बाह्ययंत्रणेकडून कामे करून घेण्यासाठी सेवापुरवठादार संस्था/एजन्सींच्या पॅनल नियुक्तीला राज्य शासनाची मान्यता
मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद असलेले मेस्मा विधेयक विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात बुधवारी मंजूर करण्यात आले. त्याआधी मंगळवारी महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने बाह्ययंत्रणेकडून कामे करून घेण्यासाठी सेवा पुरवठादार संस्थेचे, एजन्सीचे पॅनेल नियुक्ती करण्यासाठी मान्यता देण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. काल शासन निर्णय निर्गमित केल्यानंतर आज मेस्मा कायदा मंजूर केल्याने संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची डोकेदुखी आणखी वाढली आहे.
राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी मंत्रालयासह विविध शासकीय कार्यालयातील कामे बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातून करून घेण्याचा आणि त्यासाठी अनेक कामांचे (आऊटसोर्सिग) करण्याचा निर्णय एप्रिल २०२२ मध्ये राज्य सरकारने घेतला. या निर्णयामुळे २० ते ३० टक्के खर्चात बचत होईल असा दावा केला जात असून कुशल आणि अकुशल अशी दोन्ही माध्यमातील पदे बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातून भरली जाणार आहेत.
विकास कामांना पुरेसा निधी मिळावा तसेच प्रशासनावरील खर्चात काटकसर करण्यासाठी रिक्त जागांवर नव्याने भरती न करता ही कामे बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातून करून घेण्यात येणार आहेत.
प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवून विकासाच्या कामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्याचे दृष्ट्टीने शक्य असेल तिथे बाह्ययंत्रणेमार्फत कामे करून घेण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे वित्त विभागाच्या मान्यतेने या विभागाच्या दिनांक १८.६.२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मे. ब्रिस्क फॅसिलिटिज प्रा. लि. व क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा. लि. या दोन निविदाकाराच्या पॅनलला तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या पॅनलवरील एजन्सींची सेवा शासनाच्या अन्य विभागास घेण्यास मुभा देण्यात आली होती.
सदर निविदा प्रक्रियेमध्ये एकूण २६ निविदाकारांनी भाग घेतला होता. त्यापैकी निविदा समितीने १० निविदाकारांना पात्र ठरवले असून सदर निविदाकारांची नवीन पॅनलला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव दिनांक १७.५.२०२२ रोजी शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर केला असता, वित्त विभागाने सदर प्रकरणी सक्षम प्राधिकारी म्हणून मंत्रिमंडळाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे, असे अभिप्राय नोंदले आहे. त्यानुसार सदर प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ८ मार्च, २०२३ रोजीच्या बैठकीसमोर ठेवून त्यास मान्यता घेण्यात आली आहे. मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेप्रमाणे राज्यामध्ये बाह्ययंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी एजन्सींचे /संस्थांचे पॅनल तयार करणे तसेच त्याअनुषंगाने अनुषंगिक बाबींना मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
त्यानुसार, कामगार विभागाने निविदा समितीमार्फत राबवलेल्या निविदा प्रक्रियेनुसार पात्र ठरवलेल्या पुरवठादारांपैकी मंत्रीमंडळाने मान्यता दिलेल्या पात्र ९ पुरवठादारांच्या पॅनलला मनुष्यबळाच्या वर्गवारीनुसार व शासनाच्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहून राज्यामध्ये बाह्ययंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी जणशक्तीचा दबावर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा मराठी न्यूज वेबसाइट जनशक्तीचा दबावर.
दबाव जनशक्तीचा ……निर्धार लोकशाहीच्या सन्मानाचा
