उद्योग हा माणसाच्या जीवनाचा मुलभूत आधार आहे. उद्यमी व्यक्ती स्वतःचे कर्तृत्त्व सिद्ध करत समाजापुढे एक आदर्श प्रस्थापित करते त्यावेळी त्याच समाजातील अनेक जणांवर श्रमयोगाचे संस्कार होत असतात. आणि हेच एखाद्या समाजाच्या उन्नतीचे गमक आहे.
नैसर्गिक साधनसामग्रीने अत्यंत समृद्ध असलेले कोकण नवउद्योजकांसाठी खऱ्या अर्थाने नंदनवन आहे. फक्त उद्योगाकडे गांभीर्याने पहाण्याची मानसिक तयारी उद्योजकांनी दाखवण्याची गरज आहे. भारत सरकारच्या विविध खात्यांच्या माध्यमातून प्रस्थापित आणि नवीन उद्योगांना चालना देण्यासाठी विविध योजना आखल्या जातात. या योजना समजून घेणे आणि त्याचा साकल्याने अभ्यास करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे.
मोदी सरकार २.० च्या ४थ्या अर्थसंकल्पात मा. अर्थमंत्री श्रीम. निर्मलाताई सीतारमन यांनी अनेक गोष्टींचा उहापोह केला. अनेक जुन्या योजनांना नव्याने चालना देण्याचा प्रयत्न त्यांच्या देहबोलीतून आणि मांडलेल्या विषयांतून दिसत होता. त्याचवेळी अनेक नव्या योजनांची घोषणाही आत्मविश्वासाने केली. यामध्ये ‘प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’ अधिक उन्नत करण्यासाठी तब्बल ६ हजार कोटींचे घसघशीत पॅकेज जाहीर केले. ही गोष्ट आम्हा ‘समिंदराच्या लेकरांना’ खुणावणारी आहे. समुद्राच्या कुशीत जाऊन मासेमारी करणाऱ्या व्यावसायिक बंधू भगिनींनी या योजनेचा यथोचित लाभ उठवण्याची हीच ती वेळ.
आपल्या कोकणाला जवळजवळ ७२० किमी लांबीचा दीर्घ समुद्रकिनारा लाभला असून २३७ किमी किनारा एकट्या रत्नागिरी जिल्ह्याला मिळाला आहे. या नैसर्गिक देणगीचा लाभ घेत गेली अनेक पिढ्या आपली गुजराण करणारे मासळी व्यावसायिक आता सक्षम झाले पाहिजेत यासाठी भारत सरकार विविध उपाययोजना करत आहे. १९८५ साली नील क्रांती झाली आणि मत्स्यव्यवसायाला एक नवा आयाम मिळाला. या काळात तत्कालीन सरकारने मत्स्यपालन विकास एजन्सीची निर्मिती केली खरी मात्र त्याचा लाभ अंतिम लाभार्थ्याला म्हणावा तितका मिळाला नाही. १९९२ ते १९९७ मध्ये ८ व्या पंचवार्षिक योजनेत गहन सागरी मत्स्यपालन कार्यक्रम सुरु करण्यात आला. विशाखापट्टणम, कोची आणि पोर्ट ब्लेअर येथे मासेमारी बंदरांची स्थापना करण्यात आली. मात्र रत्नागिरीमधील मासेमारी व्यावसायिकांना यातून फार काही लाभ झाला नाही.
२०१४ साली मा. नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्त्वात नवीन सरकार स्थापन झाले आणि या उपक्रमाने नव्याने वेग घेण्यास प्रारंभ केला. वाढीव गुंतवणूक, उत्तम प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सुरेख मिलाफ यांमुळे या व्यवसायाला ‘अच्छे दिन’ येत असल्याचे अनेक व्यवसायिकांनी आणि मत्स्य उत्पादन क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींनी आपले निरीक्षण नोंदवले. तर मच्छिमार आणि मत्स्यपालकांचे उत्पन्न दुप्पट करून उत्पादकता वाढवणे आणि काढणीनंतरच्या चांगल्या विपणन पायाभूत सुविधांवर भर देण्याचा प्रयत्न विभागामार्फत होत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी दिली आहे. याचवेळी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात प्रथमच ई-कॉमर्सचा वापर सुरु झाला. देशाची अन्न व पोषण सुरक्षा वाढवणे हे या योजनेचे अंतिम साध्य आहे. यापुढील काळात जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींचा समावेश करण्यावर लक्ष केंद्रित करून मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला आधुनिक उद्योग करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य देणार आहे.
रत्नागिरीला लाभलेल्या किनारपट्टीमध्ये प्रचंड उत्पादन क्षमता आहे. संपूर्ण क्षमतेनीशी, आधुनिक तंत्रज्ञानाची सांगड घालत या क्षेत्रात रत्नागिरीतील उद्योजक उतरले तर केंद्र सरकारचा उद्देश नक्कीच सफल होईल. यासाठी राजापूर येथील साखरी नाटे येथे होणाऱ्या प्रकल्पासाठी १४६ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला असून सदर प्रकल्पाचे काम मत्स्य विकास महामंडळ मर्या. (एमएफडीसी) यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले आहे. याबाबत महाराष्ट्र सरकारचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री मा. ना. सुधीरभाऊ मुनगंटीवार साहेब यात स्वतः लक्ष घालणार आहेत. सोबतच महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून प्रशिक्षण वर्ग, साहित्याची उपलब्धता आणि आधुनिक तंत्रज्ञान व विपणन यांसाठी मोठे सहकार्य करण्याचे अभिवचन त्यांनी दिले आहे.
आज सरकारने आपल्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. आता आपण या योजनेचा लाभ घेऊन कशाप्रकारे आपली पर्यायाने आपल्या समाजाची व देशाची प्रगती साधतो हे आपल्याच हातात आहे. आपल्या पौराणिक कथांमध्ये आपण देवांनी दिलेल्या वरदानाच्या गोष्टी वाचल्या, ऐकल्या आणि पाहिल्याही आहेत. आज आपल्या सरकारने कर्तव्यभावाने आपल्यासाठी निर्माण केलेल्या ‘प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’रूपी वरदानाचा लाभ उठवून देशाच्या समृद्धीत भर घालण्याचे दायित्त्व आपल्यावर आहे. त्यासाठी पुन्हा एकदा आपण सर्वांनी एकमुखाने ‘नील क्रांती’चा जयघोष करूया.
लेखिका :- राजश्री (उल्का) विश्वासराव, भाजपा उद्योग आघाडी – महिला समिती सहप्रमुख, कोकण विभाग, महाराष्ट्र प्रदेश.
