दिवा /ठाणे /प्रतिनिधी- दिवा विभागात सध्या अनेक अनधिकृत शाळा सुरू असून, माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी WP क्र. 16432/2018 अंतर्गत दिलेल्या स्पष्ट आदेशांनुसार या शाळा तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे समायोजन नजीकच्या मान्यता प्राप्त शाळांमध्ये करण्यात यावे आणि नवीन शैक्षणिक वर्ष 2025-26 मध्ये कोणत्याही अनधिकृत शाळेत प्रवेश दिला जाऊ नये, असे आदेश आहेत.
याशिवाय, बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009 मधील कलम 18(5) आणि 19(1) नुसार, अनधिकृत शाळा चालवणाऱ्या संस्थाचालक व शाळा व्यवस्थापनावर 1,00,000 रुपये दंड, तसेच शाळा बंद न केल्यास पुढील प्रत्येक दिवशी 10,000 रुपये दंड आकारण्याची तरतूद आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, महापालिकेकडून संबंधित संस्थाचालकांना आधीच नोटिसा बजावण्यात आल्या असूनही अद्याप अनधिकृत शाळा बंद झालेल्या नाहीत, आणि त्यामुळे माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा स्पष्ट अवमान केला जात आहे. यामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित धोक्यात आले असून, पालक वर्गामध्ये मोठी अस्वस्थता आहे.
तरी प्रशासनाकडे मागणी करण्यात येत आहेकी:अनधिकृत शाळा तात्काळ बंद कराव्यात.विद्यार्थ्यांचे योग्य समायोजन तत्काळ सुनिश्चित करावे.दोषी संस्थाचालक व व्यवस्थापनांवर कायद्याप्रमाणे कडक दंडात्मक कारवाई करावी.
जर प्रशासनाकडून त्वरीत कार्यवाही झाली नाही, तर न्यायालयीन अवमान (Contempt of Court) प्रक्रिया सुरू करण्याचा She’s करण्यात येईल. असे कल्याण ग्रामीण विधानसभा प्रमुख रोहिदास मुंडे यांनी म्हटले.
