जनशक्तीचा दबाव न्यूज | देवरुख | मे ०४, २०२३.
माहितीचा अधिकार कायदा एक क्रांतिकारी कायदा आहे. शासकीय विभागात पारदर्शकता वाढविणे हा उद्देश असून माहितीचा अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी १५ जून २००५ रोजी भारताच्या संसदेच्या कायद्यानुसार करण्यात आली. हा कायदा १२ ऑक्टोबर २००५ पासून लागू करण्यात आला.
शासनाच्या विभागातील त्यांच्या नियंत्रणात असलेली माहिती मिळविणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. माहिती मिळविण्यामागील कारण स्पष्ट करणे अर्जादरावर बंधनकारक नाही. माहिती कशासाठी पाहिजे हे अर्जदारास कोणीही विचारू शकत नाही.
आपल्या गावाच्या विकासा करिता ग्रामपंचायत, शहराचा विकास करण्याकरिता नगर पंचायत, नगरपरिषद, नगरपालिका तसेच शासनाचे अनेक विभाग असून आपल्या विकासासाठी जनतेचा निधी खर्ची टाकून विकास करण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु गावातील, शहरातील नागरिकांना कोणतीही माहिती दिली जात नाही. त्यासाठी नागरिकांना आपल्या हक्काची जाणीव करून देण्यासाठी माहितीचा अधिकार कार्यकर्ता महासंघ मुंबई हा नोंदणीकृत असून जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यासाठी ज्यांना खरोखर आपल्या हक्कांची जाणीव आहे. त्यांना आपल्या गावातील विकास कामांची माहिती मिळविणे आवश्यक आहे. यासाठी महासंघाचे वतीने प्रत्येक गावात कार्यकर्ते निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. भ्रष्टाचार दूर करण्याचा प्रयत्न करणे, विकास कामांचा दर्जा सुधारावा याकडे विशेष लक्ष देणे, गावातील विकास कामांचा निधी व केलेल्या कामांची माहिती मिळविणे. याउद्देशने युवकांना मार्गदर्शन केले जाते. आपण समाजाचे देणे लागतो या भावनेने त्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक असून जास्तीत जास्त सभासद करण्याचे अभियान संगमेश्वर तालुक्यामध्ये सुरू करण्यात आले असून सामाजिक कार्याची आवड असणारे राजकारण विरहित युवक युवती, ज्येष्ठ नागरिक,यांनी नोंदणीकृत व्हावे असे माहितीचा अधिकार कार्यकर्ता महासंघ मुंबईचे संगमेश्वर तालुका अध्यक्ष मनोहर गुरव(अधिक माहितीसाठी संपर्क क्रं 9890747525 व्हॉट्स ॲप) कार्याध्यक्ष श्री शेखर जोगळे यांनी (93596 65371 व्हॉट्स ॲप) प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे आवाहन केले आहे.
