जनशक्तीचा दबाव न्यूज | संगमेश्वर | मे २०, २०२३.
ग्रा.पं. पिरंदवणेच्या कार्यक्षेत्रात घर क्रमांक १७० मध्ये एकूण एकूण ५ सहहिस्सेदार आहेत. श्री. सदानंद हरिश्चंद्र गुरव हे या घरात शेवटपर्यंत रहात होते. अत्यंत हलाखीची परिस्थिती, दोन वर्षांपूर्वी आलेला पॅरलिसिसचा झटका यांमुळे ते आता जवळजवळ जाग्यावरच आहेत. अन्य सहहिस्सेदार दुसऱ्या जागेत प्रशस्त घर बांधून तसेच भाड्याने घर घेऊन रहात आहेत. जवळपास १०० वर्षे जुने असलेले घर जीर्ण झाल्याने ग्रामपंचायतीने श्री. सदानंद गुरव यांना वारंवार नोटीशी पाठवून घर खाली करण्यास प्रवृत्त केले. यानंतर काही दिवस या कुटुंबातील वृद्ध जोडपे शेजारील एका गुरांच्या गोठ्यात वास्तव्य करून होते. मात्र काही कारणाने त्यांना तो गोठाही सोडणे भाग पडले. अशातच त्यांचा मुलगा श्री. विश्वास गुरव यांच्या दुकानाच्या तुटपुंज्या जागेलाच घर करून राहण्याची वेळ या कुटुंबावर आली आहे.
केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ श्री. सदानंद गुरव यांना मिळाला असतानाही आज त्यांच्याकडे अधिकृत घर नाही ही बाब दुर्दैवी असून माणुसकीला काळिमा फासणारी आहे. श्री. विश्वास गुरव हे दिव्यांग आहेत तर त्यांच्या पत्नी गर्भवती आहेत. अशात ऐन पावसाळ्यात या कुटुंबाने कशाप्रकारे दिवस काढावेत असा विचार करून अनेकांनी हळहळ व्यक्त केली आहे. श्री. सदानंद गुरव यांची कौटुंबिक परिस्थिती लक्षात घेता ग्रामपंचायतीने त्यांच्या घरकुलासाठी स्वयंस्फूर्तीने प्रयत्न करणे अपेक्षित होते. पण “ग्रामपंचायतीला बाजूला सारून अन्य स्थानिक मंडळींची मदत घेऊन घर बांधण्याची लाभार्थी कुटुंबाची जिद्द मोडीत काढायचीच” असा भलताच विचार करून ग्रामपंचायत आपली जबाबदारी झिडकारताना पहायला मिळत आहे.
मुळात एक सहहिस्सेदार ज्यावेळी संमती देण्याचे नाकारत होते त्याचवेळी ग्रामपंचायतीने गावातील ज्येष्ठ, प्रभावी, प्रतिष्ठित आणि सुशिक्षित मंडळींना एकत्र घेऊन उपाययोजना करणे आवश्यक होते. मात्र असे तोडगा काढणे अथवा मध्यस्थी करण्यासाठी पाठपुरावा करणे आदींबाबत कोणतेही लिखित पुरावे ग्रामपंचायत सादर करू शकलेली नाही. याचे कारण त्यांनी असे प्रयत्न करण्याचे कष्टच घेतले नाहीत. उलट प्रत्येकवेळी ग्रामसेविका सौ. माया गुरखे, सरपंच श्री. विश्वास घेवडे यांनी दिशाभूल करणारी उत्तरे दिली. सदर प्रकरणी लाभार्थी कुटुंबातील एका महिलेने माहितीच्या अधिकाराखाली काही माहिती मागवली होती. मात्र त्याला मिळालेले उत्तर तज्ञ आणि संवेदनशील मनाच्या व्यक्तीला चीड आणणारे आहे. ग्रामपंचायतीतील अनुभवी सदस्य अत्यंत बालिश पद्धतीने ठराव करून आपली बौद्धिक दिवाळखोरी सिद्ध करतात. एकूणच ‘अजब तुझे सरकार’ अशी परिस्थिती आहे. यासंदर्भात काल प्रसिद्ध झालेल्या ‘सा. जनशक्तीचा दबाव’च्या बातमीमध्ये खुलासा आलेला असून ग्रामपंचायत पिरंदवणेच्या लोकप्रतिनिधींनी हा गुंता वाढवला असल्याचे स्पष्ट म्हटले आहे.
सदर प्रकरण मा. उच्च न्यायालयात जाणे ही ग्रामपंचायत अकार्यक्षम व अन्यायी असल्याचा सर्वांत मोठा पुरावा आहे. यद्यपि सदर प्रकरणी बातमी देऊन ग्रामपंचायतीला त्यांच्या कर्तव्यांची जाणीव करून देणे व लाभार्थ्यांना न्याय्य लाभ मिळवून देणे हे माध्यमांचे मुलभूत कर्तव्य असल्याचे आम्ही समजतो. मात्र ग्रामपंचायतीकडून सदर प्रकरणी खुलासा करण्याऐवजी आमच्या प्रतिनिधींवर दबाव आणण्याचा वृथा प्रयत्न केला जात आहे. ‘अशा प्रकारच्या बातम्या देऊ नयेत’ अशा आशयाचे पत्र गावकीच्या देवळात देऊन कायद्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. तसेच ग्रामपंचायतीचा अपमान, गावाचा अपमान, सरपंचांचा अपमान अशा बतावण्या करून नागरिकांना मूळ मुद्द्यापासून भरकटवण्याचे काम सरपंच करत आहेत.
गावातील सर्वच लोक समंजस आहेत. हा मुद्दा याच मार्गाने सर्वांच्या प्रयत्नांतून सुटला असता मात्र याप्रकरणी ग्रामपंचायतीने सकारात्मक पाऊले उचलली नाहीत. त्यामुळे लाभार्थी आज नैराश्याच्या गर्तेत आहे. लवकरच सदर प्रकरणाची इत्थंभूत हकीगत केंद्रीय गृहराज्यमंत्री ना. अजयकुमार मिश्रा, पालकमंत्री ना. उदय सामंत, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी यांना निवेदनाव्द्वारे कळवणार आहोत. केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजनेच्या लाभापासून कोणीही गरीब वंचित राहू नये या सद्भावनेने आम्ही सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही लाभार्थ्याची भूमिका मांडत आहोत. यामध्ये लाभार्थ्यांची अत्यंत दयनीय आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती पाहून प्राधान्याने त्यांचा प्रश्न मार्गी लागणे महत्त्वाचे आहे.
