रत्नागिरी : जिल्ह्यामध्ये शासनाच्या पंतप्रधान आवास ग्रामीण किंवा इतर आवास योजनेतील घरकुलांचे सुमारे पंधरा हजारांचे उद्दिष्ट आहे. त्यात रत्नागिरी तालुक्याचा विचार केला तर जवळजवळ बाराशेहून अधिक घरकूल आता प्रस्तावित आहेत. काहींची कामे चालू आहेत, पण त्यांना शासनाकडून मोफत मिळणारी पाच ब्रास वाळू मिळत नसल्यामुळे घरकुलांची कामे रखडली आहेत.
शासनाच्या या धोरणामुळे एका बाजूला लाखो रुपयांचा महसूल बेकायदेशीररित्या वाळू उत्खनन करून बुडवला जातोय आणि दुसर्‍या बाजूला मात्र घरकुलांना एकही वाळूचा कण मिळत नाही, अशी या जिल्ह्याची शोकांतिका असल्याची बाब समोर आणण्यात आली आहे. शासनाने आवास योजनांतील घरकुलांना पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण रत्नागिरी जिल्ह्याचा विचार केला, तर वेगवेगळ्या आवास योजनेखाली लाभार्थ्यांची घरकुले बांधण्यात येत आहेत. काही घरकुले प्रगतीपथावर आहेत, त्यांना जिल्ह्यामध्ये वाळू उपलब्ध होत नसल्याची बाब प्रकर्षाने उबाठा शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांनी पावसाळी अधिवेशनात पुढे आणली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या घरकुलांना जे लाभार्थी आहेत त्यांना वाळू मिळत नसल्याचे त्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
मध्यंतरी जिल्हा प्रशासनाच्या खनिकर्म विभागाने एप्रिलच्या दरम्यान एक शासनाला पत्र पाठवलं होते. 2800 ब्रास वाळू जप्त केलेली होती. ती आम्हाला घरकुलांना वापरायला परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्या पत्राद्वारे करण्यात आलेली होती. पण आजही त्याचं साधं उत्तर शासनाकडून आलेलं नसल्याचे या विभागाकडून सांगण्यात आले. दरम्यानच्या काळात शासनाच्या वेळोवेळी झालेल्या वाळू धोरणाच्या बदलामुळे वेगळे निर्णय शासनाने घेतले. आता नुकतेच वाळू ड्रेजरचे लिलाव झाले त्याच्यामध्ये तीन ड्रेझर लिलाव गेले आणि त्याच्यातून पुढे 60,000 ब्रास वाळू उपलब्ध होणार आहे. पण त्याला केव्हा परवानगी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. 1 ऑक्टोबरपासून आणि त्याच्यामध्ये दहा टक्के वाळू जी ड्रेझरच्यामधून उत्खनन केले जाणार, त्यांनी 10 टक्के वाळू घरकुलाला द्यायची आहे.
सध्याच्या परिस्थितीमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये पंतप्रधान आवास ग्रामीण असेल शहरी आवास योजना किंवा आवास घरकुलाची सुमारे 15000 चे उद्दिष्ट आहे. रत्नागिरी तालुक्याचा विचार केला तर सुमारे बाराशे ते तेराशे घरकुल आता प्रस्तावित आहेत. काहींची काम चालू आहे. पण त्यांना शासनाकडून मोफत पाच ब्रास वाळू मिळायला हवी ती अजूनही मिळाली नाही. जिल्ह्यातल्या वाळूच्या धोरणासंदर्भातल्या वेळोवेळी घेतलेल्या बदलातील निर्णयामुळे घरकूल लाभार्थ्यांना मात्र त्याचा मोठा फटका बसलाय, असे म्हटले जात आहे.
