नवीदिल्ली- नातेसंबंध सुधारण्याची शक्यता नसल्यास संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ च्या तरतुदींचा वापर करून दाम्पत्य घटस्फोट घेऊ शकते. त्यासाठी सहा महिने थांबण्याची गरज नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे कौटुंबिक ताणतणावातून जात असलेल्या दाम्पत्यांना या निर्णयाने मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सध्या कायद्यानुसार पती-पत्नी घटस्फोटासाठी राजी असेल तर फॅमिली कोर्टाकडून या दोन्ही पक्षाला विचार करण्यासाठी आणि संबंधात सुधारणा करण्यासाठी सहा महिन्याचा वेळ दिला जातो. त्यामुळे अनेकांना घटस्फोटासाठी सहा महिने थांबावे लागते. तर काहींचा सहा महिन्यात घटस्फोट घेण्याचा विचार बदलतो. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात मोठा निर्णय दिला आहे. सहा महिन्यानंतर आणि त्यानंतरही नातेसंबंधात सुधारणा होत नसेल तर सहा महिने थांबण्याची गरज नाही. दाम्पत्य लवकर घटस्फोट घेऊ शकतात, असं सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटलं आहे.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, ए. एस. ओका, विक्रम नाथ आणि जेके महेश्वरी या पाच न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय जाहीर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली होती. च्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठीने 29 सप्टेंबर 2022 रोजी या प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आता हा निर्णय देताना न्यायालयाने कोणत्याही बंधनाशिवाय पूर्ण न्याय करण्याचा कोर्टाला अधिकार आहे यात कोणतीच शंका नाही. त्यामुळेच नात्यात कधीही सुधारणा न होऊ शकत नसेल तर घटस्फोट देणं कोर्टालाही शक्य आहे, असे म्हटले आहे.
