‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर पाकिस्तानशी वाढलेल्या तणावात तुर्कीचा दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्या देशाकडे झुकाव भारताला खटकत आहे. आंतरराष्ट्रीय मंचांवर काश्मीर मुद्द्यावर तुर्कीच्या सातत्यपूर्ण टिप्पणी आणि पाकिस्तानशी वाढती जवळीक याची नवी दिल्लीने गंभीर दखल घेतली आहे.
पाकिस्तानसाठी भारताशी पंगा घेणं तुर्कीला पडलं महागात, होणाऱ्या नुकसानाचा आकडा ऐकलात का?..
*नवी दिल्ली/ प्रतिनिधी-* ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर तुर्कीचे पाकिस्तानशी वाढते मैत्रीपूर्ण संबंध भारताला खटकत असून, यामुळे भारत सरकार तुर्कीसोबतच्या अब्जावधी डॉलरच्या व्यापारी करारांचा पुनर्विचार करत आहे. तुर्कीच्या पाकिस्तानप्रिय धोरणामुळे भारत कठोर पावले उचलत आहे. त्यामुळे येत्या काळात तुर्कीचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. हा आकडा किती आहे? माहिती आहे का?
भारत आणि तुर्की यांच्यात ऑटोमोबाइल, माहिती तंत्रज्ञान, मेट्रो रेल आणि बोगदा निर्मिती यासारख्या क्षेत्रांत व्यापार होतो. गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर तसेच दिल्ली यासारख्या राज्यांमध्ये तुर्कीच्या कंपन्या कार्यरत आहेत. आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार 10.4 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतका होता. मात्र, तुर्कीच्या काश्मीरवरील सातत्यपूर्ण टिप्पणी आणि पाकिस्तानशी जवळीक यामुळे भारत आपली रणनीती बदलत आहे. Video: सापासमोर ‘नागिन धून’ वाजवली तर… एका मुलाने केलेला प्रयोग कॅमेऱ्यामध्ये कैद, व्हाल चकीत
भारतात तुर्कीचे थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) स्थान..
इंडिया ब्रँड इक्विटी फाउंडेशन (IBEF) च्या फेब्रुवारी 2025 च्या अहवालानुसार, भारतात थेट परदेशी गुंतवणुकीत तुर्की 45व्या स्थानावर आहे. एप्रिल 2000 ते सप्टेंबर 2024 या कालावधीत तुर्कीकडून भारतात 240.18 दशलक्ष अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक झाली आहे. IBEF हे वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत एक ट्रस्ट आहे. तुर्कीची गुंतवणूक बांधकाम, उत्पादन, विमानन आणि मेट्रो रेल यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत आहे. याशिवाय, शिक्षण आणि माध्यम क्षेत्रातही त्यांचा सहभाग आहे. गेल्या दशकात दोन्ही देशांमधील अनेक करार झाले, ज्यात अफूच्या बियाण्यांचा व्यापार, दूरसंचार, संस्कृती, शिक्षण, माध्यम आणि कूटनीती यांचा समावेश आहे.
काश्मीरमधील मेगा प्रकल्पात तुर्कीचा सहभाग..
एका अहवालात वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “तुर्कीच्या कंपन्यांशी संबंधित सर्व प्रकल्पांची चौकशी सुरू आहे. सरकार सर्व संबंधांचा पुनर्विचार करत आहे, ज्यात समाप्त झालेले करारही समाविष्ट आहेत.” सरकार सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील प्रकल्पांशी संबंधित सर्व डेटा आणि कागदपत्रे गोळा करत आहे. 2020 मध्ये एका तुर्की कंपनीला जम्मू आणि काश्मीरमधील अटल बोगद्याच्या इलेक्ट्रोमेकॅनिकल कामासाठी कंत्राट मिळाले होते. 2024 मध्ये, रेल्वे विकास निगम लिमिटेड (RVNL) ने मेट्रो रेल प्रकल्पासाठी आणखी एका तुर्की कंपनीसोबत करार केला.
तुर्कीचा पाकिस्तानप्रेम ठरतोय डोकेदुखी..
गेल्या दशकापासून तुर्की भारताचा व्यापार, बांधकाम आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भागीदार आहे. परंतु ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर पाकिस्तानशी वाढलेल्या तणावात तुर्कीचा दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्या देशाकडे झुकाव भारताला खटकत आहे. आंतरराष्ट्रीय मंचांवर काश्मीर मुद्द्यावर तुर्कीच्या सातत्यपूर्ण टिप्पणी आणि पाकिस्तानशी वाढती जवळीक याची नवी दिल्लीने गंभीर दखल घेतली आहे. परिणामी, भारत तुर्कीसोबतचे व्यापारी संबंध हळूहळू कमी करत आहे.
देशहित प्रथम, आर्थिक बाबी नंतर..
भारतातील तुर्कीच्या प्रमुख कंपन्यांमध्ये बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्या समाविष्ट आहेत, ज्या लखनऊ, पुणे आणि मुंबई यासारख्या शहरांमधील मेट्रो रेल प्रकल्पांशी संबंधित आहेत. एका तुर्की कंपनीने गुजरातमध्ये भारतीय उद्योगासोबत मिळून उत्पादन युनिट स्थापन केले आहे. दुसरी एक विमानन कंपनी भारतीय विमानतळांवर काम करते. 2017 मध्ये तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांच्या भारत भेटीदरम्यान माध्यम सहकार्य आणि राजनयिक अकादम्यांमधील प्रशिक्षण भागीदारी यासह अनेक सहकार्य करार झाले होते. परंतु आता, आठ वर्षांनंतर, सहकार्याच्या अपेक्षा आर्थिक दुराव्यात बदलत आहेत. सरकारने अद्याप कोणताही करार अधिकृतपणे रद्द केल्याची घोषणा केलेली नाही, परंतु भारताचा इरादा स्पष्ट आहे. वैश्विक स्तरावर आपली स्थिती मजबूत करताना भारत त्या भागीदाऱ्यांना हळूहळू बाजूला करत आहे, ज्या आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य असल्या तरी सामरिक हितांशी जुळत नाहीत.
