भारत सरकारने १९६० मध्ये पाकिस्तानसोबतचा सिंधू नदी करार यापूर्वीच स्थगित केला आहे. आता जागतिक बँकेने पाकिस्तानची पोलखोल केली आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, एक कोटी पाकिस्तानी नागरिकांना भुखमारीची समस्या सतावू शकते.
*मुंबई प्रतिनिधी –* भारत सरकारने १९६० मध्ये पाकिस्तानसोबतचा सिंधू नदी करार यापूर्वीच स्थगित केला आहे. आता जागतिक बँकेने पाकिस्तानची पोलखोल केली आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, एक कोटी पाकिस्तानी नागरिकांना भुखमारीची समस्या सतावू शकते.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताची कठोर राजनैतिक कारवाई ‘सिंधू स्ट्राईक’ची पाकिस्तानात आधीच अत्यंत वाईट अवस्था झाली आहे. जागतिक बँकेच्या एका नव्या अहवालानुसार या आर्थिक वर्षात पाकिस्तानातील सुमारे एक कोटी लोकांना गंभीर अन्न संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. भारत सरकारने १९६० मध्ये पाकिस्तानसोबतचा सिंधू नदी करार यापूर्वीच स्थगित केला आहे. जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणे बंद करत नाही, तोपर्यंत ही कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे भारताने म्हटले आहे.
वॉशिंग्टनस्थित जागतिक बँकेने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या पाकिस्तान इकॉनॉमिक अपडेट या द्विवार्षिक अहवालात पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेबाबत गंभीर इशारा दिला आहे. अहवालानुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सुमारे एक कोटी पाकिस्तानी नागरिकांना तीव्र अन्नसंकटाला सामोरे जावे लागू शकते. त्याचबरोबर देशातील दारिद्र्याचे प्रमाणही वाढण्याची शक्यता आहे.
*पाकिस्तानची खराब आर्थिक स्थिती…*
पाकिस्तानचा आर्थिक विकासदर २.७ टक्क्यांवर आला आहे, जो पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा कमी आहे. कडक आर्थिक धोरणांमुळे उत्पादनावर ताण आला आहे. वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट सरकार पूर्ण करू शकणार नाही. अहवालानुसार एकूण कर्जाचा बोजा वाढेल, जो जीडीपीच्या प्रमाणात ही जास्त असेल.
*कृषी संकट व धान्यासाठी तरसतील पाकिस्तानी …*
पाकिस्तानी चॅनेल tribune.pk ने दिलेल्या माहितीनुसार, हवामान बदल आणि खराब हवामानामुळे भात आणि मका या पिकांचे उत्पादन घटले आहे. यामुळे विशेषत: ग्रामीण भागात अन्नअसुरक्षिततेचा धोका वाढला आहे.
आणखी सुमारे १९ लाख लोक दारिद्र्य रेषेखाली येऊ शकतात. रोजगाराचा दर केवळ ४९.७ टक्के आहे, ज्यावरून युवक आणि महिलांचा सहभाग कमी असल्याचे दिसून येते. ६२ टक्के महिला आणि ३७ टक्के तरुण शिक्षण घेत नाहीत, नोकरी करत नाहीत किंवा कोणत्याही प्रशिक्षणात सहभागी होत नाहीत.
*मजुरी वाढली मात्र उत्पन्न शुन्य …*
शून्य वेतन ावर काम करणाऱ्या कामगारांचे नाममात्र वेतन जवळपास दुप्पट झाले असले, तरी प्रत्यक्ष उत्पन्न स्थिर किंवा घटले आहे. मिस्त्री, चित्रकार, प्लंबर आदी कामगार वर्गाला महागाईचा फटका बसत आहे. सामाजिक सुरक्षेवरील खर्च महागाईशी जुळत नाही. यामुळे गरिबांसाठी अन्न, आरोग्य, शिक्षण यासारख्या जीवनावश्यक गोष्टी अधिक कठीण झाल्या आहेत. सन २०२४ नुसार प्रति प्रौढ ८,२३१ मासिक उत्पन्न दारिद्र्य रेषा मानले गेले आहे. या आधारावर दारिद्र्याचा दर २५.४ टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे.
