▪️नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत सीआरपीसी दुरुस्ती विधेयक सादर केलं आहे. भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भातील तिनही विधेयके आज लोकसभेत सादर करण्यात आली. त्यानंतही ही तिन्ही विधेयके गृहमंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली आहे. तसेच यावेळी त्यांनी राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात येत असल्याची मोठी घोषणाही केली.
याबाबत अधिक माहिती अशी कि,..
▪️ब्रिटिशांनी बनवलेल्या भारतीय फौजदारी कायद्यांच्या संपूर्ण फेरबदलासाठी केंद्र सरकारने एक विधेयक लोकसभेत सादर केले आहे. भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा भारतीय न्यायिक संहिता घेणार आहे. दरम्यान, यासंदर्भात सरकारकडून प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या या कायद्याबाबत बराच वाद झाला होता, अनेक विरोधी पक्षांनी तो रद्द करण्याची मागणी केली होती आणि त्याचा गैरवापर होत असल्याचा आरोपही केला जात होता. त्यानंतर आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायदा बदलण्यासाठी तीन विधेयके सादर केली.
दरम्यान विधेयक मांडताना ते म्हणाले की,.
▪️हे तिन्ही कायदे इंग्रजांनी बनवले आहेत. आम्ही ते बदलत आहोत. त्यात बदल करून नवीन कायदे आणले जातील. अमित शहा यांनी जाहीर केलेल्या तीन नवीन कायद्यांमध्ये भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता २०२३ आणि भारतीय पुरावा विधेयक २०२३ यांचा समावेश आहे.
