बेस्टला महापालिकेने तरतुद केलेल्या निधी व्यतिरिक्त अतिरिक्त अनुदान, निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे.
तोट्यात असणाऱ्या बेस्ट उपक्रमाला आधी कर्जाची परतफेड करण्यासाठी, कर्मचाऱ्यांचे सानुग्रह अनुदान, निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी तसेच एस टी महामंडळाचे पैसे देण्यासाठी येनकेन प्रकारेण आर्थिक मदत महापालिकेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. परंतु आता टाटा पॉवर कंपनीकडून घेण्यात येणाऱ्या विद्युत देणी अदा करण्यासाठीही पैसे नसल्याने पुन्हा एकदा बेस्टने महापालिकेपुढे BMC हात पसरले असून दोन महिन्यांची देणी देण्याकरता तब्बल ४४४ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत पुन्हा एकदा महापालिकेने केली आहे.
बेस्ट उपक्रम हा टाटा पॉवर कंपनीकडून वीज खरेदी करत असून फेब्रुवारी व मार्च २०२३ या दोन महिन्यांची ४४४.८६ कोटी रुपयांची विद्युत खरेदीची देणी द्यायची असल्याने बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांनी ही रक्कम अनुदान म्हणून देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार महापालिकेने ही रक्कम बेस्टला अदा केली आहे. बेस्टला ही रक्कम आगावू स्वरुपात देण्यात आलेल्या अल्प मुदतीच्या कर्जाच्या फेडण्याच्या सापेक्षच ही रक्कम देण्यात आली आहे.
बेस्टला महापालिकेने BMC तरतुद केलेल्या निधी व्यतिरिक्त अतिरिक्त अनुदान, निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. सन २०१९-२० ते २०२२, फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत तब्बल ६७१६.२७ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत केली आहे. यामध्ये तरतूद केलेल्या निधीतून २६३६.०५ कोटी आणि तरतुदी व्यतिरिक्त निधीतून ४०८०.२२ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात आलेली आहे.
मुंबई महापालिकेचे BMC तत्कालिन आयुक्त अजोय मेहता यांनी बेस्टला अनुदान म्हणून आर्थिक मदत करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता, त्याऐवजी त्यांनी बेस्टला काटकसरीच्या उपाययोजना आखून त्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. परंतु अजोय मेहता यांची बदली झाल्यानंतर त्यांच्या जागी आयुक्त म्हणून आलेल्या प्रविणसिंह परदेशी यांनी पहिल्या आठ दिवसांमध्ये गटनेत्यांच्या सभेमध्ये मासिक १२५ कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली.
मात्र, तेव्हापासून महापालिकेच्या माध्यमातून बेस्टला आर्थिक मदत केली जात असून हा सर्व निधी महापालिकेने ठेवलेल्या राखीव निधीअंतर्गत तसेच ठेवीतील काढून दिले जात आहे. एका बाजुला भाजप आणि शिंदे सरकारचे लक्ष महापालिकेच्या ठेवींवर असल्याचा आरोप शिवसेनेसह काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांकडून केला जात आहे. त्यामुळे या ठेवींमधील रक्कम आणि राखीव निधीतील रक्कम काढून बेस्टला आर्थिक मदत केली जात आहे.
