नवी दिल्ली : देशभरात अनेक राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आंदोलन होत आहेत. असे असताना राजस्थानसह अनेक राज्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू केल्यामुळे सध्याच्या नियमांतर्गत नवीन पेन्शन योजनेत (एनपीएस) जमा केलेले पैसे राज्य सरकारांना परत मिळणार नसल्याचे केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये वाद वाढण्याची शक्यता आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी या दोघांनीही जयपूर येथे सांगितले की, एनपीएससाठी जमा केलेले पैसे त्यांना परत मिळतील, अशी कोणत्या राज्य सरकारची अपेक्षा असेल तर ते अशक्य आहे. केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण अशावेळी आले आहे, जेव्हा राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी नुकतेच सांगितले होते की, केंद्राने एनपीएस अंतर्गत जमा केलेले पैसे राज्याला परत न केल्यास राज्य सरकार कोर्टात जाईल.
…तर आम्ही सुप्रीम कोर्टात जाणारअदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या समभागांच्या अलीकडील घसरणीचा संदर्भ देत, गेहलोत म्हणाले की, सरकार कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी शेअर बाजारावर अवलंबून राहू शकत नाही, जेथे नवीन पेन्शन योजनेतील पैसे गुंतवले जात आहेत. गेहलोत म्हणाले, ओपीएस लागू करूनही पैसे देण्यास नकार दिला जात आहे. आम्ही पैसे न दिल्यास न्यायालयात जाऊ.
तो कर्मचाऱ्याचा हक्कसीतारामन यांनी म्हटले की, जर राज्यांनी असा निर्णय घेतला असेल तर ईपीएफओ कमिशनरकडे जे पैसे ठेवले आहेत… ते पैसे जमा झालेल्या राज्यांना दिले जावेत, अशी अपेक्षा आहे. अशी अपेक्षा असेल तर नाही…तो पैसा हा कर्मचाऱ्याचा हक्क आहे. राज्य सरकारला ते पैसे मिळू शकत नाहीत, हे कायद्यात स्पष्ट आहे. कारण नवीन पेन्शन योजनेतील पैसे एनपीएस कर्मचाऱ्याशी जोडलेले आहेत आणि ते कर्मचारी व एनपीएस ट्रस्ट यांच्यातील करारात आहेत.
