ज्या बंडाने संपर्ण देशात खळबळ उडवली होती, ज्या बंडामुळे एक सरकार कोसळलं त्या एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाला आज एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. शिवसेनेतील हे सर्वात मोठं बंड होतं. गेल्या वर्षी २० जून रोजी विधान परिषदेसाठी मतदान संपल्यानंतर रात्रीच एकनाथ शिंदे १६ आमदारांसह नॉट रिचेबल झाले होते. त्या रात्री ते सूरतमध्ये गेले होते. शिंदेंच्या बंडाची कुणकुण लागताच महाराष्ट्रात रात्री उशिरा राजकीय भूकंप झाला. त्यानंतर पुढील १० दिवस राज्यात महाराजकीय नाट्य सुरू होतं. या संपूर्ण घडामोडीत शिंदेसह ४० आमदारांनी बंड केलं शिवाय १० अपक्षांचाही यात समावेश होता. हे सर्व आमदार नंतर सूरतहून गुवाहाटी, पुढे गोवामार्गे राज्यात थेट सत्तास्थापनासाठी आले. २९ जूनला उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि ३० जूनला एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची तर देवेंद्र फडणवीसांची उपमुख्यममंत्रिपदाची शपथ घेतली. आणि राज्यातील अस्थिर राजकारणा पडदा पडला.
आज २० जून.. बरोबर एक वर्षापूर्वी शिवसेनेतील प्रबळ नेते म्हणून ओळखले जाणारे एकनाथ शिंदे काही आमदारांसह नॉट रिचेबल झाले. अन् शिवसेनेसह राज्याच्या राजकारणाला अभूतपूर्व कलाटणी देणाऱ्या एका पर्वाची सुरुवात झाली. एकीकडे राज्याच्या राजकारणात विधान परिषदेच्या मतदानाची धावपळ सुरू होती आणि दुसरीकडे शिवसेनेचं प्रबळ नेते म्हणून ओळखले जाणारे एकनाथ शिंदे काही आमदारांसह वेगळीच समीकरणं जुळवत होते. विधान परिषदेच्या मतदानाच्या दुसऱ्या दिवशीच एकनाथ शिंदे नॉट रिचेबल झाले, त्यांच्यासोबतच इतरही काही आमदार नॉट रिचेबल असल्याचं स्पष्ट झालं. बघता बघता ही बातमी संपूर्ण देशभरात पसरली अन् सुरू झाला राज्यातील अभूतपूर्व सत्तासंघर्ष…
एकनाथ शिंदे आणि आमदारांनी सर्वात आधी विधानभवनातून सूरत गाठलं आणि त्यानंतर गुवाहाटीला पोहोचले. यादरम्यान शिंदेंच मनधरणी करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. शिवसेनेत आतापर्यंत अनेक बंड झाले. पण एकनाश शिंदेंनी केलेला बंड हा आतापर्यंतच्या बंडांमधील सर्वात मोठा बंड मानला जातो. एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर केवळ शिवसेनाच नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप झाला. यादरम्यान, शिंदे आणि त्यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांसोबत एक महाशक्ती आहे, असा उल्लेख शिंदेंकडून वारंवार केला जात होता. तसेच, यादरम्यान, शिवसेनेतील अंतर्गत बंडाळीमागे भाजप असल्याच्या चर्चा दबक्या आवाजात सुरूच होत्या. कालांतरानं शिंदेंना भाजपचीच साथ असल्याचं स्पष्टही झालं.
शिंदेंच्या बंडानंतर राज्यात सत्तेत असलेलं महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं. उद्धव ठाकरेंनी आपला राजीनामा राज्यपालांकडे सुपूर्द केला. त्यानंतर गुवाहाटीला गेलेल्या शिंदेंनी गोवामार्गे राज्यात येऊन राज्यपालांची भेट घेत सत्तास्थापनेचा दावा केला. त्यानंतर राज्यात नवं सरकार स्थापन झालं. शिवसेनेतून बंड करत सूरतमार्गे गुवाहाटीला गेलेल्या शिंदेंनी भाजपच्या मदतीनं राज्यात सराकर स्थापन केलं. मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस विराजमान झाले.
शिंदेंच्या बंडानंतर राज्यात सत्तेत असलेलं महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं. तिन पक्षांच्या महाविकास आघाडीचं सरकार असताना नगरविकास मंत्रीपद भूषवणारे शिंदे एककेकाळचे मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. पण शरद पवारांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर न भूतो न भविष्यती पर्व महाराष्ट्रानं अनुभवलं. ठाकरे घराण्याची पहिली व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाली. ती म्हणजे, उध्दव ठाकरे. पण शिंदेंच्या बंडानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरेंनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर अनेकांनी उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा न देता बहुमत चाचणीला सामोरं जायला हवं होतं, असं म्हटलं आणि अखेर महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाप्रकरणी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानंही नेमकं याच मुद्द्यावर बोट ठेवलं. जर उद्धव ठाकरेंनी स्वखुशीनं राजीनामा दिला नसता तर आम्ही बंडापूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवण्याचा आदेश दिला असता, अशी टिप्पणी केली. पण यावर बोलताना ठाकरेंनी नैतिकता म्हणून राजीनामा दिला असल्याचं स्पष्ट केलं.
ठाकरेंच्या शिवसेनेला शिंदेंच्या बंडानंतर सुरूंगच लागला. ठाकरेंच्या शिवसेनेतील एकएक आमदार, खासदार, नगरसेनक शिंदे गटात प्रवेश करत होते. एकीकडे ठाकरेंना एकनिष्ठतेची वचनं देणारे, दुसऱ्याच मिनिटालाच ठाकरेंची साथ सोडून शिंदे गटात जात होते. शिंदेंकडून सातत्यानं हा बंड नसून उठाव असल्याचा दावा केला जात होता. शिंदेंच्या बंडापासूनच ठाकरे गटातून आऊटगोईंग आणि शिंदे गटात इनकमिंग सुरू होतं. अन बघता बघता शिंदे गटानं चक्क शिवसेनेवरच दावा करण्यास सुरुवात केली. तेव्हापासूच राज्यात दोन गट झाले, एक शिंदे गट आणि दुसरा ठाकरे गट. शिंदे गटानं आमच्याकडे बहुमत, मग खरी शिवसेना आमचीच असा दावा सातत्यानं केला जात होता. अखेर हे प्रकरण न्यायालयात आणि निवडणूक आयोगाकडे गेलं. निवडणूक आयोगानं निकाल देताना शिंदेंना शिवसेना हे नाव आणि शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह शिवधनुष्य दिलं. आणि ठाकरे गटाला मशाल आणि शिवसेना : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे नाव देऊ केलं.
सर्वोच्च न्यायालयानंही राज्याच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल देताना, शिंदेंचा बंड आणि त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर ताशेरे ओढले. पण केवळ ठाकरेंनी स्वखुशीनं दिलेल्या राजीनाम्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार वाचलं. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयानं या बंडातील आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय देणार आणि राज्याच्या सत्तासंघर्षात आणखी कोणत्या घडामोडी पाहायला मिळणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
