नवी दिल्ली- केंद्र सरकार संसदेच्या चालू अधिवेशनातच ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ विधेयक मांडू शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारला या विधेयकावर एकमत हवे आहे, त्यामुळे हे विधेयक संसदेकडून संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) चर्चेसाठी पाठवले जाईल.
जेपीसी या विधेयकावर सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करेल. याशिवाय सर्व राज्यांच्या विधानसभांचे स्पीकर आणि देशभरातील विचारवंत आणि इतर भागधारकांनाही या प्रक्रियेत सामावून घेतले जाणार आहे. सर्वसामान्यांचेही मत घेतले जाईल.
यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वन नेशन-वन इलेक्शनच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले होते की, ‘पहिल्या टप्प्यात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी होणार आहेत. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात 100 दिवसांत नागरी निवडणुका घ्याव्यात.
वन नेशन वन इलेक्शनचा विचार करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली 2 सप्टेंबर 2023 रोजी एक पॅनेल तयार करण्यात आले. या पॅनलने भागधारक-तज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर आणि 191 दिवसांच्या संशोधनानंतर 14 मार्च रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना अहवाल सादर केला होता.
कोविंद पॅनेलच्या शिफारशीत 5 सूचना…
▪️सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत म्हणजेच 2029 पर्यंत वाढवण्यात यावा.
त्रिशंकू विधानसभा (कोणाकडेही बहुमत नाही) आणि अविश्वास प्रस्ताव आल्यास, उर्वरित 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी नव्याने निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.
पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जाऊ शकतात, त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 100 दिवसांत होऊ शकतात.
▪️लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून निवडणूक आयोग एकच मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करेल.
▪️कोविंद पॅनेलने एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी उपकरणे, मनुष्यबळ आणि सुरक्षा दलांचे आगाऊ नियोजन करण्याची शिफारस केली आहे.
विधेयकाला कायदा बनवण्यात काही अडथळे येतील का?
▪️कोविंद समितीने 18 घटनात्मक बदल सुचवले आहेत, त्यापैकी बहुतेकांना राज्य विधानसभेच्या संमतीची आवश्यकता नाही.
काही घटनात्मक बदलांसाठी संसदेत विधेयके मंजूर करणे आवश्यक आहे.
▪️एकल मतदार यादी आणि एकल मतदार ओळखपत्रासाठी अर्ध्याहून अधिक राज्यांची मंजुरी आवश्यक असेल.
कोविंद समितीच्या अहवालावर
▪️कायदा आयोगही आपला अहवाल मांडण्याची शक्यता आहे.
▪️सूत्रांचे म्हणणे आहे की विधी आयोगाने 2029 मध्ये लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची सूचना करावी.
याशिवाय युती सरकार आणि त्रिशंकू विधानसभा अशा परिस्थितीत कायदा आयोगाने नियमांची मागणी करावी.
🔹️सध्या वन नेशन-वन इलेक्शनची शक्यता
▪️एक देश, एक निवडणूक लागू करण्यासाठी अनेक राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ कमी केला जाईल. ज्या राज्यांमध्ये 2023 च्या अखेरीस विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्यांचा कार्यकाळ वाढवला जाऊ शकतो. कायदा आयोगाच्या प्रस्तावाला सर्व पक्षांनी सहमती दर्शवल्यास 2029 पासूनच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही अहवालात म्हटले आहे. तसेच, यासाठी डिसेंबर 2026 पर्यंत 25 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका घ्याव्या लागतील.
▪️पहिला टप्पा: 6 राज्ये, मतदान: नोव्हेंबर 2025 मध्ये
▪️बिहार : सध्याचा कार्यकाळ पूर्ण होईल. उत्तरार्ध फक्त साडेतीन वर्षे टिकेल.
▪️आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरीचा सध्याचा कार्यकाळ 3 वर्षे 7 महिन्यांनी कमी होणार आहे. त्यानंतरचा कार्यकाळही साडेतीन वर्षांचा असेल.
▪️दुसरा टप्पा: 11 राज्ये, मतदान: डिसेंबर 2026 मध्ये
▪️उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपूर, पंजाब आणि उत्तराखंड : सध्याचा कार्यकाळ 3 ते 5 महिन्यांनी कमी केला जाईल. त्यानंतर अडीच वर्षे होतील.
▪️गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा: सध्याचा कार्यकाळ 13 वरून 17 महिन्यांपर्यंत कमी केला जाईल. नंतरचे दोन ते चतुर्थांश वर्षे चालेल.
या दोन टप्प्यांनंतर देशातील सर्व विधानसभांचा कार्यकाळ जून 2029 मध्ये संपणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोविंद समिती विधी आयोगाकडून आणखी एक प्रस्ताव मागवेल, ज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचाही समावेश करण्यास सांगितले जाईल.
*सप्टेंबर 2023 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये 8 सदस्य आहेत…*
गेल्या वर्षी 2 सप्टेंबर रोजी माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली 8 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. वन नेशन वन निवडणूक समितीची पहिली बैठक 23 सप्टेंबर 2023 रोजी दिल्लीतील जोधपूर ऑफिसर्स हॉस्टेलमध्ये झाली. त्यात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, गृहमंत्री अमित शहा आणि माजी खासदार गुलाम नबी आझाद यांच्यासह 8 सदस्य आहेत. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांना समितीचे विशेष सदस्य बनवण्यात आले आहे.
वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे काय?…
सध्या भारतात, राज्यातील विधानसभा निवडणुका आणि देशातील लोकसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदार एकाच दिवशी, एकाच वेळी किंवा टप्प्याटप्प्याने मतदान करतील.
स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली.
