नवी दिल्ली/ जनशक्तीचा दबाव- भारतीय दंड संहितेत बदल केल्यानंतर वैवाहिक जीवनाची माहिती लपवणे ही फसवणूक मानली जाईल. असे केल्यास कठोर शिक्षा होऊ शकते. केंद्रीय गृहमंत्रालयाशी संबंधित संसदेच्या स्थायी समितीने ही शिफारस केली आहे. फौजदारी कायद्यांच्या जागी प्रस्तावित केलेल्या तीन नवीन कायद्यांचा आढावा घेऊन समितीने ही शिफारस केली आहे. लव्ह जिहादच्या विरोधात ही कडक तरतूद असल्याचे बोलले जात आहे.
भारतीय न्याय संहिता विधेयकाच्या कलम ६९ अन्वये फसवणूक करून किंवा लग्नाच्या बहाण्याने शारीरिक संबंध ठेवणे हे बलात्कारासारखे मानण्याचा प्रस्ताव आहे. अशा प्रकरणांत १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा आहे. या तरतुदीअंतर्गत ‘वैवाहिक स्थिती’ लपवण्याचाही समावेश करावा, अशी शिफारस समितीने केली. समितीने सांगितले, अशी अनेक प्रकरणे न्यायालयात आली. संसदेत सादर केलेले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता व भारतीय पुरावा विधेयक पुनरावलोकनानंतर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर होईल. हे अधिवेशन ४ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे.
▪️हिंदी नावे कलम ३४८ विरुद्ध असल्याचा आरोप…
सूत्रांनुसार, समितीच्या बहुतांश शिफारशी सरकार स्वीकारू शकते. तथापि, विरोधकांनी त्यांच्या हिंदी नावांना विरोध दर्शवला आहे. तसेच प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून जुने कायदे केवळ क्रम बदलून कॉपी पेस्ट केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. समितीचे सदस्य काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम व द्रमुक नेते दयानिधी मारन यांनी हिंदी नावे कलम ३४८ विरुद्ध असल्याचे म्हटले.
