मुंबई :- विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश घेतेवेळी विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड सक्तीचे असले तरी आता पालकांचेही आधारकार्ड सादर करावे लागणार आहे. जर एखाद्या पालकाचे आधारकार्ड प्रवेशाच्या वेळी नसेल तर त्या विद्यार्थ्यांना बालकाचे व पालकांचे आधारकार्ड सादर करण्याच्या अटीवर तात्पुरता प्रवेश दिले जाणार आहेत. याबरोबर एखाद्या शाळेत प्रवेशात अनियमितता आढळली तर त्या शाळेची मान्यता तत्काळ रद्द होणार आहे. तसेच अनुदानही बंद केले जाणार आहे.
शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये होणाऱ्या कथित गैरप्रकारांना भविष्यात आळा घालण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यासंदर्भातील शासन निर्णय शुक्रवारी जारी केला. बीड जिल्ह्यामध्ये बोगस विद्यार्थी पटसंख्या दर्शवून संस्थाचालक व शिक्षण विभागातील अधिकारी यांनी शासनाच्या विविध योजनांद्वारे लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार केला. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाने शालेय शिक्षण विभागाने अशा कथित गैरप्रकारांना भविष्यात आळा घालण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुचविण्याकरिता निवृत्त न्यायमुर्ती पी. व्ही. हरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली. या समितीकडून अहवाल शासनाने स्विकारल्यानंतर शैक्षणिक प्रवेशाबाबत मार्गदर्शक सूचना शालेय शिक्षण विभागाने जारी केल्या आहेत.
शाळांत होणाऱ्या प्रवेशासाठी आता शाळाव्यवस्थापन समितीचेही महत्व वाढवले असून समितीला प्रवेश प्रक्रीयेवर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्यासाठी अधिकारी दिले आहेत. याबरोबरच विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देताना शाळांनी पालकांकडून दोन प्रतीमध्ये प्रवेश अर्ज असणार आहे. यावर पालक व विद्यार्थ्यांचे फोटो लावलेले असावेत व प्रवेश अर्जाची एक प्रत या समितीकडेही द्यावी लागणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डसोबत पालकांचे सुध्दा आधार कार्ड सादर करावे लागणार आहेत.
जनशक्तीचा दबाव न्यूज च्या व्हॉट्सॲप ग्रुपला जाॅईन होण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा…!
