प्रयागराज/मथुरा- मथुरा येथील श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह वाद प्रकरणी मुस्लिम पक्षाची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गुरुवारी हा निर्णय दिला. हिंदू पक्षाने दाखल केलेल्या 18 याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होणार असल्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले. न्यायमूर्ती मयंक कुमार जैन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. शाही ईदगाहचा अडीच एकर परिसर मशीद नसल्याचा दावा करणाऱ्या याचिका हिंदू पक्षाच्या वतीने दाखल करण्यात आल्या होत्या. ते भगवान श्रीकृष्णाचे गर्भगृह आहे.
त्याच वेळी, मुस्लिम बाजूने असा युक्तिवाद केला होता की मशिदीसाठी जागा 1968 मध्ये झालेल्या करारानुसार देण्यात आली होती. 60 वर्षांनंतर झालेल्या कराराला चुकीचे म्हणणे योग्य नाही. हिंदू बाजूच्या याचिका सुनावणीच्या योग्य नाहीत. मात्र, हायकोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर मुस्लीम पक्षाचा हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला नाही. आता हिंदू पक्षाच्या 18 याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होणार आहे. बहुतांश याचिकांचे स्वरूप सारखेच आहे.
*वकील आयोगाच्या सर्वेक्षणासाठी हिंदू बाजू सुप्रीम कोर्टात जाणार*
हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू जैन म्हणाले- पहिली याचिका 25 सप्टेंबर 2020 रोजी दाखल करण्यात आली होती. तब्बल 4 महिने सुनावणी झाली. आज उच्च न्यायालयाने 18 याचिका सुनावणीस योग्य मानल्या. आता या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. आम्हाला पुरावे सादर करण्याची संधी मिळेल. वकील आयोगाच्या सर्वेक्षणासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. लवकरच आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत. श्रीकृष्णजन्मभूमीतील ईदगाहचा मुद्दा आणि आयोगाचे सर्वेक्षण पुनर्संचयित करण्याची मागणी वकील करणार आहेत.
*🔹️श्रीकृष्ण जन्मभूमी वाद-*
▪️मथुरेतील संपूर्ण मंदिर-मशीद वाद 13.37 एकर जमिनीचा आहे.
श्री कृष्ण जन्मभूमी मंदिर सुमारे 11 एकरावर बांधले आहे.
▪️शाही ईदगाह मशीद 2.37 एकरवर बांधण्यात आली आहे.
▪️याचिकेत ईदगाह हटवून ही जमीन मंदिराला देण्याची मागणी करण्यात आली असून, श्रीकृष्ण मंदिराचे गर्भगृह मशिदीतच असल्याचा हिंदू पक्षाचा दावा आहे.
▪️जमिनीबाबत 1968 मधील करार रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
▪️हिंदू पक्षाने सांगितले- शाही ईदगाह समितीला नियमाविरुद्ध जमीन देण्यात आला
▪️शाही ईदगाह समितीच्या वकिलांनी आदेश 7, नियम 11 अंतर्गत हिंदू बाजूने दाखल केलेल्या 18 याचिकांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. शाही ईदगाह कमिटीच्या वकिलांनी चर्चेदरम्यान सांगितले – मथुरा कोर्टात दाखल केलेली याचिका सुनावणीयोग्य नाही. या प्रकरणाला वक्फ कायद्यासह प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 आणि मर्यादा कायद्यामुळे अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी कोणतीही याचिका दाखल करता येणार नाही किंवा त्यावर सुनावणी करता येणार नाही.
▪️हिंदूंच्या बाजूने असे सांगण्यात आले की या प्रकरणी प्रार्थनास्थळांचा कायदा किंवा वक्फ बोर्ड कायदा लागू होत नाही. सध्या ज्या ठिकाणी शाही ईदगाह संकुल आहे ती श्रीकृष्ण जन्मभूमी आहे. करारानुसार मंदिराची जमीन शाही ईदगाह समितीला देण्यात आली असून, ती नियमांच्या विरोधात आहे.
आता हिंदू-मुस्लिम बाजूंचा युक्तिवाद वाचा…
*🔹️हिंदू पक्षांचे युक्तिवाद-*
▪️अडीच एकरावर बांधलेली शाही ईदगाह ही मशीद नाही.
ईदगाहमध्ये वर्षातून दोनदाच नमाज अदा केली जाते.
▪️ईदगाहचा संपूर्ण अडीच एकर परिसर भगवान श्रीकृष्णाचे गर्भगृह आहे.
राजकीय षडयंत्रात ईदगाह बांधण्यात आला.
▪️प्रतिवादीकडे अशी कोणतीही नोंद नाही.
या याचिकेत सीपीसीचा आदेश-7,
▪️नियम-11 लागू नाही.
मंदिर पाडून बेकायदेशीरपणे मशीद बांधण्यात आली आहे.
ही जमीन कटरा केशव देव यांच्या मालकीची आहे.
▪️वक्फ बोर्डाने कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय व मालकी हक्काशिवाय वक्फ मालमत्ता घोषित केली.
▪️ही वास्तू पुरातत्व विभागाने संरक्षित घोषित केली आहे.
एएसआयने ती नझुल जमीन मानली आहे. त्याला वक्फ मालमत्ता म्हणता येणार नाही.
*🔹️श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह वाद-*
*🔸️जमीन मुक्ती आणि सर्वेक्षणासाठी 18 याचिका दाखल-*
▪️केस 1- श्री कृष्ण विराजमान प्रकरण
श्रीकृष्ण जन्मभूमीची भूमी मुक्त करण्याची मागणी होत आहे. रंजना अग्निहोत्री, हरी शंकर जैन, विष्णू जैन आदी वकीलांच्या वतीने हा खटला दाखल करण्यात आला आहे.
▪️केस 2- शाही ईदगाहचे सर्वेक्षण
शाही ईदगाहमध्ये पुरावे नष्ट केले जात असल्याचा आरोप हिंदू बाजूने केला आहे. ईदगाहचा विस्तार करण्यात येत आहे. श्रीकृष्ण जन्मभूमी मुक्ती ट्रस्टचे अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह यांनी सर्वेक्षणासाठी दावा दाखल केला आहे.
▪️केस 3- आग्रा कोर्टातील वाणी मशिदीत प्राचीन मूर्ती पुरल्या आहेत.
फिर्यादी महेंद्र प्रताप सिंह यांचा दावा आहे की, मथुरेतील मंदिर पाडल्यानंतर सापडलेल्या देवाच्या मूर्ती आग्रा किल्ल्यात बांधलेल्या मशिदीच्या पायऱ्यांखाली गाडल्या गेल्या आहेत. यामध्ये पुरातत्व विभागाचे अधिकारी प्रतिवादी आहेत.
▪️केस 4- अखिल भारतीय हिंदू महासभेची सर्वेक्षणाची मागणी
अखिल भारतीय हिंदू महासभेचे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा यांनी शाही ईदगाहच्या सर्वेक्षणाची मागणी केली आहे. याशिवाय श्रीकृष्ण जन्मभूमीची भूमी मोकळी करावी.
▪️केस 5- मीना मशिदीचा विस्तार केला जात आहे
अखिल भारतीय हिंदू महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा यांनी आणखी एका खटल्यात श्रीकृष्ण जन्मभूमीच्या पूर्वेकडील दरवाजावर बांधलेल्या मीना मशिदीचा विस्तार करण्याची मागणी केली आहे. त्याचे अमीन सर्वेक्षण करावे.
▪️केस 6- श्रीकृष्णाचे जन्मस्थान मोकळे करावे
श्रीकृष्ण जन्मभूमी मुक्ती निर्माण ट्रस्टचे अध्यक्ष आशुतोष पांडे यांनी भगवान श्रीकृष्णाची भूमी मोकळी करावी, अशी मागणी केली आहे.
केस 7- भगवान श्रीकृष्णाचे वंशज असल्याचा दावा करणाऱ्या लखनौच्या मनीष यादव यांनी जमीन मोकळी करण्यासाठी याचिका दाखल केली.
जमीन मोकळी करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
(याशिवाय 11 इतर दावे वैयक्तिकरित्या दाखल करण्यात आले आहेत.)
*मुस्लिम पक्षांचे युक्तिवाद-*
▪️करार 1968 चा आहे. 60 वर्षांनंतर झालेल्या कराराला चुकीचे म्हणणे योग्य नाही. प्रकरण सुनावणीस योग्य नाही.
▪️प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 अंतर्गत खटला चालविण्यायोग्य नाही.
15 ऑगस्ट 1947 च्या नियमानुसार धार्मिक स्थळ जसे आहे तसे राहते, त्याचे स्वरूप बदलता येत नाही.
ही बाब मर्यादा कायदा, वक्फ कायद्यांतर्गत पाहिली पाहिजे.
या प्रकरणाची सुनावणी वक्फ न्यायाधिकरणात झाली पाहिजे, दिवाणी न्यायालयात सुनावणी घेण्याचा हा विषय नाही.
*कृष्णजन्मभूमीचा इतिहास-*
▪️मथुरा शहरातील श्री कृष्ण जन्मभूमी मंदिर परिसराला लागून शाही ईदगाह मशीद आहे, हे ठिकाण भगवान श्रीकृष्णाचे जन्मस्थान मानले जाते.
▪️औरंगजेबाने श्रीकृष्णाच्या जन्मस्थानी बांधलेले केशवनाथ मंदिर पाडून 1969-70 मध्ये शाही ईदगाह मशीद बांधली असे मानले जाते.
▪️1935 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बनारसचे राजा कृष्ण दास यांना 13.37 एकर वादग्रस्त जमीन दिली होती.
▪️ही जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्टने 1951 मध्ये संपादित केली होती.
▪️या ट्रस्टची 1958 मध्ये श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ आणि 1977 मध्ये श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान या नावाने नोंदणी करण्यात आली.
▪️श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ आणि शाही ईदगाह समिती यांच्यात 1968 मध्ये झालेल्या करारात ट्रस्टला वादग्रस्त जागेची मालकी मिळाली.
▪️ईदगाह मशिदीचे व्यवस्थापन ईदगाह समितीकडे देण्यात आले होते.
▪️मागच्या सुनावणीत काय झाले?
30 मे रोजी 5 तास सुनावणी झाली. यावेळी शाही ईदगाह कमिटीच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. मथुरा कोर्टात दाखल केलेला खटला फेटाळण्यात यावा, अशी मागणी वकिलांनी केली. प्रकरण ऐकून घेण्यासारखे नाही. याला हिंदू पक्षकारांच्या वकिलांनी विरोध केला.
▪️हिंदू पक्षाने अनेक याचिकांवर चर्चा पूर्ण केली होती.
▪️30 मे रोजी झालेल्या सुनावणीत हिंदू पक्षाने युक्तिवाद पूर्ण केला होता. त्यानंतर आज मुस्लीम पक्षाने युक्तिवाद केला. आतापर्यंत झालेल्या सुनावणीत हिंदू बाजूने रामजन्मभूमीच्या धर्तीवर सुनावणी पुढे नेण्याची मागणी केली आहे. तर मुस्लीम पक्षकारांचे म्हणणे आहे की या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होऊ नये. मुस्लीम पक्षाने केसची देखभालक्षमता, प्रार्थनास्थळ कायदा 1991, मर्यादा कायदा, वक्फ कायदा इत्यादी मुद्द्यांवर आपले मत मांडले.
▪️हिंदू नेते निर्णयापूर्वीच श्रीकृष्णाच्या जन्मस्थानी पोहोचले.
▪️हिंदू नेते दिनेश शर्मा यांनी जन्मस्थानाच्या मुख्य गेटसमोर बसून प्रार्थना केली.
▪️हिंदू नेते दिनेश शर्मा यांनी जन्मस्थानाच्या मुख्य गेटसमोर बसून प्रार्थना केली.
▪️अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी हिंदू नेते गुरुवारी सकाळी श्रीकृष्णाच्या जन्मस्थानी पोहोचले. येथे त्यांनी मुख्य गेटवर पोहोचून श्रीकृष्णाचा जयघोष केला. हिंदू नेते दिनेश शर्मा यांनी जन्मभूमीच्या मुख्य गेटसमोर बसून अनुकूल निर्णयासाठी देवाची प्रार्थना केली.
