मुंबई- राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या निधी वाटपावरून सध्या राजकीय वर्तुळात चांगलाच गदारोळ निर्माण झाला आहे. . या योजनेसाठी इतर विभागांचा निधी वळवण्यात आल्याचा आरोप मंत्र्यांसह विरोधकांनी केला असून , या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिले असून, लाडकी बहीण योजनेसाठी कोणत्याही विभागाचा निधी वळवलेला नाही, असा खुलासा केला आहे.
सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा 410 कोटी रुपयांचा निधी वळवला होता. यानंतर सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनीही याबाबत नाराजी व्यक्त करत थेट “जर निधीच मिळणार नसेल, तर विभाग बंद करा,” असा संताप व्यक्त केला होता. त्यानंतर आदिवासी कल्याण विभागाचे 335 कोटी रुपये देखील लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवण्यात आल्याचा दावा विरोधकांकडून करण्यात आला.
नेमके काय म्हणाले मुख्यमंत्री फडणवीस?
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय नियमांची माहिती देत, स्पष्टीकरण दिले. “आपल्या अर्थसंकल्पाच्या नियमांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना त्यांच्या हेडखालीच दाखवाव्या लागतात. त्याची तरतूद ही त्या हेड खालीच करावी लागते. म्हणूनच अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडताना त्या हेड खाली ती तरतूद केली आणि भाषणात सांगितले की आम्ही रेग्युलर तरतुदी पेक्षा किती जास्तीची तरतूद केलेली आहे आणि ती कशाकरता वापरणार आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
फडणवीस पुढे म्हणाले, जेव्हा दुसऱ्या कामाकरता एखादा निधी ठेवला असेल आणि तो तिसऱ्या कामावर खर्च केला जातो, तेव्हा आपण निधी वळवला असे म्हणतो. अर्थसंकल्पामध्ये जर कायद्यानेच तुम्हाला त्या विभागाकरता किंवा त्या घटकाकरता जो पैसा खर्च होतो तो त्या घटकाच्या मंत्रालयात दाखवावा लागत असेल तर ते दाखवणे चूक नाही. पैसा कुठेही वळवलेला नाही. त्या विभागातच तो पैसा दाखवणे हा अर्थसंकल्पाचा नियम आहे. त्याचप्रमाणे ते अर्थसंकल्पामध्ये दाखवलेले आहे आणि त्यातून तो खर्च केलेला आहे.
दरम्यान, लाडकी बहीण योजना ही निवडणुकीच्या काळात महायुतीसाठी प्रचाराचा आधार बनली, मात्र आता या योजनेच्या निधी वाटपावरून वाद निर्माण होत आहे. मात्र, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अत्यंत तांत्रिक आणि स्पष्ट शब्दांत विरोधकांचे आरोप फेटाळले आहेत. लाडकी बहीण योजना ही महायुती सरकारची लोकाभिमुख योजना असली, तरी तिच्या निधी वाटपावरून प्रश्न उपस्थित होत आहेत. परंतु मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी “कोणताही निधी बेकायदेशीररित्या वळवलेला नाही, सर्व खर्च नियमानुसारच झालाय,” असे ठाम सांगून या वादाला तात्पुरती विश्रांती दिली आहे.
