जालना :- मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे मैदानात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
मनोज ज्ररांगे पाटील म्हणाले की , मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना माझी विनंती आहे की, तुम्ही सगेसोयऱ्यांची परवा जी राजपत्रित अधिसूचना काढली त्याची तातडीने अंमलबजावणी झाली पाहिजे. जरी सरकारने हरकती मागवल्या असल्या तरी अंमलबजावणीला तातडीचा दर्जा देणे गरजेचे आहे .
सगेसोयरेच्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर १५ दिवसांच्या वेळेनंतर करण्यासाठी अधिवेशन घ्यावं किंवा त्या १५ दिवसातच विशेष अधिवेशन बोलवून आपण त्याचं कायद्यात रुपांतर करावं अशी मागणीही जरांगे यांनी केली आहे.
आपण उद्यापासून अंमलबजावणी सुरू नाही केली तर १० फेब्रुवारीपासून अंतरवाली येथे मी अंमलबजावणी व्हावी म्हणून कठोर आमरण उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वांना विचारून हा निर्णय घेतला आहे असे मनोज जरांगे म्हणाले आहेत.
मराठवाड्यासह महाराष्ट्रात नोंदी सापडत नाहीत म्हणून या सगेसोयरे यांच्या कायद्याची आवश्यता आहे. आपण या कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही किंवा कोणाच्या दडपणाखाली येऊन कायदा टिकवण्याची जबाबदारी पार पाडली नाही तर पुन्हा आम्हाला अडचणीचे दिवस यायला नको, असेही जरांगे पाटील म्हणाले.
मुदतवाढ देऊनही आपली समिती काम करत नाहीये. कालच्या सगेसोयरे यांच्या अध्यादेशाची आपण अंमलबजावणी तातडीने करून ज्याची कुणबी नोंद मिळाली त्याचे सगेसोयरे आणि ज्याची नोंद मिळाली त्याच्या परिवाराला देखील प्रमाणपत्र वाटप होणे आवश्यक आहे. म्हणून आपण १० फेब्रुवारीचा निर्णय घेतला आहे, असेही जरांगे म्हणाले.
आपण (राज्य सरकार) ज्या अंतरवालीसह महाराष्ट्रातील केसेस मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण त्याला चार दिवस उलटून गेले तरी ते झाले नाही. आपण तात्काळ हा शब्द वापरला आहे त्याचा अर्थ काय ? सरकारकडून वेगवेगळी विधाने केली जातात त्यामुळे तुमती अधिकृत भूमिका काय असा प्रश्न आम्हाला पडतो असेही जरांगे यावेळी म्हणाले. या केसेस १० फेब्रुवारीच्या आधी मागे घ्याव्यात असेही जरांगे म्हणाले.
जाहिरात
