नवी दिल्ली- जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० रद्द केल्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पूर्ण झाली आहे. यावरचा निकाल खंडपीठानं राखून ठेवला आहे. त्यामुळं आता हे कलम ३७० रद्दचं होणार की पुन्हा बहाल होणार? याकडं सर्वांच्या नजरा लागून आहेत.
सन २०१९ मध्ये मोदी सरकारनं कलम ३७० संसदेत मंजूर करुन घेत रद्दबातल केलं होतं. त्यानंतर कलम ३५ अ देखील रद्द झालं होतं. त्यानंतर केंद्र सरकारनं या राज्याचे दोन तुकडे करत दोन्हींना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून नोटिफाय केलं.
त्यानुसार जम्मू आणि काश्मीर हा एक भाग विधानसभा असलेला केंद्र शासित प्रदेश तर लडाख हा संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश बनला. सरकारच्या या निर्णयाचं अनेकांनी स्वागत केलं होतं, पण मूळच्या काश्मिरी असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्स, पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीनं याला विरोध केला होता. दरम्यान, हे कलम रद्द झाल्यानंतर याविरोधात ते पुन्हा प्रस्थापित करण्यात यावं यांसह विविध मुद्द्यांवरील अनेक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर एकत्रितपणे गेल्या १६ दिवसांपासून सलग सुनावणी झाली, ती आज पूर्ण झाली आणि कोर्टानं यावरचा निर्णय राखून ठेवला.
विरोधी याचिकांचं म्हणणं काय?
कलम ३७० विरोधातील याचिकांमध्ये प्रामुख्यानं केंद्र सरकारनं बेकायदा पद्धतीनं हे कलम रद्द केल्याचं म्हटलं आहे. संसदेत योग्य प्रकारे चर्चा न करताच सरकानं आधी राज्यसभेत नंतर लोकसभेत यासंबंधिचं विधेयक मंजूर करुन घेतलं. हे विधेयक आणण्यापूर्वी तत्कालीन कराराप्रमाणं जम्मू-काश्मीरमधील जनमतं विचारात घेणं आवश्यक होतं, असंही काही याचिकांमध्ये म्हटलं आहे.
