18 वर्षे पुर्ण झालेल्या मुलीला मिळणार 75 हजार रुपये
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात महाराष्ट्र शासनाने पंचामृतावर आधारीत, सर्वसमावेशक, समाजातील सर्व घटकांना समृध्द करणारा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या युतीने आर्थिकदृष्ट्या समृध्द असा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. मा. मुख्यमंत्री नेहमीच आपल्या भाषणात उल्लेख करतात हे शासन सामान्य माणसाचे, महिलांचे, शेतकऱ्यांचे आहे. त्याचप्रमाणे त्यांनी या अर्थसंकल्प सादर करतांना समाजातील या महत्त्वाच्या घटकांचा प्राधान्याने विचार केला आहे. हा अर्थसंकल्प पाच ध्येयांच्या पंचामृतावर आधारित असून शाश्वत शेती, समृद्ध शेतकरी, महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसीसह सर्व घटकांना सर्वसमावेशक विकास, भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत विकास, रोजगार हमीतून विकास, पर्यावरणपूरक विकास या सर्व घटकांना या अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी “नमो शेतकरी महासन्मान निधी “योजना राबवण्यात येणार आहे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह योजना राबविण्यात येणार आहे. यात अपघातग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबास २ लाखांपर्यंतचं सानुग्रह अनुदान दिले जाणार आहे. आगामी ३ वर्षांत २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणलं जाईल. “मागेल त्याला शेततळे” योजनेचा विस्तार मागेल त्याला शेततळे यानंतर” मागेल त्याला फळबाग,” “मागेल त्याला हरितगृह”, “मागेल त्याला आधुनिक पेरणी यंत्र” असे घटक उपलब्ध करून दिले जातील. यासाठी १ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व शेतकर्‍यांना आता केवळ 1 रुपयांत पीकविमा मिळणार. आधीच्या योजनेत विमाहप्त्याच्या 2 टक्के रक्कम शेतकर्‍यांकडून घेण्यात येणार. शेतकर्‍यांवर कोणताच भार राहणार नाही. विम्याचा हप्ता राज्य सरकार भरणार असून, 3 हजार 312 कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे.
कोकणातील समुद्र किनारी वसलेल्या गावांचा प्रमुख व्यवसाय असलेल्या मत्स्य व्यवसायाच्या विकासासाठी मच्छीमार विकास निधीची घोषणा करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे विस्थापित वा तात्पुरत्या प्रभावित मच्छीमारांच्या कल्याणासाठी प्रकल्पाच्या दोन टक्के किंवा ५० कोटींचा मच्छीमार विकास निधी स्थापन केला जाणार आहे. यामुळे कोकणातील मासेमारी व्यवसायाला आर्थिक दृष्ट्या समृध्द होण्यास मदत होणार आहे.
कोकणातील प्रसिध्द काजूला उत्तम बाजरपेठ मिळावी या हेतूने 200 कोटी रुपयांच्या भांडवलासह कोकणासाठी काजू बोर्ड स्थापन करण्यात येत आहे. काजूच्या उत्पन्नवाढीसाठी कोकणात काजू बोंडू प्रक्रिया केंद्र तयार करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. कोकण, चंदगड तसेच आजरा (कोल्हापूर) येथे काजू फळ विकास योजना राबविण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. या सर्व प्रक्रीयेसाठी लागणारा 5 वर्षांचा कालावधी लक्षात घेऊन रु 1हजार 325 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
महिला सक्षमीकरणाचा विचार करुन लेक लाडकी ही योजना सुरू करण्यात येईल. पिवळ्या व केशरी रेशनकार्ड धारक कुटुंबातील मुलीच्या जन्मानंतर ५ हजार, चौथीत ४ हजार, सहावीत ६ हजार, आठवीत ८ हजार रुपये तर १८ वर्षे वय पूर्ण झाल्यानंतर त्या मुलीला ७५ हजार रुपये रोख देण्यात येणार . राज्य परीवहन महामंडळाच्या बस प्रवासात सरसकट ५० टक्के सूट. महिला खरेदीदाराला स्टॅम्प ड्यूटीमध्ये एक टक्का सवलत दिली आहे. मुंबईत युनिटी मॉलची स्थापना करून त्यात बचत गटांना स्थान देण्यात येईल. शहरी भागात नोकरीसाठी अनेक महिला घर सोडून राहतात. अशा महिलांसाठी नवीन ५० वसतीगृहे तयार करण्यात येतील. ८१ हजार आशा स्वयंसेविका आणि साडेतीन हजार गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत. आशा सेविकांसाठी ३५०० तर गटप्रवर्तकांचे मासिक मानधन ४ हजार रुपये आहे. त्यात प्रत्येकी दीड हजार रुपये वाढ. अंगणवाडी सेविकांचे मानधन ८ हजार ३२५ रुपयांवरून १० हजार रुपये तर मिनी अंगणवाडी सेविकांचे मानधन ५ हजार ९७५ वरून ७ हजार २०० रुपये तर अंगणवाडी मदतनिसांचे मानधन ४ हजार ४२५ वरून ५ हजार ५२५ रुपये करण्यात येत आहे.
कोकणातील महत्त्वाच्या ठाणे जिल्ह्यातील वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी उड्डाणपूल, रिंगरोड, मेट्रोचे जाळे विणले जात आहे. या पायाभूत सुविधांना आणखी गती देण्यासाठी राज्याच्या सन 2023-24 च्या अर्थसंकल्पातही तरतूदी करण्यात आल्या आहेत.
मुंबई, ठाणे व मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रवाशांच्या सुविधेला राज्य शासनाचे प्राधान्य असल्याचे अर्थसंकल्पिय भाषणात उपमुख्यमंत्री महोदयांनी आवर्जून नमूद केले आहे. त्यामुळे ‘पंचामृत’ ध्येयातील तिसऱ्या भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधांच्या विकास या ध्येयामध्ये ठाणे व परिसरातील वाहतूक प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात निधी देऊन नवीन मेट्रो मार्गाची ही घोषणा करण्यात आली आहे.त्याच बरोबर ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्पाचीही घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या मान्यतेनंतर याचे काम सुरू होणार आहे. मुंबई मेट्रो 4 बरोबरच आता वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्पामुळे ठाणेकरांचा प्रवास सुखकर होण्यास मदत होईल. तसेच कल्याण – तळोजा या 20.75 किमी अंतराच्या मेट्रो 12 साठी या अर्थसंकल्पात 5,865 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गायमुख ते मीरारोड या मेट्रो 10 मार्गासाठीही 4,476 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हे प्रकल्प लवकरच पूर्ण करणार असल्याचे वित्तमंत्र्यांनी आवर्जून नमूद केले.
सामान्य जनतेला आरोग्य विषयक उत्तम सेवा सुविधा मिळण्यासाठी महात्मा फुले आरोग्य योजनेची मर्यादा दीड लाखांवरून 5 लाखांवर रुपये करण्यात आली आहे. आरोग्य विभागासाठी ३ हजार ५२० कोटींची तरतूद तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्याचा अर्थसंकल्प तयार करताना कोकणातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून गती दिल्याचे दिसते. त्याचप्रमाणे कोकणातील रोजगार व उद्योगांना चालना व वैद्यकीय सेवेचा विस्तारही या माध्यमातून होणार असल्याने पंचामृतावर आधारित हा अर्थसंकल्प ठाण्याच्या विकासासाठी नवी दिशा देणारा ठरणार आहे.
