उच्च न्यायालयाचा निर्णय घटस्फोटानंतर पत्नीला पोटगी मागण्याचा अधिकार नाही
अलाहाबाद हायकोर्टाने आपल्या ताज्या आदेशात म्हटले आहे की, घटस्फोटानंतर पत्नीला पोटगी मागण्याचा अधिकार नाही.
प्रयागराज : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे की, घटस्फोटाच्या वेळी परस्पर संमतीने पत्नीने पोटगीसह तिचे सर्व हक्क सोडले तर तिला नंतर पूर्वीच्या पतीकडून पोटगी मागण्याचा अधिकार नाही.
न्यायमूर्ती विपिन चंद्र दीक्षित यांनी गौरव मेहता आणि अनामिका चोप्रा यांच्या पुनर्विचार याचिकांवर हा आदेश दिला आहे. यासोबतच गौतम बुद्ध नगर येथील अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीशांनी पत्नीला दरमहा २५ हजार रुपये पोटगी देण्याचा दिलेला आदेश न्यायालयाने रद्द केला आहे. पोटगी देण्याच्या आदेशाविरोधात पतीची फेरविचार याचिका स्वीकारताना न्यायालयाने पत्नीची पोटगी वाढवण्यासाठी केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. पत्नीने पतीविरुद्ध भविष्यातील सर्व अधिकार सोडून घटस्फोट घेतला आहे, त्यामुळे तिला अंतरिम भरणपोषण करण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्यांचा 27 फेब्रुवारी 2004 रोजी विवाह झाला होता. त्यांना एक मूल झाले. 16 जून 2006 रोजी, वादामुळे, त्यांनी तीस हजारी कोर्ट, नवी दिल्ली येथे परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा खटला दाखल केला. कोर्टात दोघांचे जबाब नोंदवण्यात आले. पत्नीने सांगितले की, भविष्यात ती पतीकडून भरणपोषण मागणार नाही. मुलगा बहुमतापर्यंत पोहोचेपर्यंत आईकडेच राहील आणि वडिलांना नियोजित वेळेत मुलाला भेटण्याची परवानगी दिली जाईल. या आधारावर 20 ऑगस्ट 2007 रोजी त्यांचा घटस्फोट झाला आणि दोघेही वेगळे राहत आहेत.
नंतर, पत्नीने मुलाच्या वतीने CrPC च्या कलम 125 अंतर्गत गौतम बुद्ध नगर कौटुंबिक न्यायालयात भरणपोषणासाठी अर्ज दाखल केला. कुटुंब न्यायालयाने मुलाला दरमहा 15 हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश दिले. यानंतर पत्नीनेही माजी पतीच्या उत्पन्नातील २५ टक्के भरणपोषण भत्ता मागितला आणि ५० हजार रुपयांच्या अंतरिम भरणपोषण भत्त्यासाठी अर्ज केला. कौटुंबिक न्यायालयाने अर्ज स्वीकारताना पत्नीला 25 हजार रुपये दरमहा भरणपोषण भत्ता मिळण्यास पात्र असल्याचे मानले. या आदेशाला आव्हान देताना पत्नीने तिचे सर्व अधिकार सोडले आहेत, त्यामुळे हा आदेश रद्द करण्यात यावा, असे म्हटले होते. पत्नीला 25 हजार रुपये अंतरिम भरणपोषण भत्ता देण्याचा आदेश रद्द करताना उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाने चूक केली आहे.
