ठाणे: निलेश घाग KDMCपालिका नगररचना विभागाच्या बांधकाम विनापरवानगी डोंबिवली जवळील खंबाळ पाडा येथील पालिका बस डेपो जवळील उच्च वीज दाब वाहिन्यां जवळ तीन विकासकांनी सात माळ्याची बेकायदा इमारत उभारली आहे. मागील तीन महिन्यात पालिकेच्या फ प्रभागाच्या साहाय्यक आयुक्तांनी केलेल्या चौकशीत या इमारतीला पालिकेच्या परवानग्या नसल्याचे स्पष्ट झाले. ही इमारत अनधिकृत घोषित करून विकासकांनी स्वखर्चाने ही इमारत १५ दिवसात जमीनदोस्त करून घेण्याचे आदेश वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिले आहेत.
इमारत अनधिकृत घोषित करून विकासकांनी स्वखर्चाने ही इमारत १५ दिवसात जमीनदोस्त करून घेण्याचे आदेश अधिकऱ्याने दिले आहेत.
KDMC पालिका अधिकाऱ्याने सांगितले, मौजे आजदे महसुली हद्दीतील खंबाळ पाडा (कांचन गाव) परिवहन आगारा जवळील एस. एस. स्टील मार्ट भागात (कल्याण रस्ता) विकासक ए. के. सिंग, धनंजय शेलार, संदीप ढोके यांनी दीपक मोतिराम म्हात्रे यांच्या जमिनीवर तीन मजल्यांची इमारत उभारण्याचा निर्णय घेतला. वास्तु-शिल्पकार राजन चंद्रकांत मोडक यांचा आराखडा या कामासाठी वापरण्यात आला. दिनांक नोव्हेंबर २००९ मध्ये नगररचना विभागाने या आराखड्याला मंजुरी दिली. मार्च २०१० मध्ये या बांधकामाला मुक्त जमीन कर लावण्यात आला.
अभियंता निवृत्त होताच तक्रारींच्या अनुषंगाने फ प्रभागाच्या अधिकाऱ्यांनी खंबाळ पाडा येथील सिंग यांच्या इमारत प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. नगररचना विभागाने या इमारतीच्या वाढीव मजल्यांना सुधारित बांधकाम परवानगी दिली नसल्याचे फ प्रभाग यांना कळविले. मागील तीन महिन्याच्या काळात फ प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त चंद्रकांत जगताप यांनी विकासक ए. के. सिंग (आदित्य), संदीप ढोके, धनंजय शेलार यांना नोटिसा पाठवून जमिनीची, बांधकाम परवानगींची कागदपत्रे दाखल करण्याचे आदेश दिले. विकासकांनी पालिकेच्या एकाही पत्राला उत्तर दिले नाही .आदित्य सिंग यांनी या इमारतीशी आपला काही संबंध नसल्याचे पालिकेला कळविले.
ढोके, शेलार, सिंग यांनी बेकायदा बांधकाम केल्याचे स्पष्ट झाल्या नंतर साहाय्यक आयुक्त जगताप यांनी येत्या १५ दिवसांच्या आत स्वखर्चाने विकासकांनी आपली बेकायदा इमारत जमीनदोस्त करून घेण्याचे आदेश दिले. विकासकांनी यामध्ये टाळाटाळ केली तर पालिकेकडून ही इमारत भुईसपाट केली जाईल. या पाडकामाचा सर्व खर्च आपणाकडून वसूल केला जाईल, अशी तंबी दिली आहे.
“ खंबाळपाडा परिवहन डेपो जवळ ढोके, सिंग, शेलार यांनी बांधलेली इमारत पालिकेच्या परवानग्या न घेता उभारली आहे. ही इमारत अनधिकृत घोषित केली आहे. ही इमारत विकासकांनी स्वताहून पाडली नाहीतर ती पालिकेकडून जमीनदोस्त केली जाईल. विकासकांवर एम.आर.टी.पी.चा गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.”असे -चंद्रकांत जगताप, साहाय्यक आयुक्त, फ प्रभाग, डोंबिवली. यांनी म्हटले आहे.
