मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज जालन्यात पोहोचले. यावेळी त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना ज्यूस देऊन त्यांचं उपोषण सोडलं. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलकांशी संवाद साधला.
जालना | 14 सप्टेंबर 2023 : मनोज जरांगे पाटील यांनी आज अखेर 17 दिवसानंतर उपोषण सोडलं आहे. मराठा आरक्षणासाठी जरांगे पाटील हे उपोषणाला बसले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जालन्यात येऊन जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडलं. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलकांशी संवाद साधला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी हे सरकार कटिबद्ध आहे. मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याशिवाय आम्हीही मनोज सारखे स्वस्थ बसणार नाही, असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिलं.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज सकाळीच जालन्याच्या दिशेने रवाना झाले. पावणे अकराच्या सुमारास ते अंतरवाली सराटी गावात आले. यावेळी त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी 15 मिनिटे चर्चा केली. आरक्षणाबाबत सरकारने काय काय उपाय योजना केली. सरकारची भूमिका काय आहे? आणि कशापद्धतीने हा प्रश्न सोडवला जाणार आहे, याबाबतची चर्चा त्यांनी जरांगे पाटील यांच्याशी केली. त्यानंतर आपल्या हाताने जरांगे पाटील यांना ज्यूस देऊन त्यांचं उपोषण सोडलं.
तर जनता मागे उभे राहते
मी बाबाला सांगितलं मघाशी तुझं पोरगं भारी आहे. स्वत:साठी नाही समाजासाठी लढतोय. मनोजला मी गेल्या अनेक वर्षापासून ओळखतो. त्याने वैयक्तीक फायद्यासाठी कोणताही प्रश्न मांडला नाही. जेव्हा भेटला तेव्हा मराठा समाजाबद्दलच आग्रही भूमिका मांडली. मी मनोजला मनापासून शुभेच्छा देतो. त्याचं मनापासून अभिनंदनही करतो. कारण एखादं आंदोलन करणं आणि आमरण उपोषण करणं आणि जिद्दीने पुढे नेणं, त्याला या महाराष्ट्रात जनतेचा प्रतिसाद मिळणं या सर्व गोष्टी कमीवेळा पाहायला मिळतो. पण त्याचा हेतू शुद्ध आणि प्रामाणिक असतो त्याच्यामागे जनता उभी राहते, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.
पहिल्या दिवसापासून लोकांनी तुम्हाला पाठिंबा दिला. सर्वात आधी तुम्हाला यासाठी धन्यवाद देतो की मी तुम्हाला भेटायला आलो. तुम्हाला उपोषण सोडायची विनंती केली. तुम्ही माझ्या हस्ते सरबत घेतली. त्याबद्दल आभारी आहे.
3700 मुलांना नोकऱ्या दिल्या सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे
यापूर्वीही सरकारने मराठा समाजाला 16 आणि 17 टक्के आरक्षण दिलं होतं. अध्यादेश काढला होता. कोर्टाने स्थगित केला. आपण कायदा केला. सरकारने 12 ते 13 टक्के कन्फर्म केला. पण दुर्देवाने सर्वोच्च न्यायालयात हा कायदा टिकला नाही. तो का टिकला नाही, हे मनोजलाही माहीत आहे. त्यावर मी बोलणार नाही. पण आरक्षण देण्याची भूमिका आहे.
आरक्षण रद्द झालं. तेव्हा 3700 मुलांच्या मुलाखती झाल्या होत्या. नोकऱ्या मिळत नव्हत्या. त्यांना नोकऱ्या देण्याचं धाडस कोणी करत नव्हतं. पण मी त्यांना नोकऱ्या दिल्या. जे काही होईल त्याला सामोरे जावू असं ठरवलं. ते मुलं आजही नोकरीत आहेत. इतरही सुविधा दिल्या, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
