नवीदिल्ली- बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक म्हणजेच नारी शक्ती वंदन विधेयक लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही मंजूर झालं आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यामुळे हे विधेयक आता राष्ट्रपतींकडे सहीसाठी जाईल, त्यानंतर महिलांना संसद आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण द्यायचा मार्ग मोकळा होईल.
लोकसभा आणि देशातल्या सर्व राज्यांमधील विधानसभांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला सोमवारी (१८ सप्टेंबर) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यानंतर मंगळवारी नव्या संसदेत प्रवेश केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे विधेयक लोकसभेच्या पटलावर ठेवलं. बुधवारी यावर लोकसभेत मतदान घेण्यात आलं. लोकसभेत ४५४ सदस्यांनी या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं. तर केवळ दोन खासदारांनी या विधेयकाविरोधात मतदान केलं. त्यामुळे हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं.
लोकसभेपाठोपाठ आज (२१ सप्टेंबर) राज्यसभेत या विधेयकासाठी मतदान घेण्यात आलं. राज्यसभेत उपस्थित सर्वच्या सर्व खासदारांनी या विधेयकाच्या बाजूने मत दिलं. राज्यसभेत या विधेयकाच्या विरोधात एकही मत पडलं नाही. त्यामुळे हे विधेयक कनिष्ठ सभागृहापाठोपाठ आता वरिष्ठ सभागृहानेही मंजूर केलं आहे. राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयकासाठी ऑटोमेटेड मल्टीमीडिया डिव्हाईसद्वारे मतदान घेण्यात आलं. यावेळी काही खासदारांचं मत रेकॉर्ड होऊ शकलं नाही. त्यामुळे चिठ्ठीद्वारे त्यांनी पुन्हा मतदान केलं. लोकसभेत संपूर्ण मतदान प्रक्रिया ही चिठ्ठ्यांद्वारे पार पडली होती.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवलं जाईल. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर महिला आरक्षण विधेयकाचा कायदा बनेल. दरम्यान, या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले कि, या विधेयकावर दोन्ही सभागृहांमध्ये खूप अर्थपूर्ण चर्चा झाली. या चर्चेचा प्रत्येक शब्द भविष्यात उपयोगी पडणार आहे. या विधेयकाद्वारे आणि सर्व राजकीय पक्षांच्या सकारात्मक विचारांमुळे देशातील महिला शक्तीला नवी ऊर्जा मिळेल.
