मुंबई- राज्यातील सत्तासंघर्षाचा ११ महिन्यांचा सस्पेन्स संपला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्यात शिंदे सरकार कायम राहणार आहे. त्यामुळे आता शिंदे-फडणवीस मंत्रीमंडळाचा लवकरच विस्तार होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात आला नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहण्यात येत होती. राज्यात सद्या २० मंत्र्यांवरच सरकारच्या अतिरिक्त खात्यांचा कार्यभार सुरु आहे. जिल्हयाला स्वतंत्र पालकमंत्री नाही. एकाच मंत्र्यांकडे दोन ते तीन जिल्ह्यांचा अधिभार आहे. त्यामुळे जिल्ह्याला न्याय मिळत नाही, अशी टीका होत आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत केलेल्या बंडामुळे जून महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. यानंतर भाजपच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तर देवेंद्र फडणवीसांनी उपमुख्यमंत्री झालेत. शिंदे-फडणवीस यांच्या शपथविधीनंतर महिनाभरापेक्षा जास्त काळ मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नव्हता. मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत नसल्यामुळे विरोधकांनीही सरकारवर टीका केली. अखेर शिंदे यांचे 9 आणि भाजपचे 9 अशा 18 आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. 20 मंत्र्यांवरच सरकारच्या अतिरिक्त खात्यांचा कार्यभार सध्या आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी होणार, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्याने मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा सुरु झाली आहे. याआधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ विस्तारावर उत्तर दिले होते. मंत्रिमंडळ विस्तार लवकरच होईल, आमचा फॉर्म्युलाही ठरला आहे, असे शिंदे म्हणाले होते. दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवाळीनंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, अशी प्रतिक्रिया याआधी दिली होती. मात्र, विस्तार काही झालेला नाही. नागपूर अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार करुन मंत्र्यांवरचा कामाचा भार कमी करण्याचे शिंदे-फडणवीस सरकारचे प्रयत्न होते. मात्र, त्यावेळीही हा विस्तार झाला नव्हता. मंत्रिमंडळात येण्यासाठी अनेक आमदार इच्छुक आहेत, त्यामुळे विस्तारानंतर नाराजी उफाळून येईल, म्हणूनच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सत्तासंघर्षाचा वाद पोहोचल्याने घाईत मंत्रिमंडळा विस्तार होणार नसल्याची चर्चा होती. मात्र, आता निकाल शिंदे सरकारच्या बाजूने लागला आहे. त्यामुळे विस्ताराची चर्चा सुरु झाली आहे. कोणाची वर्णी लागणार, याकडेही लक्ष लागले आहे. अद्यापही 20 ते 22 मंत्रिपदे शिल्लक आहेत. या मंत्रिपदासाठी अनेक आमदार इच्छुक आहेत. ज्या आमदारांना या मंत्रिमंडळात संधी मिळाली नाही, त्या आमदारांच्या नजरा आता मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे लागल्या आहेत.
