_नवी दिल्ली : अखेर दिल्ली सर्व्हिस बिलाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. ‐हमंत्री अमित शाह यांनी 1 ऑगस्ट रोजी दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 संसदेत मांडलं होतं.
लोकसभा आणि राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं होतं. त्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आलं. राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. त्यानंतर भारत सरकारने नोटिफिकेशन काढली आहे. या अधिनियमाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 असं संबोधलं जाणार आहे. हे विधेयक 19 मे 2023 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आल्याचं मानलं जाणार आहे.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (ज्याला या नंतर मूळ अधिनियमाच्या रुपाने संदर्भित केलं जाईल)च्या कलम 2 मधील खंड (ई)मध्ये काही तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. उपराज्यपाल याचा अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीसाठी संविधानाच्या अनुच्छेध 239 च्या नुसार नियुक्त प्रशासक आणि राष्ट्रपतीद्वारे उपराज्यपालाच्या रुपाने नामनियुक्त केलं जाईल, असं या नोटिफिकेशन्समध्ये म्हटलं आहे.
