पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते पालघरमधील वाढवण बंदराचं भूमिपूजन करण्यात आलं. दरम्यान, वाढवण बंदरामुळं पालघर जिल्ह्यातील मच्छीमारांना मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळं मच्छीमारांनी वाढवण बंदराला विरोध दर्शवत आपल्या बोटीवर काळे झेंडे लावत आंदोलन केलं.
*पालघर :* पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज (30 ऑगस्ट) वाढवण इथल्या बंदराचं भूमिपूजन करण्यात आलं. मात्र, वाढवण बंदराला पालघरमधल्या मच्छीमार संघटनांनी कडाडून विरोध केला. या मच्छीमार बांधवांनी आपल्या बोटीवर काळे झेंडे लावत निषेध केला. बोटीवर काळे झेंडे लाऊन मच्छीमार संघटनांच्या वतीनं वाढवण बंदराला विरोध करण्यात आला.
*मच्छीमारांचा वाढवण बंदराला विरोध :*
वाढवण इथं होत असलेल्या बंदराला स्थानिक मच्छीमारांचा मोठा विरोध आहे. मच्छीमारांनी अगोदरपासूनच वाढवण बंदराला विरोध असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यानंतरही सरकारनं वाढवण बंदराला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मच्छीमार बांधवांनी चांगलाच संताप व्यक्त केला आहे. आज मच्छीमार बांधवांनी आपल्या होडीवर काळे झेंडे उभारुन आपला विरोध व्यक्त केला आहे. वाढवण बंदरामुळे पालघर जिल्ह्यातील तब्बल 5 हजार एकरवरील परिसर बाधित होणार असल्याचा दावा मच्छीमार बांधवांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे मच्छीमार बांधवांचा विरोध तिव्र होत आहे.
*जिल्ह्यातील 60 पेक्षा जास्त मच्छीमार गावांवर विपरीत परिणाम :*
पालघर जिल्ह्यात होत असलेल्या वाढवण बंदरांमुळे जिल्ह्यातील तब्बल 60 पेक्षा अधिक गावांवर विपरित परिणाम होणार असल्याचा लाखो मच्छीमार बांधवांना त्यांचा व्यवसाय कायमस्वरुपी सोडावा लागणार आहे. त्यामुळे मच्छीमार बांधवांनी वाढवण बंदराला विरोध केला आहे. अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीच्या बैठकीत वाढवण बंदराला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती युवा अध्यक्ष मिल्टन सौदिया यांनी दिली. मच्छीमार बांधव कधीच विकासाच्या आड आले नाहीत मात्र विकासाच्या नावाखाली मच्छीमारांचा व्यवसाय कायमचा जात असेल, तर ते सहन केलं जाणार नाही. अशा विनाशकारी प्रकल्पांना मच्छीमार बांधव कडाडून विरोध करत राहणार आहे, असं समितीचे सरचिटणीस संजय कोळी यांनी स्पष्ट केलं आहे.
*समुद्रातील 30 हजार एकर क्षेत्र मासेमारीसाठी प्रतिबंधित :*
वाढवण बंदरामुळे डहाणू तालुक्यातील मच्छीमार बाधित होणार मुंबई, ठाणे, उत्तन, वसई, अर्नाळा सातपाटी इथला मासेमारी व्यवसाय बाधित होणार आहे. समुद्रातील तब्बल 30 हजार एकर क्षेत्र मासेमारीसाठी बाधित होणार असल्याचं भारतीय मत्स्यकी संशोधन संस्थेच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला किनारपट्टीवरील नागरिकांनी विरोध केला असल्याचं कृती समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नार्ड डिमेलो यांनी सांगितलं.
