▪️पत्रकार व लोकप्रतिनिधी यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यासाठी अनेक अधिकाऱ्यांनी केला होता या कलमाचा दुरुपयोग, शासनाचेच निरीक्षण
▪️आमदार नितेश राणे यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधींनी केली होती विधानसभेत जोरदार मागणी
रायगड : प्रतिनिधी सागर कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याला कामकाज पद्धती बाबत विचारणा केल्यावर अथवा नागरिकांच्या समस्यांचा आढावा घेण्यास गेल्यावर लोकप्रतिनिधी अथवा पत्रकार विरोधात बोलल्यास त्यांच्यावर शासकीय कामात हस्तक्षेप केला असा 353 कलम चा गुन्हा शासकीय अधिकारी दाखल करत होते मात्र या भा.द.वी 353 मधली हवाच महा युतीच्या सरकारने काढून घेतली असून 353 हे कलम जामीन पात्र करून टाकले आहे . यामुळे याप्रकरणी आता कोर्टाच्या परवानगीशिवाय (कोर्टाच्या वॉरंट शिवाय)संशयित आरोपीला अटक करता येणार नाही
▪️यामुळे लोकप्रतिनिधी व पत्रकारांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे
• भा.द.वी 353 हे कलम शस्त्राप्रमाणे वापरले जात होते बरेचसे शासकीय अधिकारी प्रामाणिकपणे जनतेची सेवा करत असतात. मात्र काही अपवादत्मक अधिकाऱ्यांनी भा.द.वी 353 चा उपयोग शस्त्र म्हणून केला आपणाला जाब विचारायला आलेल्या लोकप्रतिनिधींना अथवा पत्रकारांना शासकीय कामात हस्तक्षेप केला याखाली अटक करायला लावून मानसिक छळ केला
• यामुळे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची ही बदनामी होत होती यावर जोरदार चर्चा मागील विधानसभेमध्ये झाली होती कणकवली विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार नितेश राणे यांनी तडाखे बंद भाषण केले होते
• सरकारने राजपत्र नोंद करून या शिक्षेबाबत बदल केले आहेत यामध्ये अन्य राज्यांप्रमाणे भा.द.वी 353 कलमाप्रमाणे आरोप सिद्ध झाल्यास इतर राज्याप्रमाणे दोन वर्षांची शिक्षा होणार आहे.
• महाराष्ट्रामध्ये ही शिक्षा पाच वर्षाची होती मात्र आता ती कमी करून दोन वर्षाची करण्यात आली आहे. न्याय दंडाधिकारी ही याला जामीन देऊ शकणार आहेत. पूर्वी जामीनासाठी सत्र व जिल्हा न्यायालयात धाव घ्यावी लागत होती. व हे कलमही अजामीनपात्र होते मात्र आता हे जामीन पात्र करण्यात आले हे कलम जामीन पात्र करण्यात आल्यामुळे सर्वांनीच सुटकेचा निश्वास सोडला आहे
जाहिरात
