रत्नागिरी येथील हिंदू राष्ट्र जागृती आंदोलनात मागणी
रत्नागिरी : विश्वबंधुत्वाची शिकवण देऊन सर्वांना सामावून घेणाऱ्या सनातन धर्माची डेंग्यू, मलेरिया, कोरोना, एड्स् आणि कुष्ठरोग या रोगांशी तुलना करून सनातन धर्म नष्ट करण्याची भाषा करणारे तामिळनाडूतील द्रमुक या सरकारचे क्रीडामंत्री उदयनिधी स्टॅलिन, कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारचे ग्रामविकासमंत्री प्रियांक खर्गे आणि तामिळनाडूतील द्रमुकचे खासदार ए. राजा यांनी देशभरातील कोट्यवधी हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्या आहेत.त्यांच्यावर गन्हे नोंद करुन त्यांना तात्काळ अटक करावी अशी मागणी हिंदू जनजागृती समितीचे विनय पानवळकर यांनी केली. ते आज जयस्तंभ ,रत्नागिरी येथे झालेल्या हिंदू राष्ट्र जागृती आंदोलनात बोलत होते.तेपुढे म्हणाले की, तेलंगणा, गुजरात, प्रयागराज, दिल्ली, पंजाब तसेच हरियाणा, मध्य प्रदेश, सिक्कीम या राज्यातील 14 माजी न्यायाधीश, 20 माजी राजदूत, माजी सुरक्षा सचिव, माजी रॉ प्रमुख, माजी विदेश सचिव यांच्यासहित 130 सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी, तसेच 118 सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी व्यक्तींनी भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती यांना पत्र लिहून कारवाई करण्याची विनंती केली आहे. तसेच या सर्वांवरती राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (रा.सु.का.) अंतर्गत कारवाई करून त्यांना तात्काळ अटक करावी, अशी मागणी या आंदोलनाद्वारे करण्यात आली.
हिंदूंनी हलाल मुक्त गणेशोत्सव साजरा करावा!
या आंदोलनावेळी हिंदूंनी हलाल मुक्त गणेशोत्सव साजरा करावा. त्यासाठी पूजा साहित्य आणि श्री गणेशाचा प्रसाद हा हलाल प्रमाणित नसल्याची खात्री करूनच खरेदी करावा. तसेच सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनीही हलाल अर्थव्यवस्थेच्या धोक्याविषयी विविध माध्यमातून जनजागृती करण्याचे आवाहनही या आंदोलनाद्वारे करण्यात आले. भारत सरकारच्या FSSAI आणि FDA यासारख्या खाद्यपदार्थांचे प्रमाणीकर करणाऱ्या शासकीय संस्था अस्तित्वात असताना, इस्लामवर आधारित हलाल व्यवस्था मुसलमानेतर लोकांचेवर लादून धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणाऱ्या हलाल प्रमाणपत्राला शासनाने अनुमती देऊ नये. खाजगी इस्लामी संघटनेला हलाल प्रमाणपत्र जारी करण्यास अनुमती दिल्याने भारत सरकारला मोठी आर्थिक हानी सोसावी लागणार आहे; म्हणून असे प्रमाणपत्र भारत सरकारच्या अधिकृत संस्थेद्वारे दिले गेले पाहिजे. हलाल प्रमाणपत्र हे मांस आणि मांस उत्पादने यापर्यंत आता मर्यादित नाही, तर ते हळूहळू शाकाहारी अन्न, औषधे, रुग्णालय आदी अनेक क्षेत्रात बंधनकारक केले जात आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेलाही हलाल अर्थव्यवस्था हे एक मोठे संकट बनले आहे. म्हणूनच ‘जमियत उलेमा -ए -हिंद’या संघटनेला अधिकृतपणे हलाल प्रमाणपत्राची मान्यता देण्याविषयीचे जारी केलेले नोटिफिकेशन केंद्र सरकारने तात्काळ मागे घ्यावे, अशी मागणीही या आंदोलनात करण्यात आली.
