मुंबई :- विधानसभा आमदार पात्र-अपात्रतेच्या लढाईमध्ये शिवसेना ठाकरे गटाने आज पुन्‍हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारी प्रकरणाचा निकाल देताना, शिवसेना पक्ष हा बहुमताच्या आधारावर एकनाथ शिंदे यांचा असल्याचा निकाल दिला होता. या निकालावर शिवसेना कधीच एकनाथ शिंदे यांची होऊ शकत नाही; षड्यंत्र करून हा निकाल दिला असून, त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले होते. आता या निकालाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रता प्रकरणी १० जानेवारी रोजी दिलेल्‍या निकालात एकनाथ शिंदे गटाला ‘खरी शिवसेना’ म्हणून घोषित केले होते. या निर्णयाला ठाकरे गटाने आव्हान दिले आहे.
शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात दाखल केलेल्या ३४ याचिकांवर अध्यक्ष नार्वेकरांनी सहा भागांत आपला निकाल बुधवार १० जानेवारी राोजी वाचून दाखविला हाेता. अपात्रतेवर निर्णय सुनावण्यापूर्वी अध्यक्षांनी बंडाळीच्या काळात शिवसेना कोणाची, याचा निर्वाळा दिला. विधिमंडळातील नोंदी आणि बहुमताच्या आधारे एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना खरी ठरत असल्याचा निकाल त्यांनी दिला. शिवसेना पक्षाची १९९९ ची घटना ग्राह्य धरत २०१८ सालची घटना अवैध ठरविली. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचे पक्षप्रमुखपदही नार्वेकरांनी आपल्या निकालात अवैध ठरविले. तसेच, पक्षप्रमुखाचा निर्णय अंतिम, हा ठाकरे गटाचा दावा फेटाळत शिवसेना पक्षप्रमुख हा गटनेत्याला पदावरून हटवू शकत नाही. पक्षप्रमुखाचे मत म्हणजेच पक्षाचे मत याच्याशी मी सहमत नाही. पक्षप्रमुखाला थेट कुणालाही पक्षातून काढता येणार नाही. एकनाथ शिंदेंना पदावरून हटवण्याचा ठाकरेंना अधिकार नव्हता. कार्यकारिणीशी चर्चा करूनच निर्णय घ्यावा लागतो. मनात आले म्हणून कोणालाही काढता येणार नाही. पक्षप्रमुख नव्हे, तर राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा निर्णय अंतिम असतो, असा निर्णय देतानाच दहाव्या परिशिष्टाचा वापर पक्षशिस्त किंवा पक्षातील विरोध मोडून काढण्यासाठी करता येणार नसल्याचे निरीक्षणही नार्वेकरांनी नोंदविले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने भरत गोगावले यांचे प्रतोद पद अवैध ठरविले होते. मात्र, पक्षातील फुटीदरम्यान पक्ष हा एकनाथ शिंदे यांच्याकडे होता. त्यामुळे भरत गोगावले यांचे प्रतोद पद नार्वेकरांनी वैध ठरवले. पक्ष शिंदेंकडे असल्यामुळे सुनील प्रभू यांना प्रतोद म्हणून बैठक बोलावण्याचा अधिकारच उरत नाही, असे नार्वेकरांनी सुरुवातीला स्पष्ट केले होते.
भरत गोगावले हे प्रतोद असले, तरी त्यांनी ‘व्हिप’ बजावताना योग्य प्रक्रिया पाळली नाही. भलत्याच व्यक्तीच्या मोबाईल नंबरवरून ‘व्हिप’ पाठविले. त्यातही योग्य बाबी नमूद नव्हत्या. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी मान्य करता येत नसल्याचे स्पष्ट करत याचिका फेटाळल्या होत्‍या.
शिवसेनेच्या दोन्ही गटांकडून २०१८ ची घटना देण्यात आली. मात्र, २०१८ च्या या घटनादुरुस्तीची नोंदच निवडणूक आयोगाकडे नाही. शिंदे गटाचे आमदार योगेश कदम यांच्याकडून शेवटच्या क्षणी १९९९ ची घटना जोडण्यात आली. ठाकरे गटाकडून यासंदर्भात निवडणूक आयोगाला दिलेले पत्र ग्राह्य धरता येणार नाही. निवडणूक आयोगाकडे १९९९ च्या घटनेची नोंद असल्याने हीच घटना ग्राह्य धरण्यात आली असून, २०१८ सालची घटनादुरुस्ती ग्राह्य धरता येणार नसल्याचे विधानसभा अध्यक्षांनी नमूद केले.
उद्धव ठाकरे गटाकडून सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांत बर्‍याच त्रुटी आहेत. २५ जून २०२२ रोजी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाल्याचा दावा ठाकरे गटाने केला. तसेच या बैठकीत सात ठराव संमत झाल्याचा दावा सुनील प्रभू आपल्या प्रतिज्ञापत्रात करतात; पण या बैठकीचे कोणतेही इतिवृत्त प्रतिज्ञापत्रात जोडलेले नाही. शिवसेनेच्या लेटरहेडवर निर्णय घेतल्याचे लिहिलेय; पण त्यावर कुणाच्याही सह्या नाहीत. जे कार्यकारिणी सदस्य नाहीत त्यांच्याही सह्या घेतल्या गेल्याचे नार्वेकरांनी नमूद केले होते.
घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाचा उद्देश हा पक्षांतर्गत एकाधिकारशाहीसाठी नाही. पक्षांतर्गत शिस्तीचा बडगा उगारण्यासाठी किंवा पक्षातील मतभेद दाबण्यासाठी दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींचा वापर करता येणार नसल्याचे निरीक्षणही नार्वेकरांनी नोंदविले होते.
