सांगली :- १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन देण्याच्या मागणीचा विचार वित्त विभागाशी चर्चा करून ठरवू. मात्र, कोणत्याही स्थितीत जुनी पेन्शन योजना १०० टक्के देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांनी नस्ती सादर करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
३ मे पासून मुंबईतील आझाद मैदानावर राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त, परंतु नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना मिळण्यासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू केले होते. माजी आमदार दत्तात्रय सावंत, अमरावतीचे माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे आणि जुनी पेन्शन योजना समन्वय संघाचे नेते सुनील भोर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात हजारो शिक्षक सहभागी झाले होते. दत्तात्रय सावंत यांच्या बेमुदत उपोषणाची दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांना तत्काळ बैठक घेण्याचे आदेश दिले. केसरकर यांनी शिष्टमंडळासमवेत चर्चा करून उपोषण सोडण्याची केलेली विनंती मान्य केली.
मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, माजी आमदार दत्तात्रय सावंत, माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे, जुनी पेन्शन समन्वय संघाचे सुनील भोर, श्री. वाले, कल्याण बरडे, प्रसाद गायकवाड, समाधान घाडगे, सचिन नलावडे, मारुती गायकवाड, शिवाजी चव्हाण, राजेंद्र आसबे यांनी सहभाग घेतला. शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर परदेश दौऱ्यावर असल्याने ते आल्यानंतर त्यावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेनंतर जुनी पेन्शन समन्वय संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आझाद मैदानावर जाऊन आंदोलक शिक्षकांसमोर शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. याचवेळी ३१ मार्च रोजी शासनाने जो १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी तीन लाभांचा काढलेला आदेश १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शालेय शिक्षण कर्मचाऱ्यांना लागू राहील. त्यासंबंधीचा अध्यादेश तत्काळ काढण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
