नवी दिल्ली : एका ऐतिहासिक निर्णयात, लोकसभेने वृत्तपत्र आणि नियतकालिके नोंदणी विधेयक २०२३ मंजूर केले आणि वसाहतवादी युगातील प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स कायदा, १८६७ रद्द केला. .
हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेने आधीच मंजूर केले आहे.
नवीन कायदा – वृत्तपत्र आणि नियतकालिके नोंदणी विधेयक, २०२३ मध्ये कोणत्याही प्रत्यक्ष हस्तक्षेपाशिवाय ऑनलाइन प्रणालीद्वारे नियतकालिकांचे शीर्षक वितरण आणि नोंदणी प्रक्रिया सोपी आणि एकाच वेळी करण्याची तरतूद आहे. यामुळे प्रेस रजिस्ट्रार जनरलला प्रक्रियेचा जलदतेने मागोवा घेता येईल, ज्यामुळे प्रकाशकांना, विशेषत: छोट्या आणि मध्यम प्रकाशकांना आपले प्रकाशन सुरू करण्यात फारशी अडचण येणार नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, प्रकाशकांना यापुढे जिल्हा दंडाधिकारी किंवा स्थानिक प्राधिकरणांकडे घोषणापत्र दाखल करण्याची आणि त्याचे प्रमाणीकरण करण्याची आवश्यकता नाही.
लोकसभेत विधेयक सादर करताना, माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर म्हणाले “गुलामगिरीची मानसिकता दूर करण्यासाठी आणि नवभारतासाठी नवीन कायदे आणण्याच्या दिशेने हे विधेयक म्हणजे, मोदी सरकारने उचललेले हे आणखी एक महत्वपूर्ण पाऊल असल्याचे या विधेयकातून प्रतिबिंबित होते”. तसेच प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली एका विश्वासार्ह अपीलीय यंत्रणेची तरतूद यात करण्यात आली आहे. व्यवसाय सुलभतेवर भर देताना ठाकूर म्हणाले की, शीर्षक नोंदणी प्रक्रियेला कधीकधी २-३ वर्षे लागतात, ती आता ६० दिवसांत पूर्ण केली जाईल.
हे विधेयक मालकी हक्क पडताळणीसाठी अर्ज करणे तसेच प्रेस रजिस्ट्रार जनरल यांच्याकडून नियत कालिकाला नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करणे या बाबी एका साध्या ऑनलाईन यंत्रणेच्या मदतीने एकाच वेळी होणारी प्रक्रिया म्हणून सोय करून देते.
केंद्र सरकारची पूर्व परवानगी घेऊन तसेच प्रेस रजिस्ट्रार जनरल यांच्याकडून नोंदणी केल्यानंतर एखाद्या परदेशी नियतकालिकाच्या नक्कल आवृत्तीची भारतात छपाई करता येईल.
नियतकालिक छापणाऱ्याने प्रेस रजिस्ट्रार जनरल आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने माहिती देणे आवश्यक असणार आहे.
या विधेयकामध्ये नोंदणी प्रमाणपत्र आणि मालकीहक्क वितरण यांच्या मंजुरीसंदर्भात जिल्हा दंडाधिकारी / स्थानिक अधिकारी यांची भूमिका कमीतकमी असेल अशी संकल्पना मांडली आहे.
वृत्तपत्रे तसेच पुस्तके नोंदणी कायदा १८६७ आणि वृत्तपत्रे तसेच नियतकालिक नोंदणी विधेयक २०२३ यांच्यातील फरक
पीआरबी कायदा १८६७ चा भाग असलेल्या पुस्तकांना पीआरपी विधेयक २०२३च्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे, कारण पुस्तके हा विषय केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाच्या अखत्यारीत ठेवण्यात आला आहे.
ज्यावेळी एखादे नियतकालिक नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय छापले जात असेल आणि प्रेस रजिस्ट्रार जनरल यांच्याकडून छपाई थांबवण्याचे निर्देश दिल्यानंतर सहा महिन्यांचा काळ उलटल्यावर देखील प्रकाशक अशा प्रकाशनाची छपाई थांबवण्यात अयशस्वी झाल्याचे निदर्शनास आले असेल तर, अशा तीव्र कायदेभंगाच्या प्रकरणात आरोपींना सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद २०२३ च्या विधेयकात करण्यात आली आहे.
