देशातील पहिलं कॅशलेस गाव म्हणून धसई गावाच्या नावाची घोषणा केली होती. मात्र, आठ वर्षांनंतरही गावातील व्यवहार रोखीनं होताना दिसत आहे.
ठाणे : मोदी सरकारनं आठ वर्षांपूर्वी मोठा गाजावाजा करत कॅशलेसची घोषणा केली होती. राज्याचे तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत देशातील पहिलं कॅशलेस गाव म्हणून मुरबाड तालुक्यातील धसई गावाला देशात ओळख मिळाली होती. परंतु आता आठ वर्षांनंतर या गावातील बहुतांश आर्थिक व्यवहार रोखीनं होताना दिसत आहे. या गावात कॅशलेस योजनेचा फज्जा उडाला असून मोदी सरकारची घोषणा हवेतच विरली असल्याची चर्चा लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत रंगताना दिसत आहे.
मुनगंटीवारांच्या हस्ते शुभारंभ…
धसई गाव ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यात आहे. धसई गावावर पंचवीस ते तीस छोटी गावं व्यापारासाठी अवलंबून आहेत. बँक ऑफ बडोदाच्या सहकार्यानं हे गाव कॅशलेस करण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला होता. धसई गावात 1 डिसेंबर 2016 रोजी आयोजित कार्यक्रमात तत्कालीन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह बँक ऑफ बडोदाचे जनरल मॅनेजर नवतेज सिंग, वीर सावरकर प्रतिष्ठानचे रणधीर सावरकर यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. विशेष म्हणजे तत्कालीन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी कॅशलेस उपक्रमाच्या उद्धघाटनावेळी स्वतःचं डेबीट कार्ड वापरून सुप्रसिद्ध असा ‘मुरबाड झीनी’ तांदूळ खरेदी करत कॅशलेस गाव उपक्रमाचा शुभारंभ केला होता.
गावात रोखीन व्यवरहार सुरू…
सरकारकडून नागरिकांच्या सुविधेसाठी विविध उत्तमोत्तम योजना राबवल्या जातात. मात्र, पुरेशी पूर्वतयारी न करता घाईघाईनं योजना अमलात आणल्यामुळं काही काळातच त्यांचं तकलादूपण लक्षात येतं. असंच काहीसं ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाडमधील धसई या गावाबाबत घडलं आहे. धसई हे गाव देशातील ‘कॅशलेस’ गाव म्हणून ओळखलं जातं खरं. मात्र, याठिकाणची वस्तुस्थिती वेगळीच असून या गावातील व्यवहार अद्याप रोखीनंच सुरू आहेत.
‘कॅशलेस’साठी बॅंकेत खातंच नाही….
केंद्र सरकारनं या गावाला ‘कॅशलेस’ गाव म्हणून बहुमान दिला आहे. मात्र, शासकीय योजनांमध्येही प्रत्यक्षात ‘कॅशलेस’ सुविधा दिसत नाही. या गावातील रेशनिंग दुकान, किराणा मालाचे दुकान, मेडीकल दुकान, भाजीपाला, दुधासह दैनंदिन खरेदी-विक्री व्यवहार रोखीनंच चालू आहेत. विशेष म्हणजे येथील अनेक नागरिकांचं ‘कॅशलेस’साठी बॅंकेत खातंच नाही. काही व्यापाऱ्यांकडं असलेल्या ‘कॅशलेस’साठीच्या मशीन्स बंद पडल्या आहेत. गावाला अनेक सरकारी योजनांचा लाभही मिळालेला नाही. दररोज मजुरी करणारा आदिवासी बांधव ‘कॅशलेस’ म्हणजे काय, असं विचारत आहे.
कॅशलेस’सुविधा उपलब्ध नाही….
या गावातील रहिवासी असलेले प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे सचिव राजेश घोलप यांनी, आमच्या गावातील १०० टक्के व्यवहार रोखीनं चालत असल्याचा दावा केला आहे. तर एका सामाजिक संघटनेचे पंकज वाघ यांनी ‘मुरबाड तालुक्याच्या ठिकाणीच अद्याप ‘कॅशलेस’सुविधा उपलब्ध नाहीत. मग धसई गाव कसं ‘कॅशलेस’ होऊ शकतं’ असा सवाल उपस्थित केला. विशेष म्हणजे परिसरात अनेक ग्रामपंचायतींना, रेशनिंग दुकानांना मोबाईल नेटवर्क नसल्यानं शासनाच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सातबारा उतारा, फेरफार घेण्यासाठी मुरबाडला यावं लागतं. ‘कॅशलेस’ सेवा मुरबाड तालुक्याच्या ठिकाणीसुद्धा उपलब्ध नसतील, तर धसई गाव पूर्णत: ‘कॅशलेस’ कसं होऊ शकतं, असा सवाल सामाजिक संघटनेचे पंकज वाघ यांनी विचारला आहे.
