मुंबई- विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी आज शेतकऱ्यांच्या मुद्यावरून सत्ताधारी व विरोधकांत चांगलीच शाब्दिक चकमक उडाली. त्यात काँग्रेस सदस्य नाना पटोले यांच्यावर एका दिवसाची निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. पण त्यानंतर सभागृहात उच्चपदस्थ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पकडून सभागृहात आणण्याची मागणी करण्यासंबंधीचा एक वेगळाच प्रसंग घडला. सत्ताधारी पक्षाच्या ज्येष्ठ सदस्य सुधीर मुनगंटीवर यांनी स्वतः ही मागणी केली. त्यामुळे तालिका अध्यक्षांनाही यासंबंधी शासनाला योग्य ते निर्देश द्यावे लागले.
त्याचे झाले असे की, मंगळवारी दुपारी 2 च्या सुमारास विधानसभेत महाराष्ट्र विधिमंडळ नियम 293 नुसार महत्त्वाच्या सार्वजनिक मुद्यांवर चर्चेचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. सभागृहातील जवळपास 50 सदस्यांनी हा प्रस्ताव मांडला. पण या प्रस्तावावर चर्चा सुरू होण्यापूर्वीच माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या सभागृहातील अनुपस्थितीचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला.
*सचिवांच्या गैरहजेरीवर ठेवले बोट*
सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, सभागृहात चर्चा सुरू असताना संबंधित खात्याच्या सचिवांनी उपस्थित राहणे आवश्यक असते. 293 ची चर्चा राज्याच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असते. आपण सुखी, समृद्ध, प्रगत, पुरोगामी व सुधारणावादी महाराष्ट्र घडवण्यासाठी 293 ची चर्चा प्रस्तावित केली. पण या चर्चेला विभागाचा एकही सचिव उपस्थित नाही. मंत्री त्यांच्या विभागाच्या कामात व्यग्र असू शकतात. पण विभागाचा एकही सचिव सभागृहात का बसत नाही?
मी 1995 पासून आमदार आहे. तेव्हा विभागाचे सचिव अशा महत्त्वाच्या चर्चेला यायचे. तालिका अध्यक्ष म्हणून तुम्हाला (चेतन तुपे) एक संधी मिळाली आहे. या राज्याची शताब्दी साजरी होईल, तेव्हा तुमचे नावही तिथे आदराने घेता यावे यासाठी तुम्ही 293 च्या चर्चेला सचिवांनी यायला हवे असे आदेश द्या. त्यानंतरही सचिव बसत नसतील, तर ब्रिटनच्या संसदेत अशा अधिकाऱ्यांना जसे बांधून घेऊन यायचे, तशी काही परवानगी आपल्याला देता येईल का? हे पाहा. यातून तुमचे नाव सुवर्णाक्षरांनी लिहून घ्या. पुन्हा ही संधी येणार नाही, असे मुनगंटीवर तालिका अध्यक्षांना उद्देशून म्हणाले.
*मुनगंटीवार यांच्या मागणीचे खोतकरांनी केले समर्थन*
सुधीर मुनगंटीवार यांच्या या मागणीचे सत्ताधारी शिवसेनेचे आमदार अर्जुन खोतकर यांनी समर्थन केले. ते म्हणाले, काळ सोकावतो आहे अशी आत्ताची परिस्थिती आहे. 293 चा विषय जवळपास 50 ते 60 आमदारांनी दिला आहे. मुंबईसह संपूर्ण राज्याच्या विकासाचे व्हिजन त्यात आहे. मी मागील 40 वर्षांपासून सभागृहात निवडून येत आहे. आमच्या आमदारकीची कारकिर्द 1990 ला सुरू झाली. त्यावेळी सभागृहात बसण्यास जागा पुरायची नाही. सर्व अधिकाऱ्यांना बसण्याची अडचण व्हायची. पण आज अशी उदासीनता असेल तर राज्याचे प्रश्न कसे मार्गी लागतील? सुधीर मुनगंटीवार यांनी सचिवांना बांधून आणण्याचा विचार मांडला. तसे काही करता येते का पाहा, असे खोतकर म्हणाले.
*गरज असेल तर अधिकाऱ्यांचे टीव्ही बंद करा – तालिका अध्यक्ष*
सुधीर मुनगंटीवार व अर्जुन खोतकर यांचा हा रोष ऐकल्यानंतर तालिका अध्यक्षांनी लगेचच शासनाला योग्य ते निर्देश दिले. ते म्हणाले, सभागृहात ही गॅलरी अदृश्य असली तरी, विषय व सभासदांच्या भावना गांभिर्याने घेऊन शासनाने यासंबंधी योग्य ती कारवाई करावी. अनेकदा हे अधिकारी टीव्हीवर सगळे कामकाज पाहतात. गरज असेल तर त्यांचे टीव्ही बंद करा. त्यामुळे त्यांना सभागृहात येण्याची सवय लागेल, असे ते म्हणाले.
*आत्ता पाहू काय आहे नियम 293?*
नियम 293 हा महाराष्ट्र विधिमंडळ कामकाजाच्या नियमावलीतील एक नियम आहे. या नियमानुसार सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला जातो. अध्यक्ष किंवा सभापतींनी हा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर सदस्यांना बोलण्याची संधी मिळते. यातील मुद्द्यांवर सरकारला प्रश्न विचारण्याची, सरकारचे लक्ष वेधण्याची संधी सदस्यांना मिळते.
