बेंगळुरू- कर्नाटक सरकारने विधेयक मंजूर करून मंदिरांवर कर लादला आहे. काँग्रेस सरकारने विधानसभेत मांडलेले कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्था आणि धर्मादाय एंडॉवमेंट विधेयक 2024 मंजूर झाले आहे. आता कर्नाटक सरकार मंदिरांकडून कर वसूल करणार आहे.
या विधेयकानुसार, जर मंदिराचे उत्पन्न 1 कोटी रुपये असेल, तर त्यावर 10% कर भरावा लागेल आणि जर मंदिराचे उत्पन्न 1 कोटी रुपयांपेक्षा कमी आणि 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्यांना सरकारला 5% कर द्यावा लागणार आहे.
भाजपसह अनेक साधूसंतही या विधेयकाच्या विरोधात उतरले आहेत. मात्र, राज्यात 40 ते 50 हजार पुजारी आहेत, ज्यांना सरकार मदत करू इच्छिते, असे म्हणत काँग्रेसने या विधेयकाचा बचाव केला आहे.
भाजपच्या आरोपांचे खंडन करताना सरकारने सांगितले की, ही तरतूद नवीन नसून 2003 पासून अस्तित्वात आहे. सध्याच्या सरकारने स्लॅबमध्येच फेरबदल केले आहेत.
ज्या विधेयकावरून वाद झाला, त्या विधेयकात कोणत्या तरतुदी आहेत?
कर्नाटकात 3 हजार सी-ग्रेड मंदिरे आहेत, ज्यांचे उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा कमी आहे. धार्मिक परिषदेला येथून एकही पैसा मिळत नाही. धार्मिक परिषद ही यात्रेकरूंच्या फायद्यासाठी मंदिर व्यवस्थापन सुधारण्यासाठीची एक समिती आहे.
5 लाख ते 25 लाख रुपये उत्पन्न असलेली बी-ग्रेड मंदिरे आहेत, जिथून 2003 सालापासून 5% उत्पन्न धार्मिक परिषदेकडे जात आहे. धार्मिक परिषदेला 2003 पासून ज्या मंदिरांचे एकूण उत्पन्न 25 लाख रुपयांपेक्षा जास्त होते त्यांच्याकडून 10% महसूल मिळत होता.
राज्य धार्मिक परिषदेचे कार्य..
गरीब किंवा मदतीची गरज असलेल्या अन्य धार्मिक संस्थेला मदत देणे.
हिंदू धर्माशी संबंधित कोणत्याही धार्मिक हेतूसाठी मदत करणे.
पुरोहितांना प्रशिक्षण देणे आणि वेद पाठशाळांची स्थापना व देखभाल करणे.
हिंदू धर्म, तत्त्वज्ञान किंवा धर्मग्रंथांच्या अभ्यासासाठी तरतूद करण्याच्या उद्देशाने कोणतेही विद्यापीठ किंवा महाविद्यालय स्थापन करणे आणि त्यांची देखभाल करणे.
मंदिर कला आणि स्थापत्यकलेचा प्रचार करणे आणि हिंदू मुलांसाठी अनाथाश्रम स्थापन करणे.
यात्रेकरूंना सुविधा देण्यासाठी रुग्णालये स्थापन करणे.
कर्नाटकात 50 हजार पुजारी, कराचा पैसा त्यांच्यासाठी वापरणार- रेड्डी
कर्नाटकचे मंत्री रामलिंगा रेड्डी म्हणाले की, ही तरतूद नवीन नसून 2003 पासून अस्तित्वात आहे. राज्यात 50 हजार पुजारी आहेत, ज्यांना सरकार मदत करू इच्छिते. जर पैसे धार्मिक परिषदेपर्यंत पोहोचले, तर आम्ही त्यांना विमा संरक्षण देऊ शकतो. त्यांना काहीही झाले, तरी त्यांच्या कुटुंबीयांना किमान 5 लाख रुपये मिळाले पाहिजेत. प्रीमियम भरण्यासाठी आम्हाला 7 ते 8 कोटी रुपयांची गरज आहे.
मंत्री म्हणाले की, सरकार मंदिराच्या पुजाऱ्यांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती देऊ इच्छित आहे, ज्यासाठी वर्षाला 5 ते 6 कोटी रुपये लागतील.
काशीचे साधू संतापले आणि म्हणाले, हा कर मुघलकालीन जझिया कर आहे…
काशीच्या संतांनी या विधेयकाचा निषेध करत काँग्रेस सरकारचा समाचार घेतला आहे. संत समाजाने या विधेयकाचे वर्णन मुघलकालीन फर्मान असे केले आहे. तसेच अखिल भारतीय समितीने या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची आणि कर्नाटकच्या राज्यपालांना मंजुरी न देण्याची मागणी केली आहे.
अखिल भारतीय संत समितीचे सरचिटणीस स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती यांनी त्याची तुलना मुघल काळातील जझिया कराशी केली आहे. ते म्हणाले की, स्वतंत्र भारतात धर्माच्या आधारावर हे पहिलेच प्रकरण आहे.
भाजपचा आरोप- सरकारला मंदिरांच्या पैशाने रिकामी तिजोरी भरायची आहे.
भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेसच्या सिद्धरामय्या सरकारवर आरोप केला असून सरकारला मंदिरांच्या पैशाने आपली रिकामी तिजोरी भरायची आहे. इतर धर्मांना डावलून केवळ हिंदू मंदिरांनाच महसूलसाठी लक्ष्य का केले जाते, असा सवाल भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बीवाय विजयेंद्र यांनी सरकारला केला.
त्यांनी आरोप केला की, “हे विधेयक केवळ सरकारची दयनीय अवस्थाच दाखवत नाही, तर हिंदू धर्माबद्दलचा त्यांचा द्वेषही दर्शवते.
