटींचा कथित अ‍ॅम्ब्युलन्स घोटाळा झाल्याचं प्रकरण समोर आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. या संदर्भात हायकोर्टाने राज्य सरकारकडून खुलासा मागितला आहे.
पुण्यामधील सुमित फॅसिलिटीज आणि बीव्हीजी या कंपन्यांनी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी आणि काही बड्या राजकारणी व्यक्तींसोबत हाथ मिळवणी करत 10 हजार कोटी रुपयांचं अ‍ॅम्ब्युलन्स पुरवठ्याचं टेंडर घेतलं. इतकंच नाही तर, हे करताना कोणतेच नियम पाळण्यात आले नाही.
टेंडरची मुळ किंमतही बढून-चढून सांगण्यात आली. या प्रकरणाची पुण्यातील विकास लवांडे यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली. त्यानंतर हायकोर्टाने राज्य सरकारकडे याबाबत खुलासा मागितला आहे. त्यामुळे शिंदे सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
नेमकं प्रकरण काय?..
सुमीत फॅसिलिटीज आणि बीव्हीजी कंपनीला 10 हजार कोटींचं अ‍ॅम्ब्युलन्स पुरवठ्याचं टेंडर देताना सर्व नियम धाब्यावर बसवण्यात आले. नियम बदलण्यासाठी आरोग्य खात्याचे कमिशनर धीरज कुमार यांच्यावर दबाव टाकण्यात आला, असल्याचं देखील समोर आलं आहे.
यासोबतच यांनी टेंडर घेताना त्याची किंमतही वाढून सांगितली. सुमीत फॅसिलिटीज आणि बीव्हीजी या दोन्ही कंपन्यांनी फायद्यासाठी प्रीबिड मीटिंग देखील घेतली नाही. याशिवाय टेंडरच्या फाईलमध्ये (Ambulance Scam) खाडाखोड करण्यात आल्याचा आरोपही ठेवण्यात आला आहे. यावर आता हायकोर्टाने शिंदे सरकारकडे खुलासा मागितला आहे.
सदरील प्रकरणाचा महायुतीला निवडणुकीत फटका बसणार?..
निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना हे प्रकरण (Ambulance Scam) समोर आलं आहे. या प्रकरणाचा महायुतीला फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विरोधी पक्ष आता प्रचार सभांमध्ये हा मुद्दा उचलून धरू शकतात.
